प्रचण्ड र माधवलाई प्रश्न- संसदीय दलको नेता बदल्ने हैसियत छैन ?

१२ फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा गरेको संसदलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि ओली नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको छ । ‘सर्वोच्च अदालतको फैसला आएपछि एकप्रकारले सरकार संकटमा भइसक्यो’ राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल भन्छन्, ‘सरकारलाई योभन्दा ठूलो राजनीतिक संकट, नैतिक संकट अरु के हुन्छ ?’

त्यसकारण यतिबेलासम्म प्रधानमन्त्री ओलीले पदबाट राजीनामा दिइसकेको हुनुपर्ने खनालको विश्लेषण छ ।

संसदमा ओलीविरुद्ध सत्तारुढ दलले नै अविश्वासको प्रस्ताव लानु दुर्भाग्यपूर्ण हुने खनालको भनाइ छ । ‘अविश्वास अन्तिम विकल्प हो । त्यो पनि नेकपाबाहेकका दलबाट आउनु पर्दछ’ खनाल भन्छन्, ‘सत्तारुढ दलले नै अविश्वासको प्रस्ताव लैजान्छ भने दुर्भाग्य हुन्छ, त्यस्तो परम्पराको अन्त्य हुनुपर्दछ । संसदीय प्रणालीमा त्यस्तो अपेक्षा गरिँदैन ।’

सत्तारुढ नेकपाले नयाँ संसदीय दलको नेता चयन गरेको अवस्थामा मिनेटभित्रै नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्न सकिने उनको निश्कर्ष छ ।

प्रस्तुत छ- पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे राजनीतिक विश्लेषक खनालसँग अनलाइनखबरकर्मी सन्त गाहा मगर र राजकुमार श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

यहाँको विचारमा संसद पुनर्स्थापनाको निर्णय कति सहज, कति असहज ?

नेपालको संविधान र राजनीतिक प्रणालीमा सामान्य जानकारी राख्ने मान्छेका लागि यो अत्यन्तै अपेक्षित फैसला हो । हाम्रो संविधान र राजनीतिक प्रणालको आधारमा योभन्दा फरक निर्णय हुन्थ्यो भन्न सकिँदैन । त्यसैले मैले यो फैसलालाई स्वाभाविक मानेको छु ।

तथापि मान्छेहरूमा आशंकाहरू थिए । त्यसका पछाडि पनि कारण छ । त्यो के भने हाम्रो संस्थाहरूमा क्षय भइराखेको छ । त्यहाँ पुग्ने मानिसहरूको योग्यता र नैतिकतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । पछिल्लो समयमा न्यायपालिकामा जसरी न्यायाधीश नियुक्ति भए त्यसले पनि शंका जन्माएको हो । पार्टीकै मान्छेहरू न्यायपालिकामा पुगेका छन् भन्ने हिसाबले लिएकाले पनि ढुक्क हुन सकिराखेका थिएनन् । पछिल्ला केही घट्नाक्रमले पनि आशंका जन्माएको थियो । उदाहरणका लागि प्रधानन्यायाधीश र प्रधानसेनापतिको भेट ।

२०४७ सालको संविधान बनाउने बेलामा प्रधान सेनापतिले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर संविधानमा यो राख्नुपर्छ यो राख्नुहुँदैन भनेका थिए । अहिले पनि त्यो घट्नाको सम्झना गरायो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीले आफ्नो पुस्तकमा राजाका बेलामा कस्तो दबाव आउँथ्यो भन्ने सार्वजनिक गरेका छन् । त्यो पृष्ठभूमिमा प्रधानन्यायाधीश र प्रधानसेनापतिको भेटले के हुँदैछ भन्ने आशंका जन्माएको थियो ।

के हुन्छ, कसो हुन्छ भनेर मान्छेमा आशंका थियो, सतर्क थिए । तर, अदालतको यो निर्णय अपेक्षित नै हो । अदालतले सबै प्रक्रिया पुर्‍याउँदा समय लागेको हो । मेरो भनाइमा त यति समय पनि लगाउनु पर्ने थिएन । संसद विघटन असंवैधानिक हो भन्ने त संविधानमा प्रष्टै थियो ।

यो फैसलाको मुख्य सन्देश के हो ?

