२९ माघ, पोखरा । पोखरा-१६ का हरि आचार्य सामाजिक विकास महाशाखाको काम लिएर पोखरा महानगरपालिका कार्यालय न्युरोड पुगे । जुन बिल्डिङमा हप्ता दिनअघिसम्म महाशाखा थियो, त्यहाँ पुग्दा महाशाखा देखिएन । सोधपुछ गरेपछि बल्ल उनले थाहा पाए, सामाजिक विकास महाशाखा त सिर्जनाचोकमा सरिसकेको रहेछ ।

महानगरले नै निर्माण गरेको व्यापारिक भवन सिर्जनाचोकमा महाशाखा सरेको हो । यसरी झुक्किने हरि एक्ला होइनन् । सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख निर्मला शर्मा नै भन्छिन्, ‘एक हप्तामात्रै भयो सिर्जनाचोकमा सरेको । सबै तयारी गर्न सकिएको छैन । व्यापारिक भवन भएकाले सेवाग्राही होटलमासमेत छिर्छन् ।’

पहिले पोखरा-९ गुरुकुल स्कुलअगाडि निजी घरमा भाडामा बसेको शिक्षा महाशाखा अहिले पोखरा-१७ डयामसाइडमा सरेको छ । पहिले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको निवास रहेको महानगरकै अतिथिगृहमा शिक्षा महाशाखा सरेको हो । लकडाउनपछि धेरै सेवाग्राही झुक्किएर पुरानै ठाउँमा पुगिरहेका छन् ।

संघीयतापछि समायोजन भएका कार्यालय पोखरा महानगरपालिका अन्तर्गत आएर बनेका महाशाखा विभिन्न ठाउँमा छरिएका छन् । पहिले शिक्षा महाशाखा रहेकै पोखरा ९ गुरुकुलअघिकै भवनमा स्वास्थ्य महाशाखा छ । विरौटास्थित साविककै जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा कृषि महाशाखा छ ।

पोखरा महानगरपालिकामा ९ महाशाखा छन् । तर, महाशाखा र महानगरको काम लिन सेवाग्राहीले सास्ती खेप्नुपर्ने अवस्था छ । सिर्जनाचोकमा महानगरले नै बनाएको व्यापारिक भवनमा सेवाग्राहीले महाशाखा पहिल्याउनमात्रै होइन, पार्किङको सुविधासमेत पाउँदैनन् । पोखरा ९ गुरुकुल विद्याश्रमअघि रहेको स्वास्थ्य महाशाखामा पनि उस्तै समस्या छ ।

न्युरोडमा वर्षौं पहिले बनेको पोखरा महानगरको कार्यालयको हालत झनै दयनीय छ । पुरानो भवन, साँघुरा कोठा, कर्मचारीकै हुलमुल र सेवाग्राहीको चाप । महानगरको कार्यालयका छुट्टै समस्या छन् । साना कोठामा महाशाखा चलाउनुपर्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर सेवाग्राहीलाई सम्बन्धित फाँटमा पुगेर सेवा लिनै सकस छ ।

‘सामान्य नागरिकलाई महानगरको कार्यालयमा सम्बन्धित महाशाखा, शाखा पुगेर सेवा लिनै पापड बेल्नुपर्छ,’ कार्यालयमा भेटिएका जुद्ध गुरुङले भने, ‘कहिले काँ जा भन्छ, कहिले काँ ।’ महानगरकै कार्यालयभित्रको चाप र त्यस नजिकै रहेका महाशाखा सारिएपछि धेरै सेवाग्राहीले दुःख पाइरहेका छन् ।

आर्थिक, प्रशासन, कानुन, भवन निर्माण, सहरी विकासलगायत महाशाखा र अन्तर्गतका सेवा महानगरकै कार्यालयबाट दिइराखिएको सूचना अधिकारी भरतराज पौडेलले जानकारी दिए । ‘सबै महाशाखा राख्ने आफ्नै भवन नभएपछि कतै भाडामा त कतै महानगरकै कार्यालय प्रयोग गरिएको छ,’ पौडेलले भने ।

स्मार्टसिटीको अवधारणा लिएको पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालय भने जनप्रतिनिधि आएको चार वर्षसम्म पनि उस्तै अस्तव्यस्त छ । २०१६ सालमा घोषणा भएर रानीपौवामा कार्यालय रहेको पोखरा नगरपालिका २०३४ सालपछि पोखरा न्युरोडमा सरेको थियो । २०५२ सालमा उपमहानगरपालिका हुँदै पोखरा अहिले भूगोलका हिसाबले देशकै ठूलो महानगरपालिका बनेको छ ।

