२६ माघ, काठमाडौं । नेपालमा गहिरिँदो राजनीतिक संकटप्रति उत्तरको छिमेकी मुलुक चीनले निरन्तर चासो व्यक्त गरेको छ ।
पछिल्लोपटक शुक्रबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसँग टेलिफोन वार्ता गरेका चीनका विदेशमन्त्री वाङ यिले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे चासो राखेका थिए । कुराकानीपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले कोरोना खोप र अन्य पक्ष मात्र समेटेर विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।
चिनियाँ पक्षले केही ढिलो गरी जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे पनि कुराकानी भएको उल्लेख छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दुई पक्षले नेपालको घरेलु अवस्थाबारे विचार आदान-प्रदान गरेका छन् । वाङ यिले चीन अन्य मुलुकको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने सिद्धान्तप्रति दृढ रहेको र नेपाली जनताले छनौट गर्ने विकासको पथलाई सम्मान गर्ने बताउनुभयो ।’
टेलिफोन वार्ताका क्रममा चिनियाँ विदेशमन्त्रीले नेपालका राजनीतिक दल र गुटले नेपालको आधारभूत र दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राखेर भिन्नताहरुलाई पन्छाएर साझा विन्दु खोज्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।
विशेषतः चिनियाँ विदेशमन्त्रीको जोड नेपालका राजनीतिक दलहरुका वीचमा द्वन्द्व चर्केर परिस्थिति थप जटिल नबनोस् भन्नेमा थियो ।
पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा भंग गरेपछि उत्पन्न राजनीतिक संकटका बारेमा चीनले गम्भीर चिन्ता र चासो व्यक्त गरिरहेको छ । त्यसलगत्तै उसले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अन्ततरराष्ट्रिय विभागका उपमन्त्रीलाई नेपाल पठाएको थियो । उनले प्रधानमन्त्रीलगायतका सबै नेताहरुसँग भेटघाट गरी यहाँको वस्तुस्थितिको अध्ययन गरेर र्फकेको थियो ।
त्यसपछि चीनको एउटा सानो राजनीतिक टोली काठमाडौैंमा राजनीतिक भेटघाटमा सक्रिय थियो । तर सो टोलीको गतिविधि भने गोप्य राखिएको थियो । त्यसैगरी नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी पनि काठमाडौंमा राजनीतिक भेटघाट गरिरहेकी छन् । प्रतिनिधि सभा भंग भइसकेपछि राजदूत यान्छीले तीन पटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटभाट गरिसकेकी छन् ।
चीनले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता भएमा आफ्नो सुरक्षा चासोमा असर गर्ने, दुई देशका वीचमा भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयनमा ढिलो हुने र लगानीको वातावरण बिग्रने बताउँदै आएको छ ।
ज्ञवाली र चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भेटमा पनि यी विषयमा विस्तृतमा कुराकानी भएको थियो । मन्त्री ज्ञवालीले विगतमा दुई देशका वीचमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न नेपाल तयार रहेको भनी आश्वस्त पारेका थिए ।
