२६ माघ, काठमाडौं । सहरहरुलाई सुन्दर र सफा बनाउने योजनासहित करिब ३ दशक अघि परिकल्पना गरिएको नगर विकास कोष आफ्नै हिसाबले काम गरिरहेको छ ।
सन् १९८९ मा विश्व बैंकको २.२ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग प्राप्तिसँगै नगर विकास कोषले सहरी पूर्वाधार विकासमा वित्तीय लगानी प्रवाह गर्न थालेको थियो ।
नगर विकास कार्यक्रमका लागि १९९५ मा जर्मन विकास बैंकमार्फत प्राप्त ४.५ मिलियन युरो सहयोग ३२ वटा नगरपालिकाको पूर्वाधार विकासमा खर्च गरियो ।
प्रथम चरणको कार्यान्वयन सफल भएसँगै जर्मन विकास बैंकमार्फत कोषलार्ई सहयोग निरन्तर भयो । सन् २००० मा नगर विकास कार्यक्रमको दोस्रो र २०१० मा तेस्रो चरणको योजना सञ्चालन भयो ।
विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक (एडीबी) लगायत दातृ निकायको सहयोग लिएर काम गर्दै आएको कोषले नगरपालिका क्षेत्रमा बसपार्क, उद्यान, व्यवस्थित बजार, प्रशासकीय भवन, विद्यालय भवन, अस्पताल भवन, खानेपानी, व्यापारिक भवन लगायत १२ सयभन्दा बढी आयोजना लगानी गरेको छ ।
कोषले नेपाल सरकार, विश्व बैंक, एडीबी, जर्मन विकाश बैंक, जीआईजेड, यूएनसीडीएफ, ईयू डेलिगेसन टु नेपाल आदि विकास साझेदारको वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग परिचालन गरिरहेको छ ।
मुलुक संघीयतामा गए पछि स्थानीय तहहरु स्वायत्त र बलिया भएका छन् । नगर विकास कोष भने आफ्नै शैलीमा काम गरिरहेको छ । प्रस्तुत छ, कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटासँग अनलाइनखबरकर्मी प्रेम लामा र रोयल आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
नगर विकास कोषको इतिहास लामो छ । यसका कामकारबाहीबारे बाहिर त्यति परिचर्चा पनि सुनिदैैन । अहिले खासगरी कुन क्षेत्रमा लगानी गरिरहनु भएको छ ?
दीगो सहरी पूर्वाधार र सेवा प्रवाहको सुनिश्चिताका लागि ऋण परिचालनको विधिबाट संरचनाहरु निर्माण गरिनुपर्छ भन्ने मुल मर्मका साथ २०४५ फागुन २ गते नगर विकास कोष स्थापना भएको हो । पहिले समितिको रुपमा स्थापना भएकोमा २०५३ सालमा नगर विकास कोष ऐनद्वारा स्वायत्त संस्था नगर विकास कोषको रुप दिइयो ।
नेपाल सरकारको करिब १ करोड २९ लाख रुपैयाँ इक्विटी सेयरबाट थालनी भएको कोषले हाल ८४ नगरपालिका र ९४ साना सहरमा सहरी पूर्वाधार र सामाजिक पूर्वाधारका आयोजनाहरुमा आफ्नो सेवा विस्तार गर्दै कुल पुँजी करिब ५.८ अर्व रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
सहरी विकासका बहुआयामिक पक्षलाई समेटी एकीकृत सहरी पूर्वाधार विकासका लागि वैकल्पिक वित्तीय उपकरण सम्वर्धन तथा प्रबर्धन र सहरी विकासमा आबद्ध संस्थाहरूको क्षमता विकासका कार्य गर्दै आएको छ ।
कोषले हालसम्म सहरी पूर्वाधारका रुपमा बसपार्क, व्यावसायिक भवन, नगरपालिका भवन, स्कुल भवन, मनोरन्जन पार्क, फोहरमैला व्यवस्थापन, ढल व्यवस्थापन लगाायत करिब १२ सय आयोजनामा ९ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ ऋण तथा २ अर्ब २९ करोड अनुदान लगानी गरिसकेको छ ।
कोषलाई २० अर्ब बराबरको इक्विटी पुँजी संरचनाको ब्यवस्थासहित “सहरी पूर्वाधार विकास निगम” मा रुपान्तरण गरी मुलुकको वित्तीय बजार एवं निजी क्षेत्रको पुँजी सहरी पूर्वाधार विकासमा परिचालन गराउन सक्ने स्वायत्त एवं दीगो वित्तीय मध्यस्थकर्ताका रूपमा विकास गराउने हाम्रो भिजन छ ।
तीब्र रुपले बढिइरहेको सहरीकरण र सहरले दिनुपर्ने सेवा–सुविधा विस्तारसगै सहरी पूर्वाधारका बहुआयामिक क्षेत्रमा लगानी भइरहेकोछ । कोषले सहरी पूर्वाधार क्षेत्रमा बसपार्क, व्यावसायिक भवन, कृषि बजार, जग्गा विकास, मनोरञ्जनपार्क लगायत आयोजनामा लगानी गरिरहेको छ ।
त्यस्तै,सहरी पूर्वाधारका आधारभूत सामाजिक पूर्वाधार आयोजनाहरु– खानेपानी, नगरपालिका भवन, सडक, सडक बत्ती, फुटपाथ, सतह ढल, सार्वजनिक शौचालय, स्कुल, हस्पिटल, सम्पदा संरक्षण लगायतमा पनि कोषले लगानी गर्दै आएको छ । सहरी यातायात र फोहरमैला व्यवस्थापनमा समेत लगानी विस्तार गरिएको छ ।
हालसम्म कति लगानी भयो त ?
