रास्वपा सांसद खत्री भन्छन्– निर्वाचनको अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षा निकाय प्राय: सत्ताको प्रभावमा देखिन्छ

१२ साउन, काठमाडौं । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद राजीव खत्रीले निर्वाचनका समयमा सुरक्षा निकायले सत्तापक्षको पोषण गर्ने गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।

मंगलबार संघीय संसदको संसदीय सुनुवाई समितिमा प्रश्तावित निर्वाचन आयुक्त गुरुप्रसाद वाग्लेको सुनुवाइका क्रममा बोल्दै सांसद खत्रीले निर्वाचन आयोगको कार्यक्षमता, सुरक्षा तटस्थता र निर्वाचन सुधारका विविध पक्षमा प्रश्न उठाएका हुन् ।

निर्वाचनका समयमा अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षा निकायहरू जहिले पनि सत्तापक्षको छायामा रहने गरेको सांसद खत्रीको आरोप छ ।

‘मैले निर्वाचनका क्रममा भोगेको एउटा अनुभव के हो भने निर्वाचनमा अग्रपङ्क्तिमा खटिने सुरक्षा निकाय प्राय: सत्ताको प्रभावमा देखिन्छ,’ सांसद खत्रीले भने ।

निर्वाचनका बेला सुरक्षा निकायलाई पूर्ण रूपमा आयोगको मातहतमा ल्याउन नसक्नुको कारणबारे प्रस्तावित आयुक्तसँग जिज्ञासा राखे । निर्वाचन आयोगले अन्तिम समयमा गर्ने उम्मेदवारी खारेजी र पछि अदालतबाट उम्मेदवारले सफाइ पाउने अवस्थाले राज्यलाई आर्थिक भार थपिने उनको तर्क छ ।

आयोगको त्रुटीका कारण निर्वाचन रद्द भई पुन: निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आए त्यसको खर्च कसले व्यहोर्ने भन्दै उनले यस्ता कमजोरी दोहोरिनुको कारण माग गरे ।

विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार दिने विषयमा आयोगले अघि सारेका पाँच ढाँचामध्ये आगामी स्थानीय र प्रदेश निर्वाचनमा कुन मोडल कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्नेमा उनले स्पष्टता खोजे ।

‘निर्वाचन आयोगले सुरक्षा निकायसैगरी, विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्नसक्ने पाँच वटा मोडेल प्रश्तुत गर्नुभयो । तीमध्ये नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दालाई आफ्नो मातहतमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न किन सक्दैन भन्ने मेरो प्रश्न छ,’ उनको प्रश्न थियो, ‘त्यसैगरी, विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न सक्ने पाँच वटा मोडेल प्रस्तुत गर्नुभयो। तीमध्ये नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा उपयुक्त र तत्काल लागू गर्न सकिने मोडेल कुन हो? आगामी स्थानीय तह र प्रदेश निर्वाचनमा यो कत्तिको सम्भव छ ? अर्को, ‘नो भोट’ र ‘रिकल’ सम्बन्धी विषय अहिले धेरै चर्चामा छ। यसको सम्भावना र कार्यान्वयनबारे पनि स्पष्ट पारिदिनुहोस् ।’

निर्वाचनमा हुने वास्तविक खर्च र कागजी विवरणबीच ठूलो खाडल रहेको भन्दै सांसद खत्रीले खर्च घटाउने विषय हास्यास्पद बनेको टिप्पणी पनि गरेका थिए ।