४ फागुन, काठमाडौं । संसदले सरकारलाई काम गर्न नदिएका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको बताउँदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबारको सम्वोधनमा केही विरोधाभाषपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले आफूलाई संसदबाट कुनै चुनौती नभएको र तीन वर्षको अवधिमा सरकारले उल्लेख्य काम गरेको बताएका छन् ।

सरकार गठनको तीन वर्ष पूरा भएको उपलक्ष्यमा सोमबार सिंहदरबारमा आयोजित प्रेस ब्रिफिङमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट आफूमाथि कुनै चुनौती नभएको स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्री ओलीले भने –

‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुअघि मैले धेरैपटक सोचें । विद्यमान अवस्थामा वैकल्पिक सरकारको सम्भावना छ त ? हिसाब गरें-प्रतिनिधिसभाका करिब ६४ प्रतिशत सदस्यद्वारा समर्थित म सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री । संसदीय दलमा मेराविरुद्ध कुनै उजुरी छैन । उजुरी नभएको मात्रै होइन, संसदीय दलका सदस्यहरुबाट बैठकको समेत माग गरिएको छैन । संसदीय दलमा मात्र होइन पार्टी कमिटीमा समेत संसदीय दलको नेता बदल्ने मागसम्म उठेको छैन । संसदीय दलको नेता फेर्न सम्भव पनि थिएन । यस्तो अवस्थामा नेकपा बाहेकका अन्य दलहरुबाट वैकल्पिक सरकार बन्ने कुनै सम्भावना नै थिएन । अन्य विधिबाट कोही अगाडि बढ्न खोज्नु भनेको विग्रहको बाटो रोज्नु हो ।’

प्रधानमन्त्री ओली एकातर्फ संसदीय दल र आफ्नो पार्टीमा आफूमाथि कुनै किसिमको चुनौती नै नभएको र वैकल्पिक सरकार बन्ने कुनै सम्भावना नै नभएको बताउँछन् भने अर्कोतर्फ आफ्नै तर्कलाई आफैं काट्दै भन्छन्, ‘फेरि केही वर्षअघिको झैं जोड घटाऊ र ६-८ महिनामा सरकार परिवर्तनको अनियन्त्रित श्रृंखला सुरु हुने निश्चित थियो । त्यसैले प्रतिनिधिसभाको बाँकी यो कार्यकाललाई राजनीतिक अस्थिरताको खेल मैदान बनाउने कि अर्को विकल्पमा जाने ? प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मेरा सामु सीमित विकल्प थिए ।’

संसदमा ६४ प्रतिशत बहुमत आफूसित रहेको दाबी गर्ने प्रधानमन्त्रीले सोमबारको भाषणमा भने, ‘एकातिर प्रतिनिधिसभाबाट अर्को सरकार बन्ने विकल्प थिएन । अर्कोतिर ६४ प्रतिशत सांसदद्वारा समर्थित सरकारलाई आफ्नै दलका सहकर्मीद्वारा चल्नै दिइएन । यस्तो जटिल अवस्थामा राष्ट्रप्रति जिम्मेवार हुँदै हिजो तपाईंहरुले दिनुभएको मतद्वारा सिर्जित यस प्रतिनिधि सभाले काम गर्न सकेन, अब ताजा जनादेशका लागि जाऊँ भन्ने अनुरोध गर्ने निर्णयमा म पुगें ।’

गणितीय हिसाबले आफ्नो सरकार ढल्ने कुनै सम्भावना नरहेको दाबी गरेका प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विभिन्न विधेयकहरु पारित नभएर सरकारलाई अवरोध गरिएको र पार्टीभित्रैबाट समानान्तर सत्ता चलाउन खोजिएको दाबी गरेका छन् । ओलीले भनेका छन्, ‘एक किसिमले भन्ने हो समानान्तर सत्ता सञ्चालनको अभ्यास गरियो ।’