कोषले हालसम्म सहरी पूर्वाधारका १२ सय आयोजनामा ९ अर्व ६१ करोड ऋण र २ अर्ब २९ करोड अनुदान लगानी गरेको छ । अनुदान सहयोगका करिब ८०० आयोजना नगरपालिकाहरुलाई हस्तान्तरण भइसकेको छ ।
ऋण लगानीमा सञ्चालन भएका आयोजनाहरुको ऋण भुक्तानी अवधि २० देखि २५ वर्षसम्म हुने हुनाले ऋण लगानीमा सञ्चालित ३०० आयोजना अहिले अनुगमन, निरीक्षणमा छन् । खानेपानीका ९४ भन्दा बढी र ८३ भन्दा बढी नगरपालिकामा सहरी पूर्वाधारका करिब ३०० वटा आयोजना सञ्चालनमा छन् ।
लगानीको नतिजा चाहिँ कस्तो अवस्थामा छ ?
पूर्वाधार आयोजनाहरुमा लगानी भएको ऋण समयमै असुल गरी पुनः लगानी गर्नुपर्ने भएकोले आयोजनाको नियमित अनुगमन, निरिक्षण गरी केही समस्या देखिए समाधानका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गछौं । यसले आयोजनाहरुलाई दिगो र सफल बनाएको छ ।
कोषको लगानीको मोडल के हो ? नगरपालिकाहरुसँग कसरी सहकार्य हुन्छ ?
आयोजनाको प्राविधिक, वित्तीय, संस्थागत, वातावरणीय, कानूनी लगायत पक्षहरुको विश्लेषण गरेर कोषले आय आर्जन हुने खालका आयोजनामा आयोजना लागतको ९० प्रतिशतसम्म लगानी गर्छ ।
अर्को कुरा, नगर विकास कोष भनेको नगरपालिकाहरुको प्राविधिक र आर्थिक सल्लाहकार हो । नगरपालिकाहरुको पूर्वाधार विकासमा वित्तीय लगानीका लागि कोष आर्थिक र प्राविधिक रुपमा सक्षम छ ।
नगरपालिकाहरुलाई वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्न कोष सदैव तत्पर छ । कोषले पूर्वाधार विकासमा वित्तीय लगानी मात्र हैन आयोजना व्यवस्थापनमा समेत प्राविधिक सहयोग गर्ने हुनाले यसको छुटै महत्व छ ।
पूर्वाधारमा लगानी गर्ने अन्य निकाय पनि छन् । कोषले कस्ता आयोजनालाई प्राथमिकता दिन्छ ?
पूर्वाधारमा ऋण लगानी गर्ने एक मात्र सरकारी संस्था नगर विकास कोष हो । ऋण लगानीको लागि अन्य कुनै मध्यस्थकर्ता संस्था छैन । खानेपानी क्षेत्रका लागि एडिबिबाट नेपाल सरकारलार्ई प्राप्त ऋणको केही भाग कोषमार्फत खानेपानी उपभोक्ता संस्थाहरुमा ऋण परिचालन भएको छ । कोषले यस्ता कार्यक्रमका ऋण लगानी र असुली गरेर सरकारलाई भुक्तानी गरिरहेको छ ।
सरकारले ऋण लगानीको लागि स्पष्ट नीति तुर्जमा गरिदिए पूर्वाधार विकासमा हुने लगानी संरचनामा अझ एकरुपता आउँछ । लगानी गर्ने सरकारको संस्था भएकोले कोषले निजी क्षेत्रलार्ई समेत सहभागी गराएर काम गर्न सक्छ । अझ राजस्व बाँडफाडमा स्रोतको कमी भइरहेको कोभिडको समयमा सरकारले यस्तो नीति ल्याउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
मुलुक संघीयतामा गएको लामै समय भइसक्यो । तपाईंहरु आफ्नै शैलीमा काम गरिरहनु भएको छ, कुनै अप्ठेरो छैन ?
संघिय राज्यले विकासलार्ई सहलगानीमा अगाडि बढाउने अवधारणा अंगीकार गरेकोले आयोजनाहरुमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसंग मिलेर सहलगानी विस्तार गर्न अवसर कोषले पाएको छ ।
नगर विकास कोषको संरचना केन्द्र भन्दा बाहिर जान नसक्नुको कारण चाहिँ के हो ?
