५ फागुन, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८\ ७९ को बजेट निर्माणको प्रक्रिया थालेको छ । तरल राजनीतिक अवस्थाका बीच आउन लागेको बजेटलाई दृष्टिगत गरी अर्थमन्त्री विण्णु पौडेलले राय सुझाव संकलन शुरु गरेका छन् । संविधान अनुसार १५ जेठमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याइसक्नु पर्छ ।
सोही सिलसिलामा अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८\ ८९ को बजेट निर्माणका सम्बन्धमा आज पूर्वअर्थसचिवहरुको राय लिएको छ । पूर्वअर्थ सचिवहरुले कोभिड १९ महामारीको कारणबाट अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई पुनरउत्थान गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित गर्न सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विस्तार एवं क्षमता विकासलाई पनि विशेष जोड दिन आग्रह गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पूर्वमुख्य सचिव तथा अर्थ सचिव डा. बिमल कोइरालाले कोभिड १९ र निर्वाचनको घोषणाले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट निर्माणमा नयाँ चुनौती थपेको बताए । उनले बजेट निर्माण गर्दा आर्थिक परिसूचक र विभिन्न प्राविधिक विषयहरुको अतिरिक्त अर्थराजनीतिलाई समेत ध्यान दिन उपयुक्त हुने सुझाव र्दिए । पूर्वमन्त्री एवं अर्थ सचिव विद्याधर मल्लिकले विकासलाई केही आर्थिक परिसूचकमा सिमित राख्नुभन्दा समग्रतामा हेर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले निजी लगानी विस्तारका आवश्यक वातावरण श्रृजना गर्ने तथा अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
अर्का पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले व्यवसायिक वातावरण निर्माण र नीतिगत एवं कानूनी सुधारमा जोड दिए । उनले प्रारम्भमा विभिन्न आर्थिक परिदृश्य निर्माण गरेर नीति तथा कार्यक्रमको मस्यैदा निर्माण गरी बजेट तर्जुमाको समयको स्थिति मुल्यांकन गरेर मात्र बजेट तर्जुमा गर्न उपयुक्त हुने धारणा राखे । कोभिड १९ पछिको अवस्थामा कार्यक्रम तथा आयोजना तर्जुमा गर्दा प्राथमिकीकरण गरी चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटे पनि हुने आयोजना तथा कार्यक्रम हटाउन सुझाव दिए । उनले सम्पूर्ण सुधार सहितको बजेट जरुरी रहेको औल्याउँदै खर्च प्रणालीलाई बढाउन आवश्यक भएको बताए ।
पूर्व अर्थ सचिव डा. शान्ताराज सुवेदीले कोभिड १९ लाई अवसरका रुपमा लिएर कोभिड १९ जे जुन जुन क्षेत्रमा असर गरेको छ, सोही क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट ल्याउन जरुरी रहेको बताए । अर्का पूर्वअर्थ सचिव सुमनप्रसाद शर्माले आगामी आर्थिक वर्षमा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा खर्च बढाउन सुझाव दिए । पूर्वअर्थ सचिव युवराज भुसालले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर अनावश्यक पूर्वधार निर्माणलाई कटौती गर्न जरुरी रहेको बताए । पूर्वअर्थ सचिव शंकरराज अधिकारीले आर्थिक वृद्धि र सो का लागि निजी एवं निजी सरकारी साझेदारीमा विशेष जोड दिए ।
पूर्वअर्थ सचिव डा. राजन खनालले समयमै सुधार गर्न सकिएन भने सार्वजनिक संस्थान मुलुकका लागि निकै ठूलो बोझ बन्ने अवस्था तर्फ अर्थ मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराए । उनले सार्वजनिक क्षेत्रको सुधारतर्फ उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउदै कार्यक्रम तथा आयोजना व्यवस्थापनको अवधारणामा नै परिवर्तन गर्न आवश्यक भैसकेको विचार व्यक्त गरे । पूर्व अर्थ सचिव तथा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक विकास सल्लाहकार लाल शंकर घिमिरेले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्तममा अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले नीतिगत, कार्यक्रमिक एवं व्यवस्थापकीय सुधारका सम्बन्धमा यसप्रकारका कार्यक्रम आयोजना गरिने जानकारी गराए । पूर्व सचिवहरुबाट महत्वपूर्ण र गहन सुझाव आएको बताउँदै उनले अर्थ मन्त्रालयले ती सुझावहरुलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्ने बताए ।
