१२ फागुन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा (संसद) विघटन गर्ने आफ्नो निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक मञ्चबाट प्रचण्ड-माधवलाई चुनौती दिए, ‘हामी जित्यौं भनेर खुसी भएर मेरा केही भाइहरुले लड्डु खुवाइ-खुवाइ गरे रे ! के जिते मलाई थाहा छैन । मुख मिठ्ठा गरेर के पाउँछन् अब हेर्नु छ । मेरो विचारमा भोलि-पर्सिदेखि राजीनामा देऊ भन्नुहुन्छ ।’
यसले प्रधानमन्त्री ओली राजीनामा दिने पक्षमा छैन भन्ने संकेत गरेको छ । नेताहरुका अनुसार बुधबार बिहानै बसेको आफ्नो समूहको स्थायी कमिटीको बैठकमा पनि ओलीले यही संकेत गरेका थिए ।
राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण खनाल भने सर्वोच्चको फैसला आएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्थ्यो भन्छन् । ‘साँच्चै नैतिकता र राजनीतिक इमान्दारिता हुने हो भने हिजो बेलुका यो फैसला आउनेबित्तिकै ओलीजीले राजीनामा दिइसक्नु पर्दथ्यो’ खनालले अनलाइनखबरसँग भने, उनले गरेका संवैधानिक क्रियाकलाप, सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू सबै गलत प्रमाणित भइसकेका छन् ।’
नेकपाको प्रचण्ड-माधव समूहसहित अधिकांश राजनीतिक दलले पनि सहज राजनीतिक निकासका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् ।
नयाँ सरकार गठनको गाँठो
आफैंले राजीनामा नदिएमा प्रधानमन्त्री ओलीको बहिर्गमन र नयाँ सरकार गठन सहज नहुने देखिएको छ । प्रचण्ड-माधव समूहका नेताहरु पनि यसलाई स्वीकार गर्छन् । एक नेता भन्छन्, ‘अब कसरी अगाडि बढ्ने भनेर छलफल भइरहेको छ ।’
नेताहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिएको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनका तीन विकल्प छन् ।
पहिलो : दल विभाजनबारे निर्वाचन आयोगको निर्णय पर्खने
नेकपाको बहुमत केन्द्रीय सदस्य र सांसद भएको प्रचण्ड-माधव समूहले आफूहरु आधिकारिक भएको दाबीसहित निर्वाचन आयोगमा २० माघमै निवेदन दिएको छ । तर, आयोगले यसबारे अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन ।
संसद विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसला कुरेको आयोगले अब प्रचण्ड-माधव समूहको दाबीबारे आफ्नो निर्णय सुनाउन सक्छ । यदि आयोगले प्रचण्ड-माधव समूहलाई नै नेकपाको आधिरिकता दिएर ओली समूहलाई अर्को दल गठन गर्न दिने निर्णय गर्यो भने प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको अधिवेशन सुरु हुनासाथ विश्वासको मत लिनुपर्छ । र, बहुमत नपाए सरकार स्वतः ढल्छ ।
प्रचण्ड-माधव समूहका नेताहरु आयोगले १/२ दिनमा नै निर्णय गर्ने अपेक्षा रहेको बताउँछन् । यसबारे बुझ्न नेताहरु बुधबार आयोग कार्यालयमा पनि पुगेका थिए । तर, आयोग स्रोत भने आधिकरिकताका विषयमा तत्काल निर्णय गर्ने सम्भावना कम रहेको दाबी गर्छ । यसका लागि ६०/६५ दिन लाग्न सक्ने आयोगका अधिकारीहरुको तर्क छ ।
दोस्रो विकल्प : संसदीय दलबाट ओलीलाई कारबाही
निर्वाचन आयोगले सत्तारुढ नेकपाको दल विभाजनलाई औपचारिकता नदिएको अवस्थामा प्रचण्ड-माधव समूहसँग संसदीय दलको नेताबाट ओलीलाई कारबाही गर्ने र अर्को नेता चुन्ने विकल्प रहने छ ।
