३ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा सोमबार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की आरोपितको भूमिकामा उपस्थित भए । आफूविरुद्ध परेको अवहेलना मुद्दामा उनीहरुले अदालतमै उपस्थित भएर लिखित जवाफ बुझाए ।

सरकारले संसद विघटन गरेपछि उनीहरुले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत उक्त कदम असंवैधानिक रहेको धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पार्न संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेको भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीशविरुद्ध अधिवक्ता लोचन भट्टराई र धनजित बस्नेतले दायर गरेको अदालतको अवहेलना मुद्दामा न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले माघ १५ गते लिखित जवाफ बुझाउन आदेश दिएको थियो ।

उनीहरुले अदालतमा लिखित जवाफ बुझाउँदै आफूहरुले अदालतको अवहेलना नगरेको र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग गरेको बताए । लिखित जवाफ बुझाएपछि उनीहरुले आफूहरुविरुद्धको मुद्दा सुनियोजित भएको पनि टिप्पणी गरे ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले आफूहरुको विज्ञप्तिले अदालतको फैसला गर्ने अधिकारलाई प्रभावित नगरेको भन्दै मुद्दा सुनियोजित ढंगले आएको बताए ।

‘अदालतको फैसला गर्ने अधिकारलाई कुनै पनि हिसाबले प्रभावित गरेको छैन । अवहेलना गर्ने कार्य गरेकै छैन । त्यो वक्तव्यमा कहाँ छ अदालतको उच्चारण ? कुनै वक्तव्यबाट प्रभावित भएर न्याय दिने (व्यक्ति) न्यायाधीश हुँदैन’ उनले भने ।

शर्माले अघि भने ‘मलाई पक्का विश्वास छ कि संविधानमा नै टेकेर यसको फैसला हुन्छ । यो मुद्दा सुनियोजित तरिकाले आएको हो । हामीले संविधानको बाटो देखाउने काम मात्रै गरेको हो हो ।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीले भने आफूहरुले संविधानमा व्यवस्था भएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग गरेको बताए । ‘हाम्रो उच्च संस्थालाई हाम्रो सम्मान रहन्छ । हामी त्यसको आदेशको अवज्ञा गर्न सोच्दा पनि सोच्दैनौं’ उनले भने, ‘अभिव्यक्तिको स्वतन्त्र प्रयोग गरेको हो । अदालतको अवहेलना गर्ने उद्देश्य हुँदा पनि होइन । यो संविधानमा यो व्यवस्था छ है भन्नेसम्म हामीले गर्‍या हो ।’

पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आफूहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिलाई न्यायक्षेत्रसंग जोडेर तरंग ल्याउनुपर्ने विषय नै नभएको प्रतिक्रिया दिइन् । ‘हामीले त संविधानमा जे छ त्यही कुरालाई उल्लेख गरेको हो । हामीले संविधानमा यो छ है भनेर भन्यौ । …आइन्दादेखि संविधानको उलंघन हुने कामहरु चाही नहोस् भनेर हामीले भन्या हो । त्यती त भन्न पाइन्छ’ उनले भनिन् ।

आरोपित हुँदा अनौठो अनुभूति

पूर्वप्रधानन्यायाधीश आरोपितको हैसियतमा लिखित जवाफ बुझाउन जाँदा अनौठो अनुभूति भएको पनि बताए । पूर्व प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीले अदालतको अवहेलनाको आरोप लागेर त्यही विषयमा म्याद बुझ्न आउनुपर्दा दुख लागेको बताए ।

‘आफ्नो जन्मस्थललाई पनि कसैले अवहेलना गर्छ र ? त्यस्तो ठाउँमा चार्ज जे लाग्यो त्यो लिएर जाँदाखेरि अलिकति दुख लाग्नु त स्वाभाविकै हो । तारेख, पर्चा भनेको कहिल्यै पनि नलिएको मान्छे’ उनले भने ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले अहिलेसम्म आफूलाई न्यायकर्ताको भूमिकाको रुपमा हेरे पनि अहिले न्याय याचकको रुपमा सर्वोच्च आउँदा फरक अनुभव गरेको बताए ।

‘अहिलेसम्म त दुनियाँलाई न्यायीक परीक्षणमा राखेर हेर्यौ होला । न्यायकर्ताको रुपमा हेर्यौ होला । आज हामी आफै न्याय याचक भएर जानुपर्ने अवस्था आयो तर यो नेपाली नागरिकको अधिकार र दायित्व दुवै हुन्छ । हामी उपर कसैले सिकायत गर्न पाउने नै भयो । त्यसको सम्मान हामी गर्छौं’ उनले भने ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले आरोपितको रुपमा अदालत जाँदा पनि सम्मान पाएको प्रतिक्रिया दिए । ‘नचाहदा नचाहदै पनि त्यहाँका कर्मचारीहरुले मलाई मान सम्मान त गर्ने भए । त्यसकारण रियल अनुभूत चाहिँ गर्न सकिएन । मानसम्मानमा कुनै कमी गरेनन् उनीहरुले । त्यसले गर्दा म चाहिँ म्याद बुझ्न आएको जस्तै लागेन म त स्वागतमा बोलाएको हो कि जस्तै लाग्यो’ उनले भने ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले न्याय क्षेत्रबाट सेवा निवृत्त भएपछि मुद्दा ब्यहोर्नुपर्दा अनौठो अनुभूति भएको बताइन् । ‘जीवनमा जे जे आउँछ त्यो त गर्दे जानुपर्छ । लाइफ भनेको कुनैे इजी होइन । संघर्ष त मान्छेले गर्छ नै मलाई यसले कुनै केही फरक पारेन’ उनले भनिन् ।

संसद विघटन असंवैधानिक नै हो

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले आफुहरुले जारी गरेको विज्ञप्तीमा प्रतिनिधिसभा विघटन असंबैधानिक छ भनेर भनिएको र त्यसमा आफूहरु यथावत रहेको बताए ।

‘विज्ञप्तिमा विघटन असंबैधानिक छ भनेर भनिएको छ । विघटन असंवैधानिक छ भन्ने कुरामा हाम्रो मान्यता यथावत छ । विज्ञप्ति जारी गर्या छैनौं भन्ने पनि होइन । असंवैधानिक छ भन्ने कुराबाट पछि हट्नुपर्ने कारण पनि छैन । हाम्रो धारणा चाहि जनसाधारणको उपयोगको लागि गरिएको कुरा हो । त्यो धारणाबाट पन्छिनुपर्ने वा बदल्नुपर्ने कुनै परिस्थिति छैन’ उनले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस् : अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रित गर्ने चक्रव्यूह अस्वीकार्य