फैसलाका मुख्य दुईवटा पक्ष छन् । भविश्यमा प्रधानमन्त्रीबाट हुन सक्ने संसद विघटनलाई यसले रोकिदियो । धारा ७६ को ७ अनुसार बाहेकको संसद विघटनलाई यो फैसलाले बन्द गरिदियो । यो नयाँ कुरा त होइन तर, यसले पुनर्पुष्टि गर्‍यो ।

बहसका बेला कतिपयले छेउ न टुप्पोका कुरा पनि गरे । कतिपयले प्रधानमन्त्रीमा अवशिष्ट अधिकार छ भने । अवशिष्ट अधिकारको कुरा संघीयताको सूचीको विषयका लागि हो । यति सामान्य कुरा पनि अदालतले बोल्नुपर्ने अवस्था आयो । संघीय सरकार र प्रदेश सरकाबीचको अधिकारको सन्दर्भमा अवशिष्ट अधिकारको कुरा आउँछ । यो अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुने भन्ने पनि होइन ।

कतिले संविधानमा नलेखिएको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुन्छ भन्न पनि बाँकी राखेनन् । यथार्थ के हो भने संविधानमा नलेखिएको अधिकार प्रधानमन्त्री होइन सार्वभौम नेपाली जनतामा छ । प्रधानमन्त्रीको कदमको बचाउमा उनका वकिलहरूले त्यति कमजोर तर्क राख्नुपरेको थियो ।

अदालतले संविधानको स्पिरिटको व्याख्या गर्‍यो र संविधानलाई ट्रयाकमा फर्कायो । अत्यन्तै डरलाग्दो बाटोमा जानबाट राजनीतिलाई पनि जोगायो । भलै राजनीतिलाई गलत बाटोमा जान नदिनका लागि यो नै मात्रै कारण पर्याप्त भने छैन ।

यहाँले संविधान ट्रयाकमा आएको छ भन्नुभयो । यो फैसलापछि राजनीति कसरी अगाडि बढ्ला ?

नेपालको राजनीति ५ पुसमा संसद विघटन गर्नुभन्दा पहिलाको अवस्थामा पुग्यो । खासगरी सत्ता र सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सन्दर्भमा । आजको अवस्था के हो भने संसद छ, संसदमा नेकपाको बहुमत छ । प्रमुख प्रतिपक्षमा नेपाली कांग्रेस छ । जनता समाजवादी पार्टी अर्को विपक्षी दल हो ।

प्रधानमन्त्रीले अब के गर्छन् ? भन्ने प्रश्न छ, तपाईँहरूलाई यो अन्तर्वार्ता दिइरहँदासम्म ओलीजी प्रधानमन्त्रीबाट राजीना दिइसक्नुभयो कि ! साँच्चै नैतिकता र राजनीतिक इमान्दारिता हुने हो भने हिजो बेलुका यो फैसला आउने बित्तिकै ओलीजीले राजीनामा दिइसक्नुपर्दथ्यो । किनभने उनले यसअघि गरेका संवैधानिक क्रियाकलाप, सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू सबै गलत प्रमाणित भइसकेका छन् । राष्ट्रपतिलाई पनि गलत सल्लाह दिएका रहेछन् ।

प्रधानमन्त्रीबाट ओलीजीको राजीनामा जति ढिला हुन्छ त्यति राजनीतिमा शंका गर्ने ठाउँहरू रहन्छन् । ओलीजीलाई राजनीतिक रुपमा खेल्ने ठाउँ पूर्ण रुपमा बन्द छ । नैतिक र संवैधानिक सबै बाटा बन्द छन् । अहिलेसम्म पनि उनले राजीनामा किन गरेका छैनन् भन्ने मैले बुझ्न सकेको छैन ।