पोखराका पूर्व मेयर कृष्ण थापाका अनुसार २०३८ सालमा न्युरोडको कार्यालय सम्पन्न भएको थियो । ‘पञ्चायतमै बनेको नगरपालिकाको कार्यालय उपमहानगर तथा महानगरपालिका भइसक्दा पनि यही कार्यालयमा छ,’ मेयर थापाले भने, ‘अहिले ३३ वटा भइसक्दा पुरानै कार्यालयबाट सेवा सजिलो होला अनुमान गर्न सकिन्छ ।’

पोखराको योजना काठमाडौंमा अड्कियो

तत्कालीन पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आइसकेपछि २०७४ असार ५ गते पहिलो कार्यपालिका बैठक बसेको थियो । त्यो बैठकले १० निर्णय गरेको थियो । ५ औं बुँदामा भइरहेको कार्यालय साँघुरो र पुरानोसमेत भएकाले नयाँ भवन बनाउने उल्लेख थियो ।

कार्यपालिकाले गरेको निर्णय महानगरपालिकाले अझै कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । पहिलो बैठकले भवन निर्माण गर्ने जग्गा खोजी गर्न वडा नम्बर १७ का अध्यक्ष तीर्थ अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो । वडा नम्बर १ की वडाध्यक्ष शारदा पराजुली र वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष शंकरप्रसाद बास्तोला र इन्जिनियर शारदामोहन काˆले समितिमा सदस्य थिए । यो समितिले पोखरा १२ स्थित जिल्ला पशु स्वास्थ्य कार्यालय, मालेपाटनस्थित बागवानी केन्द्र र पृथ्वीचोक दमकल रहेको जग्गामध्येमा महानगरको कार्यालय बनाउन उपयुक्त रहेको सिफारिस गरेको थियो ।

समितिको सिफारिसकै आधारमा २०७४ साल भदौ १ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले जिल्ला पशु स्वास्थ्य कार्यालय रहेको जग्गामै महानगरको नयाँ भवन बनाउने निर्णय गरेको थियो । ‘सबै जग्गाको अध्ययन गर्दा सबैभन्दा उपयुक्त पशु कार्यालय रहेको जग्गा देखियो । पशु कार्यालय पनि महानगरमातहतै रहेकाले पनि यहाँ भवन बनाउन सहज हुने थियो,’ मेयर मानबहादुर जिसीले भने, ‘जग्गा पनि प्रशस्त छ, विकास विस्तार पनि हुन्थ्यो ।’

महानगरको कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेर जग्गा उपलब्ध गराउन माग गरिए पनि अहिलेसम्म जग्गा प्राप्त नभएकाले भवन निर्माण हुन नसकेको मेयर जिसीले बताए । ‘जग्गा उपलब्ध गराऊ भनेर साढे २ वर्षअघि नै माग गरेका हौं,’ मेयर जिसीले भने, ‘संघीय सरकारले फाइल अड्काएर राखिदियो ।’

दशौंपटक ताकेता गर्दा पनि जग्गा उपलब्ध नभएको मेयर जिसीको भनाइ छ । ‘प्रदेश हुँदै संघीय सरकारसमक्ष पुगेका हौं,’ मेयर जिसीले भने, ‘कार्यपालिकाको पहिलो बैठकले नै निर्णय गरिएको विषय संघीय सरकारकै कारण अलपत्र पर्‍यो ।’

पोखरा १२ माटेपानीस्थित पशु स्वास्थ्य कार्यालयको ९९ रोपनी जग्गामा प्रमुख प्रशासकीय भवन बनाउने महानगरको योजना सरकारबीचको समन्वय नभएकै कारण यो कार्यकाल पूरा नहुने देखिएको छ । तर, मेयर जिसी भन्छन्, ‘जग्गा अनुमति प्राप्त नै नभए पनि यही कार्यकालमा निर्माण थाल्छौं ।’

पोखरा ९ दमकलमा दोस्रो प्रशासनिक भवन

पशु स्वास्थ्य कार्यालयको जग्गामा प्रमुख प्रशासकीय भवन बनाउने योजना अड्किएपछि महानगरले दोस्रो प्रशासनिक भवन बनाउने योजना अगाडि सारेको छ । पोखरा ८ नयाँबजारस्थित पुरानो दमकलको कार्यालय रहेको जग्गामा दोस्रो प्रशासनिक भवन निर्माण प्रक्रिया थालिएको सूचना अधिकारी पौडेलले जानकारी दिए ।

छरिएर रहेका सबै महाशाखा एकीकृत गरेर सेवा दिने गरी भवन निर्माण गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । ‘दोस्रो प्रशासनिक भवनको डिपिआर अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ,’ पौडेलले भने, ‘त्यो निर्माण भएपछि छरपस्ट महाशाखा एकै ठाउँमा आउँछन् ।’

जिल्ला समन्वय समितिबाट विनियोजित ८ करोड रुपैयाँ र महानगरको २ करोडबाट काम थालिने पौडेलले जानकारी दिए ।