मेरो ४ वर्षे कार्य योजनामा सातवटै प्रदेशमा कोषको संरचना स्थापना गरी सबै नगरपालिकालार्ई आर्थिक, प्राविधिक तथा परामर्श सेवा सहयोग दिने लक्ष्य छ । हाललार्ई सातै प्रदेशमा एकजना ‘फोकल पर्सन’ राखेर कोषको उपस्थिति गराउने योजना छ ।
विदेशी दातृ निकायको चाहिँ राम्रै सहयो पाउनु भएको छ होइन ?
कोषले नेपाल सरकार तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारको वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग र कोषको इक्विटी समेत परिचालन गर्ने गरी विभिन्न कार्यक्रममार्फत नगरहरुको सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधार विकास, विस्तार तथा नगरपालिका एवं साना शहरहरुको क्षमता अभिवृद्धिका विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै आएकोछ ।
दातृ संस्थाको सहयोगमा संचालित कतिपय कार्यक्रम सम्पन्न भैसकेका छन् । कतिपय कार्यक्रम चालु छन् । कोषले नगर विकास कार्यक्रम—दोस्रो तथा तेस्रो चरण, सहरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, निजी साझेदारी कार्यक्रम, सहरी विकास आयोजना अन्तर्गत नगरपालिकाहरुको पूर्वाधार विकासमा कार्य गर्दै आएको छ ।
त्यस्तै, एडीबीको ऋण सहयोगमा साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाअन्तर्गत खानेपानीका आयोजनाहरुका पूर्वाधार र दीगो यातायात प्रणालीका कार्यक्रमहरु संचालनमा छन् । युरोपियन युनियन र युएनसीडीएफको प्राविधिक सहयोगमा नगरपालिका र साना सहरहरुको क्षमता विकास कार्यक्रमहरु पनि सञ्चालनमा छन् ।
तपाईं कोरोना महामारीकै बीचमा ६ महिना अघि कोषको नेतृत्वमा आउनु भयो । तपाईंको आफ्नो सोच–योजना के–के छन् ?
मेरो सोच अनुसारका नवप्रर्वतक आयोजनाहरु समेत कार्यान्वयनमा लैजाने गरी नगरपालिकाहरुसँग छलफल अगाडि बढाएको छु । राजमार्गमा पर्ने नगरपालिकाहरुमा सुविधा सम्पन्न रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर, घना सहरी वस्तीहरुमा बहुतले पार्किङ प्रणाली जस्ता नवप्रर्बतक आयोजनालाई अगाडि बढाउने कार्य योजना छ ।
पूर्वाधार भइसकेको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने, नभएको क्षेत्रमा योजनावद्ध किसिमले पूर्वाधार विकास गर्नेमा केन्द्रित हुनेछु । नगरपालिकामा व्यवस्थित सहरीकरण गर्न जग्गा विकास कार्यक्रमलाई प्रोत्साहित गर्ने, सहरहरुमा बिल्डिङ पुलिङ्ग अवधारणाबाट शहरलाई व्यवस्थित गर्ने काम अगाडि बढाउनेछु ।
मसँग चारवर्षे कार्ययोजना छ । वैदेशिक दातृ संस्थाहरुको वित्तीय सहयोगमा पाँचअर्वदेखि २५ अर्ब रुपैयाँसम्मका आयोजना सञ्चालन गर्ने योजना छ । त्यस्तै, दुई वर्षभित्र सातै प्रदेशमा नगर विकास कोष छ भन्ने अनुभूति हुनेगरी ६–७ वटा ठूला आयोजना अगाडि बढाउने योजना छ ।
कोषले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र हुँदाहुँदै पनि डेभलेपमेन्ट बोण्ड, डिवेन्चरहरु जारी गर्न सकेको छैन । मेरा कार्यकालको दोस्रो वर्षभित्र डेभलेपमेन्ट बोण्ड, डिवेन्चरहरु जारी गर्ने आधारहरु तयार पार्ने र तेस्रो वर्षमा कोषलाई बोण्ड, डिवेन्चर जारी गर्नसक्ने अवस्थामा पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ ।
त्यसबाट ठूलो मात्रामा पुँजी संकलन भई पूर्वाधारको क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्न सकिने वातावरण बन्छ । चारवर्षे कार्यकालमा सातै प्रदेशका कम्तीमा एक–एक नगरपालिकालाई मनिपाल बण्ड जारी गर्नसक्ने गरी क्षमता विकास गराउने व्यावसायिक योजना छ ।
कोरोनाको असर कायम छ । आयोजनाहरु कसरी अघि बढ्लान ?
पहिलो कुरा, कोषले नगरपालिकाहरुलाई भार नपर्ने, आयआर्जन हुने आयोजनाहरुमा लगानी गरेको हुनाले ऋण असुलीमा असर पर्ने देखिँदैन । तर पनि कोभिडले समग्र अर्थतन्त्रमा असर पारेको कारणले आउँदा दिनमा नवीन तथा नवप्रर्वतक आयोजनाहरुमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
कम्पोष्ट मल कारखाना, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र, कृषि बजार, नवीन कृषि उत्पादन फार्म जस्ता आयोजनाहरुको विकासले स्थानीय आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्छ । प्राथमिकतामा यस्ता आयोजना पर्नुपर्दछ ।
