९ फागुन, विराटनगर । प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी आइतबार विहान मुख्यमन्त्री शेरधन राईको निवासमा पुगे । उनको निवासबाट प्रदेशसभा जाने क्रममा बाटोमा मुख्यमन्त्रीको निवास पर्छ, त्यही क्रममा उनी आफैं समय मागेर मुख्यमन्त्रीकहाँ पुगे ।
सभामुख भण्डारीले आइतबार दिउँसो २ बजे बोलाइएको प्रदेशसभाको बैठक रोक्न नसक्ने जानकारी गराए । राईले भने आफूहरुले १६ जना सांसदलाई निलम्बन गरेको भन्दै वैधानिकतासम्बन्धी प्रश्न उठाएकाले बैठक बस्न नमिल्ने बताए । तर, सभामुख भण्डारी बैठक रोक्न तयार भएनन् ।
बैठकमा मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध प्रचण्ड–माधव समूहका सांसदहरुले १२ पुसमा दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची थियो । बैठक बस्नुअघि सभामुख भण्डारीले प्रदेशसभामा भएका दलका नेताहरुसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरे । तर, ओली समूह छलफलमै आएन । ओली समूहका नेताहरु मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छलफलमा थिए ।
छलफलपछि नेकपा ओली समूहका संसदीय दलका नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री राईले सभामुखलाई पत्र लेखे । तत्काल सभामुख कहाँ पुर्याइएको पत्रमा बैठक राख्न नमिल्ने तर्क थियो । त्यसको केहीबेरमा सरकारका प्रतिनिधिका रुपमा आन्तरिक मामिलामन्त्री हिक्मत कार्की प्रदेशसभामा आइपुगे र सभामुख भण्डारीलाई भेटे ।
भेटपछि मन्त्री कार्कीले आफूहरु प्रदेशसभाको गतिरोध छिटो टुंग्याउन तयार रहेको बताए । तर, राजनीतिक रुपमा विभाजित भए पनि कानूनीरुपमा एक नै रहेको बताउँदै उनले भने, ‘जब कानूनी रुपले दल एउटै छ भने दलभित्र उत्पन्न भएको राजनीतिक समस्यालाई कानूनी रुपमा कसरी हल गर्न सकिन्छ भन्ने खोजिनुपर्छ ।’
‘अहिले नेकपाभित्रबाट केही साथीहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको छ । त्यो प्रस्ताव पेश गर्दा नेकपा नै पक्ष, नेकपा नै विपक्ष हुन्छ । भोलि यो प्रस्ताव पास भयो भने पास गर्ने साथीहरु कहाँ बस्ने ? फेल भयो भने कहाँ बस्ने ?’ उनले अघि भने, ‘कानूनी रुपमा यो निरुपण भएपछि हामी प्रक्रियामा जान्छौं ।’
आन्तरिक मामिलामन्त्री कार्कीको आशय कम्तिमा नेकपाको वैधानिकता विवाद नटुंगिँदासम्म अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि नबढोस् भन्ने थियो । तर, कांग्रेस र प्रचण्ड–माधव समूहका नेताहरुले बैठक बस्नुपर्ने अडान लिएपछि मध्यमार्गी बाटो रोजे, अविश्वासको प्रस्ताव टेबल गर्न दिने र सरकारलाई केही दिन समय दिने गरी अर्को बैठक राख्ने ।
३ः५५ मा बैठक सुरु हुन लागेको जनाउ दिने घण्टी बज्यो । लगत्तै सभामुख भण्डारीले बैठक सुरु गरे । ओली पक्षका सांसदहरुको अनुपस्थितिमै बसेको बैठकमा सभामुख भण्डारीले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न प्रचण्ड–माधव समूहका सांसद इन्द्र आङ्बोलाई समय दिए ।
अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दै आङ्बोले पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक रुपमा संसद विघटन गरेको र मुख्यमन्त्री राईले त्यसलाई समर्थन गरेकाले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु परेको बताए । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुँदा ३७ जना प्रदेशसभा सदस्यले हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, प्रदेशसभा सदस्यहरु जसमाया गजमेर, गोपाल बुढाथोकी, श्रीप्रसाद मैनाली, बसन्तीदेवी यादव र कला घलेले आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिइसकेको बैठकमा सभामुख भण्डारीले जानकारी दिए ।
लगत्तै सभामुख भण्डारीले प्रदेशसभाको बैठक फागुन २० गते दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरे ।
ओली समूह रुष्ट
ओली समूहले पार्टी विभाजनले कानूनी मान्यता नपाउँदासम्म अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न नहुने अडान लिँदै आएको थियो । बैठक बस्ने भए संसदीय दलका नेता शेरधन राईले कारबाही गरेका १६ प्रदेशसभा सदस्यलाई बैठकमा सहभागी गराउन नहुने र अविश्वासको प्रस्ताव खारेज गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए । तर, आइतबार प्रदेशसभा बैठक बसेर मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएपछि दुबै माग पूरा भएनन् ।
यससँगै ओली समूह सभामुख भण्डारीसँग रुष्ट बनेको छ । प्रदेशसभा बैठक राखेर सभामुखले विधि प्रक्रिया मिचेको ओली समूहका नेता तथा आन्तरिक मामिला मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बताए ।
‘सभामुखज्यूले दलसम्बन्धी कानुन नियमावली हेर्नुपर्ने हो, तर सुरुवात देखि नै हेर्नुभएन,’ उनले भने, ‘आज विधि र प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट आएको प्रस्तावलाई पेस गरेर गल्ती गर्नुभयो ।’
उसो त सभामुख भण्डारीसँग नेकपा प्रचण्ड–माधव समूह पनि सन्तुष्ट देखिएको छैन । अविश्वासको प्रस्ताव जस्तो संवेदनशील विषयमा सभामुखले ११ दिनको समय दिएकोप्रति आफ्नो असन्तुष्टि रहेको नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका संसदीय दलका नेता भीम आचार्यले बताए । यसलाई धेरै लम्ब्याउन नहुने उनले बताए ।
यद्यपि प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव टेबल भएसँगै प्रदेशसभा भंग हुने जोखिम टरेको र यो सकारात्मक भएको प्रचण्ड–माधव समूहका नेता इन्द्र आङ्बोले बताए ।
प्रमुख विपक्षी कांग्रेस भने बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गरेका कारण सभामुखको भूमिकाप्रति सकारात्मक देखिएको छ । प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले भने, ‘आजको घटनाले सरकारप्रति दया लागेर आएको छ । व्यवस्थापिकाप्रति गर्व महसुस भएको छ ।’