ओलीको विपक्षमा रहेका प्रचण्ड-माधव समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले आत्मालोचना गर्नुपर्दछ भनेर टि्वट गरे । प्रचण्डका अभिव्यक्ति पनि झण्डै त्यस्तैखालका छन् । यो कस्तो शास्त्रीय प्रतिक्रिया हो, यो कुरा त यिनीहरूले ५ पुसमा संसद विघटन हुनुअघि पनि भनेका थिए र अहिले विघटन भएर पनि पुनर्स्थापना भइसक्दा पनि त्यही रट लगाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा गर्न नचाहेकै कारणले यो स्थिति यहाँसम्म विकास आएको हो । यहाँसम्म बिगार हुनुमा मुख्य कारण नै उनको राजीनामा हो । यतिखेर पनि ओलीको राजीनामा मागेर बस्ने हो भने यो भन्दा तमासा र राजनीतिक अयोग्यताको हद अर्को हुन सक्दैन । त्यस्तै गरिराख्ने हो भने ओलीले होइन, नारायणकाजीहरूले चाहिँ राजनीतिबाट राजीनामा गर्नुपर्दछ ।

प्रचण्डले नैतिकताका आधारमा ओलीले राजीनामा गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । त्यो त मैले भन्ने हो । जो पार्टीभित्र बसेर यही खेलका खेलाडी छन्, उनले भन्न मिल्दैन ।

प्रचण्डसँग अरु विकल्प नभएर वा सबैभन्दा सहज विकल्प भएकाले पो राजीनामा मागेका हुन् कि ?

अहिले बल नेकपाको कोर्टमा छ । नेकपामा पनि प्रचण्ड-माधवको कोर्टमा छ । संसद विघटनपछि यो समूहले ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएको होइन र ? हो नि । त्यो कुरालाई हिजो बेलुका नै पुनर्पुष्टि गर्नुपर्दथ्यो । आफ्नो कोर्टमा बल भइसकेपछि प्रचण्ड-माधव समूहले ओलीलाई हारगुहार गरेर बस्ने हो कि आफूले काउन्टर-मुभ (जवाफी चाल) गर्ने हो ? त्यसमा त स्पष्ट हुनुपर्‍यो ।

मैले अघि पनि भनें पहिलो कुरा त ओलीजीले हिजै राजीनामा गर्नुपर्दथ्यो । उनले त्यसरी राजीनामा नगरेको हुनाले २४ घण्टाभित्रै संसदीय दलको बैठक राखेर नेकपा संसदीय दलको बैठकबाट उनलाई हटाउनुपर्दथ्यो । संसदीय दलको नयाँ नेता चयन गरेर राष्ट्रपति र सभामुखलाई जानकारी गराउनु पर्दथ्यो ।

यहाँको भनाइ, सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि संसद मात्रै पुनर्स्थापित भएको होइन नेकपा पनि ५ पुसभन्दा पहिलाकै अवस्थामा पुग्यो र त्यहीकारणले नेकपाले ओलीजीलाई पुनः संसदीय दलको नेताबाट हटाउनुपर्छ भन्ने हो ?

कानूनीरुपमा नेकपा फुटेको छैन । ओली र प्रचण्ड दुबै पक्षले हामी फुट्यौं भनेर दाबी पनि गरेका छैनन् । बरु, दुबैले हामी नै आधिकारिक हौं भनिरहेका छन् । आधारिकतबारे निर्वाचन आयोगले पनि अहिलेसम्म निर्णय दिन सकेको छैन । प्रचण्ड-माधव पक्षले आफूसँग बहुमत छ भनिरहेका छन् । साँच्चै बहुमत छ भने त केन्द्रीय समितिमा र संसदीय दलमा स्थापित गर्नुपर्दछ । बहुमत छ भने चितवनमा सभा गरेर बस्ने हो कि तत्कालै काठमाडौं आएर बैठक बस्ने हो ? उहाँहरू अझै भाषणभुषणमा रमिराख्नुको अर्थ हो तत्काल आफूले चाल्नुपर्ने राजनीतिक कदमको जानकारी (प्रेजेन्स अफ माइन्ड) नै छैन ।

