२९ माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रतिरक्षामा संवैधानिक इजलासमा बहस गर्ने सरकारी तथा प्रधानमन्त्रीका निजी कानुन व्यवसायीहरुको तर्क थियो, ‘संसदले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गरेन, कामै गर्न नसक्ने स्थिति आयो ।’
महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको त दर्ता भएका विधेयकहरुको फेहरिस्त सुनाउँदै संसदकै कारण पास हुन नसकेको दाबी गरे । र, अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौतातर्फ संकेत गर्दै भने, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने विषयमा पनि संसदले असहयोग गरेन ।’
प्रतिनिधिसभा विघटनको रिटमा विपक्षी बनाएका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका कानुन व्यवसायीले त्यसको खण्डन मात्र गरेनन्, गल्ती नै नगरेको संसदलाई सजाय दिने काम भएको बताएका छन् । बिहीबार अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले संसदले प्रधानमन्त्रीलाई कहाँ सहयोग गरेन ? भन्ने प्रश्न गरे ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका साथै सरकारले ल्याएका मौलिक हक कार्यान्वयन लगायतका विभिन्न विधेयक पास गरेको र संसदमा बेल घेर्ने जस्ता काम नभएको उल्लेख गर्दै उनले संसदबाट सहयोग पाइनँ भन्नुमा सत्यता नभएको जिकिर गरे ।
‘संसदबाट सहयोग पाइन भन्ने प्रधानमन्त्रीको जुन आरोप छ त्यसमा सत्यता छैन’ उनले भने, ‘तर्क गरिएजस्तो उहाँलाई असहयोग गरेको छैन, बरु गल्ती नै नगरेको संसदलाई सजाय भयो । गल्ती नगर्नेलाई सजाय गर्न मिल्दैन ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामप्रसाद खरेलले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई असीमित अधिकार नदिएको पनि बताए । संविधानमा कार्यकारिणीको अधिकार संविधान र कानुन बमोजिम हुने भनेर किटान गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यो संविधान जनताको प्रतिनिधिले संघर्ष गरेर बनाएको हो । यसले गरेका व्यवस्था तोडमोड भयो भने सच्याउन फेरि अर्को जनआन्दोलन हुनुपर्छ ।’
उनलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रश्न गरे, ‘संविधानको धारा ७४ मा संसदीय शासन पद्धति भनिएको छ । यसमा के कसो अधिकार होला ? यसलाई छुट्टै धारा बनाएर किन राखियो होला ?’
वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले जवाफ फर्काए, ‘नलेखिएको अधिकार हुन्छ भन्ने हो भने त नेपालको शासन व्यवस्था संसदीय शासन पद्धति अनुसार हुनेछ भनेर मात्रै लेखिदिए भइहाल्थ्यो नि । संसदीय शासन पद्धतिमा के के हुन्छ सबै त्यही गर्ने भनेर ।’
प्रधानमन्त्रीले संसदभित्र विकल्प नखोजेर जनतामा जान्छु भन्नु संविधानको भावना र मर्म तथा प्रतिस्पधात्मक बहुदलीय शासन व्यवस्थाको विरुद्धमा भएको खरेलको जिकिर छ ।
न्यायाधीश अनिल सिन्हाले प्रश्न गरे, ‘२०४७ को संविधानमा विघटनबारे प्रष्ट लेखिएको थियो । अहिले ओपन छ, किन नपाउने भनेर प्रष्ट केही नलेखिएको होला ?
