२ फागुन, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ७ औं महिना (साउन–माघ) पुरा भएको छ । तर, पूँजिगत खर्चको रफ्तार भने कछुवा गतिमै रहेको छ । त्यसमाथि सरकारको प्राथमिकता निर्वाचनतर्फ मोडिएपछि यो वर्ष पुँजीगत खर्च अझ दयनीय बन्ने देखिएको हो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार ७ औं महिनाको अन्त्यसम्म विनियोजनको १७.८६ प्रतिशत मात्र पूँजिगत खर्च भएको छ । यो वर्ष सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पूँजिगत खर्चको लक्ष्य राखेको छ ।
तर, बजेटको मध्यावधि समिक्षाबाट भने सरकारले पूँजिगत खर्चमा व्यापक कटौती गरेको छ । ७ औं महिनाको अन्त्यसम्म ६३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ मात्र पूँजिगत खर्च भएको हो । तथ्यांक अनुसार सरकारले हरेक महिना मात्र ९ अर्ब रुपैयाँ मात्र पूँजिगत खर्च भएको हो ।
महालेखाको तथ्यांक अनुसार कुल सरकारी खर्च ३३.८७ प्रतिशत भएको छ । यसमध्ये चालु खर्च विनियोजनको तुलनामा ४२.८७ प्रतिशत भएको छ । चालु आवको ७ औं महिनासम्म चालु खर्च ४ खर्ब ६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो आवमा सरकारले ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ चालु खर्चको लक्ष्य राखेको छ ।
चालु खर्च भने विनियोजनको ९५ प्रतिशत भन्दा बढी खर्च गर्ने लक्ष्य मध्यावधि समिक्षाबाट गरिएको छ । सरकारले निर्वाचन र कोरोना खोपका कारण चालु खर्च बढ्ने बताएको छ । ७ महिनामा वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने २९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यो कुल लक्ष्यको १७.१७ प्रतिशत हो । चालु आवमा सरकारले वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ ।
करिब ५० प्रतिशत राजस्व संकलन
७ महिनामा राजस्व संकलन भने लक्ष्यको करीव ४० प्रतिशत पुगिसकेको छ । महालेखाको तथ्यांक अनुसार माघ मसान्तसम्म ४ खर्ब ९८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यो कुल लक्ष्यको ४९.२७ प्रतिशत हो ।
यो आवमा १० खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य छ ।
मध्यावधि समिक्षाले यो लक्ष्यमा समेत केही सशांधन गरेको छ । ७ औं महिनाको अन्त्यसम्म कर राजस्व संकलन ५०.१८ प्रतिशत भएको छ । गैरकर राजस्व ४०.९१ प्रतिशत भएको छ ।