अदालतको फैसलापछि ओलीले त राजीनामा गरेनन्-गरेनन्, यत्रो लामो समयदेखि राजीनामा गरेर आएका ओलीका विपक्षीहरूले पनि केही गरेनन् । अदालतले संविधान पो ट्रयाकमा ल्यायो त । राजनीति त ट्रयाकमा ल्याउनु पर्‍यो नि । राजनीतिक पुस ५ गते विहानको अवस्थामा पुग्यो भन्नुको अर्थ हो-नेकपा अभिभाजित छ । नेकपाको खिचलो यथावत छ । पार्टी विभाजन भएको होइन भने त्यो पनि राम्रै कुरा हो । योबीचमा निर्वाचन आयोगले विभाजन भएको फैसला गरेको भए पनि यो फैसलाबाट खारेज हुन्थ्यो ।

त्यसो हो भने अब राजनीति झनै गाँठो पर्ने देखियो ?

राजनीतिक गाँठो केही पनि पर्दैन । अदालतले एकदमै सजिलो बाटो बनाइदिएको छ । प्रचण्ड-माधव समूहले तत्कालै संसदीय दलको बैठक बोलाएर विभाजनपछि गरिएका निर्णयलाई पुनर्पुष्टि गर्नुपर्दछ । हिजैकै निर्णयले पुग्दैन । केपी ओलीलाई कारवाही गरेको भनेका छन् । त्यसलाई कायमै राख्ने हो भने केन्द्रीय समितिबाट पुनर्निर्णय गर्नुपर्दछ । किनभने, योबीचमा गुटका नाममा गरिएका अलग-अलग निर्णय पनि अवैध भए अहिले । त्यसैले नयाँ निर्णयको खाँचो छ । संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने निर्णय गर्नुपर्दछ । त्यसो गर्दा केपी ओली मान्दैनन् भने उनलाई कठालो समातेर निकाल्ने बेला हो यो । त्यो कठालो समात्न नेकपाले मात्रै सक्छ । त्यो भनेको संसदीय दलको नेताबाट हटाउने हो ।

५ पुसमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता पनि भएको थियो । अब त्यसैलाई अगाडि बढाउँदा हुँदैन र ?

अहिले त्यसमा पनि टेक्नु जरुरी छैन । संसदीय दलको नेताबाटै हटाउनुपर्छ । होइन, ओलीविरोधी पक्षले भनेको बहुमतको कुरा काँचा कचिला कुरा हुन् भने संसदमा अरु दलसँगको सहमतिमा हटाउन सकिन्छ ।

संसद पुनर्स्थापना भएकै भोलिपल्ट प्रचण्ड-माधव नेपालहरूले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न गए । यसलाई कसरी बुझ्ने ?

२०४८ सालबाट संसदीय प्रणालीमा प्रवेश गरेदेखि नै नेपालका कम्युनिष्ट नेताहरूसँग संसदीय प्रक्रियाको माइन्डसेट नै छैन । संसदीय प्रणालीमा कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचाई नै उहाँहरूमा देखिदैन । नेकपामा भइरहेको कचिङ्गलको जड नै त्यो संसदीय दिमागको अभाव हो । नेकपाले संसदीय सोचविना राजनीति गर्दा यो दुर्भाग्य भइराखेको हो ।

शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनिदेउ भन्न जानुहुँदैनथ्यो भन्न खोज्नुभएको हो ?