जवाफमा खरेलले विघटन गर्ने विषय नलेख्नुको अर्थ विघटन गर्न नपाइने नै भएको बताए । साथै उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था तोडमोडको प्रयास सफल भए अर्को जनआन्दोलनले सच्याउनुपर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनका लागि गरेको सिफारिस राष्टपतिले रोक्न नमिल्ने भनी प्रधानमन्त्रीका वकिलले गरेको तर्कको पनि अधिवक्ता सुवेदीले खण्डन गरे । प्रधानसेनापति रुकमाङ्गद कटुवाल प्रकरणमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस रोकेको, तत्कालिन सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले गोपालनाथ योगीलाई संसद सचिवालयको सचिव नियुक्त गर्न गरेको सिफारिस दुई वर्षसम्म राष्ट्रपतिले रोकेको, प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा शेरबहादुर देउवाले गरेका सिफारिसहरु पनि राष्ट्रपतिबाट रोकिएको उदाहरण उनले सुनाए ।
आफूलाई मन लागेको विषय रोक्ने तर, गैरसंवैधानिक, असंवैधानिक सिफारिस तुरुन्तै स्वीकृत गरेर राष्ट्रपतिले गलत गरेको अधिवक्ता सुवेदीले बताए । ‘संसद विघटन जस्तो असंवैधानिक, गैरकानुनी सिफारिस राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्थ्यो, रोक्न मिल्थ्यो तर, नरोकेका कारण असंवैधनिक कदममा राष्ट्रपतिको पनि संलग्नता देखियो, रह्यो’ उनले भने ।
सुवेदीलाई न्यायधीश अनिल कुमार सिन्हाले सोधे, ‘बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको उदाहरण कहीँ छ ?
प्रधानन्यायधीश जबराले पनि प्रश्न गरे, संविधानमा बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने वा नपाउने भनी केही पनि नलेखिएको किन हो भनी प्रश्न गरे ।
न्यायाधीश सिन्हाले सोधे, ‘सरकारी वकिलहरुले संविधान निर्माणका लागि सुझाव संकलन गर्न जाँदा २२ हजारले सहभगिता जनाएकोमा र ८ हजारले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार राख्नुपर्छ भन्दा पनि किन राखिएन होला ?
जवाफमा अधिवक्ता सुवेदीले भने स्थिरताका लागि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने २०४७ को व्यवस्था हटाइएको र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने जस्ता व्यवस्थाहरु राखिएको बताए ।
साथै बहुमतका प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको उदाहरण कतै नरहेको उनले दाबी गरे । ‘बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको उदाहरण संसारमा कतै छैन । हाम्रो संविधानले पनि बहुमतको, अल्पमतको कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिएको छैन । संसदले प्रधानमन्त्री दिन नसके आफैँ विघटन हुने प्रावधान मात्रै राखेको छ’ अधिवक्ता सुवेदीले भनेका छन् ।
फैसलामा संसद बैठकको मिति नै तोक्न माग
सभामुखको तर्फबाट बहस गर्न आएका वरिष्ठ अधिवक्ता लवकुमार मैनालीले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गर्दा प्रतिनिधिसभा बैठकको मिति नै तोक्न माग गरेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीका वकिलले संसद पुनःस्थापना गर्दा प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाउनु भएन भने के हुन्छ ? भनेर भन्नुभएको छ । त्यसैले श्रीमान फैसलामा बैठकको मिति नै तोकिनुपर्छ’ आफ्नो बहस टुङ्ग्याउँदै मैनालीले भने ।
बुधबार प्रधानमन्त्रीका निजी कानून व्यवसायीका रुपमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गर्दा अधिवेशन बोलाउनुभएन भने के हुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए । त्यसतर्फ लक्षित गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले फैसलामा संसद बैठकको मिति नै तोक्न माग गरेका हुन् ।
अब जवाफी बहस
रिटमा विपक्षी बनाइएका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखको तर्फबाट बिहीबार बहस सकिएको छ ।
बिहीबार प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीले बहस सकेपछि सभामुखको प्रतिरक्षामा ३ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरे । अब रिट निवेदककै तर्फबाट जवाफी बहस हुनेछ । संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश जबराले जवाफी बहस गर्नेहरुको संख्या यकीन गर्न रिट निवेदकहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
बिहीबार इजालसको अन्तिममा जबराले भनेका छन्, ‘अब जवाफी बहस कति जनाले गर्ने हो तपाईंहरु सल्लाह गर्नुहोला । तपाईंहरुले सक्दैनौं भन्नुभयो भने हामीले नै म्यानेज गर्नुपर्यो, गरौँला । तर, कति जनाले कति समय बहस गने यकीन गर्नुहोला ।’
रिट निवेदकको तर्फबाट जवाफी बहस सकिएपछि एमिकस क्युरीले बहस गर्नेछ । त्यसपछि फैसला आउनेछ ।