समयअगावै निर्वाचनको बाटोमा हिँड्नु अपि्रय कदम हो भन्ने स्वीकारोक्तिसहित प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्,’नेकपाको शीर्ष तहमा रहेका केही नेताको अतृप्त आकांक्षा र कुण्ठाको बाछिटा व्यवस्थापिकामा नपरोस् भन्नेमा म हरदम सतर्क रहेकै हुँ । विगत वर्ष दिनदेखि समय अगावै निर्वाचनको बाटोमा हिँड्न नपरोस् भनेर अनेकौं लाञ्छना सहेरै अप्ठ्यारो परिस्थितलाई अन्यत्र मोड्ने प्रयास पनि गरेको हुँ ।…सरकारमाथि हमला गर्ने र सके विस्थापन गर्ने बाटोमा हिँड्न तम्सिरहेका नेताहरुलाई सम्झाउने र स्थितिलाई परिवर्तन गर्ने प्रयत्न मैले पुस ५ गते दिउँसो २ बजेसम्म जारी नै राखें ।’

सरकारले काम गर्न पायो कि पाएन ?

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रैको अवरोधका कारण सरकारले कामै गर्न नपाएको हुनाले संसद विघटन गर्नुपरेको बताएका छन् । तर, आफ्नो तीन वर्षे कार्यकालमा ‘सन्तोषजनक उपलब्धिहरु हासिल गरेको’ उनले बताएका छन् ।

पहिलो वर्ष संघीय संसदबाट २५ वटा कानून पारित भएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् । दोस्रो वर्ष संसदले ३० वटा बानून बनाएको र तेस्रो वर्ष थप ३४ सहित तीन वर्षमा संघीइ संसदले ८९ वटा नयाँ कानूनहरु निर्माण भएको भन्दै ओलीले यसलाई आफ्नो सरकारको उपलब्धि बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट महत्वपूर्ण कानूनहरु निर्माण हुनुका साथै आफ्नो तीन वर्षे कार्यकालमा विकास निर्माण र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा पनि सरकारले महत्वपूर्ण कामहरु गरेको बताएका छन् ।

तथापि, सरकारले पेश गरेका एकाध विधेयकहरु संसदमा रोकिएकै आधारमा ओलीले संसद विघटनको औचित्य सावित गर्ने प्रयास गरेका छन् । सोमबारको सम्वोधनमा ओलीले भनेका छन, ‘संसदलाई बिजनेस सरकारले दिने हो । २०७४ फागुनदेखि यता संसदमा पेश भएका कैयौं विधेयक हाउसमा छलफलमा लगिन्नन् ।बल्लतल्ल संसदीय समितिमा लगिएका विधेयक अनावश्यक छलफलकै गोलचक्करमा फसिरहेका छन्, फसाइन्छ । सरकारले निर्णयका लागि सदनमा पेश गरेका प्रस्तावहरुसमेत निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिन्नन् ।’

संसद र संसदीय समितिमा विधेयकहरु पारित नभएको विषयमा व्यक्त असन्तुष्टिलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना के देखिन्छ भने सरकारले प्रस्तुत गरेका विधेयकहरुमाथि संसदले चुपचाप समर्थन गरिदिनुपर्ने हो । सरकारी विधेयकहरुमाथि संसदीय समितिमा प्रश्न उठ्न वा अस्वीकार हुनै पाउँदैन भन्ने आग्रह प्रधानमन्त्री ओलीमा देखिन्छ । केपी ओलीको यस्तो धारणाले उनी व्यवस्थापिका संसद कार्यपालिकाको छायाँ बन्नुपर्दछ भन्ने आग्रहलाई पुष्टि गर्दैन र ? यसमा बहस आवश्यक देखिएको छ ।

त्यसैगरी, संसदमा आफ्नो ६४ प्रतिशत बहुमत थियो, कसैले प्रधानमन्त्री हटाउन खोजेको थिएन, अर्को वैकल्पिक सरकार बन्ने स्थिति थिएन र संसदीय दलमा पनि आफूलाई पार्टीले चुनौती दिएको थिएन भने प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनावमा चाहिँ किन जानुपरेको ? प्रधानमन्त्री ओलीको आफ्नै तर्कले आफ्नो कदमलाई औचित्यहीन साबित गर्दैन र ? यो पनि बहसको विषय बनेको छ ।