आफ्नो पार्टीको संसदीय दलको नेता बदल्ने हैसियत छैन भने के विकल्पको कुरा गर्ने ? संविधानको धारा ७६ को (१) मै व्यवस्था छ, संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ । नेकपा फुटेको होइन भने त दुईतिहाई नजिकको बहुमत यथावत छ । नेकपाले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेको निर्णय राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको मिनेटभित्रमा नयाँ प्रधानमन्त्री पाउँछ मुलुकले, नेकपाबाटै । अविश्वासको प्रस्तावमा जानै पर्दैन ।

हैन, आफ्नो पार्टीको संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने हैसियत प्रचण्ड-माधव नेपालमा छैन भने मात्रै अरु दलतिर जाने हो ।

भनेपछि अहिले देउवा वा जनता समाजवादी पार्टीका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन लाग्यो भन्नु हतार हुन्छ ?

यो फैसलाको अत्यन्तै राम्रो राजनीतिक पक्ष के छ भने नेकपाको विभाजनलाई पनि रोकेको छ । किनभने फैसलाले नेकपा विभाजनलाई मानेन । ओलीका कारणले पार्टी विभाजन हुनुहुँदैन भन्ने सोच पनि नेकपाभित्र देखिन थालेको छ ।

तिम्रो ज्यादतीले गर्दा हामी यहाँसम्म आयौं । फेरी पार्टी जोगाउने अवसर आएका बेलामा तिमीले खुरुक्क छोड्छौ कि हामी हटाउँ भन्न सक्नु पर्‍यो नि । मलाई लाग्छ, ओलीजीले १५/२० जना मान्छे लिँदैमा नेकपाको बहुमत कम हुँदैन । दुई महिनाका बीचमा गरेको दाबी सही हो भने बहुमत ओलीतर्फ जाँदैन । १२/१५ जनाका मतियारहरू बाहेक धेरै सांसदले उनलाई साथ दिने देखिँदैन । यो अवस्थामा आएपछि नेकपाका सांसदहरू आफैंले सोच्ने कुरा हो कि पार्टी विभाजन रोक्ने कि ओलीलाई हटाउने ? नेकपा विभाजन चाहँदैनौ भने तिमीले छोड भनेर ओलीका निकटतम मान्छेले भन्नेबेला हो यो ।

संसद विघटनयता दुबै पक्ष जुन तहमा उत्रेर बोले, आरोप-प्रत्यारोप गरे, त्यो हेर्दा उनीहरू एक ठाउँमा बस्ने अवस्था छ र ?

२०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गर्दा पार्टी करिब-करिब फुट्यो भन्ने अवस्थामा थियो । तर, चुनावमा जाने बेलामा एक भएर गए । तपाईँले भनेजस्तै नेकपाभित्रको यो चिरा अहिले पुरिँदैन । खाली, को कता भन्ने कुरा नै हो । नेकपा सांसदहरू एकताको पक्षमा छन् भने पार्टी नफुट्ने यथेस्ट धरातल छ ।

यहाँले धारा ७६ को उपधारा (१) अनुसार बहुमतप्राप्त दलकै सरकार बन्ने अवस्था छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

अहिलेसम्म त त्यहाँबाट पर जानुपर्ने अवस्थै छैन । किनभने, नेकपा विभाजन भएकै छैन । झण्डै दुई तिहाई नजिक सांसद छँदैछन् ।

ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएपछि अविश्वासको प्रस्तावतिर जानै परेन ?

हो, उनीहरू (प्रचण्ड र माधव नेपाल ) ले पहिलो काम छाडेर दोस्रोमा जोड दिए । संसदीय दलको नेताबाट हटाउन सकिएन र अविश्वासको प्रस्ताव सफल पार्नुपर्‍यो भने मात्रै अरु दलको समर्थन खोज्ने हो । संसदमा अरु दलको साथ चाहिएला, तर संसदीय दलबाट नेकपा एक्लैले निर्णय गर्न सक्छ । अविश्वासको प्रस्ताव लाने हो भने नेकपा विभाजनको जरुरी छ । भोलि भोटिङ हुँदा संसदीय दलको नेता कि प्रमुख सचेतकले हि्वप प्रयोग गर्ने भन्ने विवाद आउन सक्छ । प्रमुख सचेतक प्रचण्ड-माधव पक्षमा छन् । २०५२/०५३ सालमा राप्रपामा प्रमुख सचेतक र पार्टी अध्यक्षले फरक-फरक हि्वप लगाएका थिए ।

