२२ माघ, काठमाडौं । पेट्रोलियम बेचेर समृद्धि हासिल गरेको खाडी मुलुकझै नेपाललाई उभ्याउने सपनासहित काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयु)ले हाइड्रोजन इन्धनको व्यावसायिक उत्पादन गर्न अध्ययन थालेको छ ।
नेपाल आयल निगमको सहकार्यमा यो अध्ययन सुरु गरेको केयुको ग्रिन हाइड्रोजन ल्याबका टिम लिडर उपप्राध्यापक डा. बिराट सिंह थापाले जानकारी दिए । उनी अबको एक दशकभित्रै हाइड्रोजन निर्यात गर्ने र पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा बाहिरिने अर्बौं रुपैयाँ जोगाउने सपनाका साथ अनुसन्धान थालेको बताउँछन् ।
उनका अनुसार छिमेकी मुलुक चीनसहितका देशमा हाइड्रोजन इन्धन अनिवार्य बन्दैछ । ‘नेपालमा खेर जाने बिजुलीबाट प्रशस्त हाइड्रोजन उत्पादन गरेर इन्धनको सबै माग पूरा गर्न सकिने सम्भावना छ’, उनी भन्छन्, ‘विश्व बजारमा उच्च माग रहेको क्लिन इनर्जी बेचेर नेपालले समृद्धि हासिल गर्न सक्ने हामीले देखेका छौं ।’
के हो हाइड्रोजन इन्धन ?
बिजुली प्रयोगबाट पानीलाई टुक्राएर उत्पादन हुने स्वच्छ ऊर्जा (हाइड्रोजन) हो । यो ऊर्जा प्रयोग गर्दा धुवाँ निस्किँदैन । विकसित मुलुकहरूले वातावरण स्वच्छ राख्न यस्तो इन्धन प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । डिजेल, पेट्रोल, ग्यासको विकल्पमा हाइड्रोजन इन्धन प्रयोग गर्न सकिने डा.थापा बताउँछन् ।
उनका अनुसार स्वास्थ्य संस्थाका ल्याब र केही उद्योगले अहिले पनि हाइड्रोजन इन्धन आयात गरेर प्रयोग गरिरहेका छन् । कच्चा फलामलाई गुणस्तरीय बनाउन, रासायनिक मल कारखाना खोल्न, वनस्पति घिउ उद्योगमा प्रयोग गर्न, गाडी, पानी जहाजजस्ता सवारीसाधन चलाउन हाइड्रोजन प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
‘आइसल्याण्डमा हाइड्रोजनबाटै सबै खाले इन्धनको आवश्यकतापूर्ति गरिन्छ’, डा. थापा भन्छन्, ‘हाइड्रोजनबाट पुनः विद्युत निकाल्न सकिने भएकाले दोहोरो फाइदा छ ।’
वर्षायाममा नेपालमा खेर जाने बिजुलीबाट हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिन्छ । नेपालमा अहिले वर्षायाममा दिउँसो २०० र राति ३०० मेगावाट बिजुली खेर जाने अवस्था छ । त्यसलाई प्रयोग गरेर हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिने केयुको निष्कर्ष छ ।
डा.थापाका अनुसार पानीमा हुने अक्सिजनलाई इलेक्ट्रोलाइसेस प्रविधिबाट छुट्याएर हाइड्रोजनलाई मात्र भण्डारण गर्न सकिन्छ । विश्व बजारमा अहिले प्रतिकिलो हाइड्रोजनको मूल्य अहिले एक हजार रुपैयाँ छ । नेपालमा भने प्रतिकिलो १५ सयदेखि दुई हजार रुपैंयासम्ममा आयात भइरहेको छ ।
नेपालमा अहिले वार्षिक १५ सयदेखि दुई हजार किलो हाइड्रोजन आयात भइरहेको डा. थापाले बताए । नेपालमै उत्पादन भए प्रतिकिलो ६ सय रुपैयाँसम्ममा बिक्री गर्न सकिने उनी बताउँछन् ।
हाइड्रोजनको बजार
बेलायतले आगामी २०३५ सम्ममात्र पेट्रोलियम चलाउने नीति लिएको छ । युरोपका अन्य मुलुकहरूले पनि २०३२ पछि पेट्रोलियम पदार्थलाई प्रतिबन्धित गर्ने नीति लिएका छन् । चीनका विभिन्न महानगरले हाइड्रोजन र विद्युतबाट चल्ने सवारीमा कर छुट दिन थालेको डा. थापा बताउँछन् ।
नेपालले अहिले एकातिर पेट्रोलियम आयातमा वार्षिक २ खर्ब र रासायनिक मलमा १५ अर्ब नगद खर्च गरिरहेको छ भने अर्कोतिर बिभिन्न जलविद्युत् आयोजना निर्माण पूरा हुँदैजाँदा बिजुली खेर गएर नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
यो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर केयुको ग्रिनहाइड्रोजन ल्याबको टिमले फागुन पहिलो साता ऊर्जा सम्बद्ध सबै निकायसँग हाइड्रोजन उत्पादनबारे छलफल गर्दैछ । हाइड्रोजन उत्पादनका लागि आवश्यक नीति तथा कानुन बनाउनेसम्मको विषयमा छलफल चलाइने टिम लिडर डा. थापाले बताए ।
‘भरसक एक वर्षभित्रै कुनै एक विद्युत् गृहमा हाइड्रोजन उत्पादनको काम थाल्ने दुईवर्षे योजना बनाएर अगाडि बढ्ने भन्ने छ’, उनी भन्छन् ।