ओलीले राजीनामा पनि नगरेको र संसदीय दलको नेताबाट हटाउन नसकेको अवस्थामा त्यस्तो अवस्था आउनसक्छ । अर्को कुरा आफ्नै सरकारको विरुद्धमा कुन नैतिकताको आधारमा अविश्वासको प्रस्ताव लैजान्छ ? जबकी आफ्नो संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने वा राजीनामा देउ भन्ने नेकपाका सांसदहरूलाई पुरा अधिकार छ । संसदीय दलमा तिमी होइन फलना अबदेखि संसदीय दलको नेता भन्ने अधिकार पनि छ । तर, संसदमा आफ्नै पार्टीको नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रश्ताव लैजाने कुनै अधिकार छैन ।

प्रचण्ड-माधव पक्षले ओलीलाई हटाउनुपर्छ भन्ने पनि छैन । ओलीसँग संसदीय दलमा बहुमत छ भने उनले पनि भने बैठक बोलाएर बहुमत सिद्ध गरे हुन्छ । त्यो उनको पनि दायित्व हो । यदि त्यस्तो भयो भने अहिलेसम्म उनले गरेका कामहरू ठीक रहेछन् भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षले संसदीय दलबाट नहटाउने र ओलीले राजीनामा पनि नदिने अनि संसदीय दलमा बहुमत पनि सावित नगरेर बस्ने हो भने संसद अधिवेशन सुरु भए पनि त्यसले निकास दिँदैन ?

२०४८ सालदेखि अभ्यास गर्दै आए पनि संसदीय प्रणाली सिकेकै रहेनछन् । हावामा कम्युनिज्मको कुरा गरेर त भएन नि । संसद पुनस्र्थापना भयो भने के गर्ने भन्ने पहिलादेखि नै दिमागमा हुनुपथ्र्यो । जहिले पनि फैसला हुनसक्छ भनेर त प्रधानन्यायाधीशले भनिराखेकै थिए । अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा नेकपाका शीर्ष नेताहरूले संसदीय अभ्यासको एबीसी पनि बुझेको रहेन छ भन्ने देखियो ।

दुई महिनादेखि आरोप-प्रत्यारोप गरिरहेका छन् । ओलीलाई पार्टीबाट हटाएको घोषणा गरिसकेका छन् । यस्तोबेलामा केपी ओलीलाई संसदीय दलको बैठक बोलाऊ भन्न नसकेर पो यस्तो अवस्था आएको हो कि ?

एउटा डिजुरे र अर्को डिफ्याक्टो भन्ने हुन्छ । कानूनतः संसदीय दलको नेता ओली हुन् । तर, संसदीय दलको बैठक त अरु सांसदहरूले पनि माग गर्न सक्छन् नि । तर, यत्रो विवाद हुँदा पनि कसैले संसदीय दलको बैठक बोलाउ भनेर लिखितरुपमा माग गरेको देखिनँ ।

विगतमा गरेनन् गरेनन् ठीक छ । तर, आज गर्न सक्छन् नि । डि-फ्याक्टो अधिकार प्रयोग गर्न सक्छन् प्रचण्डले । विभाजित पक्षले उनलाई संसदीय दलको नेता पनि बनाएको हो । पार्टी विभाजनअघि नै उनी पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष हुन् । सांसद पनि हुन् । ओलीले बहिस्कार गरे पनि बैठक बोलाएर उनलाई हटाउन त सक्छन् नि । बहुमत सदस्य उपस्थित भएर पारित गर्‍यो भने उनी हट्छन् त । त्यो जानकारी राष्ट्रपति र सभामुखलाई दिनेबित्तिकै फैसला कार्यान्वयनतर्फ जान्छ ।