हुन त कतिपयले यसअघि ओलीलाई हटाएर नै प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको दाबी गरेका छन् । तर, आयोगले पार्टी विभाजनलाई बैधानिकता नदिएको र संसद नै नभएका बेलामा गरिएको त्यो निर्णयले बैधानिकता नपाउने हुँदा ओलीलाई संसदीय दलबो नेताबाट हटाउने प्रक्रिया पुनः थाल्नुपर्ने कतिपय कानूनविदहरुको तर्क छ ।
यो प्रक्रियाका लागि नेकपा संसदीय दलको विधानअनुसार अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा एक चौथाई सदस्यले दलको नेतामाथि विश्वास छैन भनेर दलका उपनेतालाई अविश्वासको प्रस्तावबारे निवेदन दिन सक्छन् । उपनेताले त्यसको १५ दिनभित्र दलको बैठक बोलाउनुपर्ने नेकपा संसदीय दलको विधानमा व्यवस्था छ । त्यसपछि दलको नेताले विश्वासको मत लिनुपर्छ । बहुमत नभएमा उनी स्वतः पदमुक्त हुनेछन् ।
प्रचण्ड-माधव समूहका नेताहरुका अनुसार नेकपाको संसदीय दलमा उनीहरुको बहुमत छ । तर यो विकल्प जान पनि सहज छैन । पार्टी राजनीतिकरुपमा विभाजित हुनुका साथै ओलीलाई अध्यक्ष र दलको नेताबाट हटाइसकेको छ । दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ पनि ओली समूहमा छन् । एक नेता भन्छन्, ‘आफैंले कारबाही गरेको केपी ओलीलाई दलको नेता मानेर विश्वासको मत छैन भनेर निवेदन दिन पनि हामीलाई सहज छैन ।’
नेकपा संसदीय दलको गणितलाई हेर्दाखेरि प्रतिनिधिसभामा रहेका नेकपाका १७२ सांसद (सभामुख र स्व. सानु शिवा बाहेक) मध्ये प्रचण्ड-माधव समूहतिर ९१ र ओली समूहतिर ८१ जना छन् । यसमा वामदेव समूहको १ भोट तटस्थ छ भने स्वतन्त्र सांसद छक्क बहादुर लामा प्रचण्ड-माधवतिर छन् । राष्ट्रियसभाका नेकपाका ५० सांसद मध्ये प्रचण्ड-माधव समूहमा २३ जना खुलेका छन् ।
(राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई घटाउँदा नेकपा सांसदको संख्या ४८ हुन्छ)
संसदीय दलमा दुबै सदनका सांसदहरु रहने हुँदा नेकपा संसदीय दलको अलिहेको कुल मत २२० हुन जान्छ । यसमध्येबाट ओलीलाई हटाउनका लागि १११ मत आवश्यक पर्न जान्छ । अहिलेसम्मको गणितलाई हेर्दा प्रचण्ड-माधव समूहसँग ११४ मतको हाराहारीमा संसादहरु देखिन्छन् । तर, ओली पक्षका थप सांसदहरु आफूतिर आउने सो समूहका नेताहरुको दाबी छ ।
तेस्रो विकल्प : संसदमा सोझै अविश्वासको प्रस्ताव
निर्वाचन आयोगले बैधानिकता विवादमा निर्णय नगर्ने र संसदीय दलको विधानअनुसार नेताबाट हटाउने बाटो पनि नरोज्ने हो भने प्रचण्ड-माधव समूहसँग तेस्रो विकल्प हुनेछ, संसदमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सोझै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने ।
५ पुसमा पनि संसद सचिवालयमा प्राधनमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । यद्यपि संसद नभएको समयमा दर्ता भएको त्यो अविश्वासको प्रस्तावको बैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्छ । संसद सचिवालयले त्यसलाई मान्यता नदिएमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नयाँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेकपा प्रचण्ड-माधव समूह वा संसदमा भएका अरु कुनै दलका एक चौथाई सांसदले संविधानको धारा १०० को उपधारा ४ बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्नेछन् । र, त्यो पास भएमा प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुनेछन् ।
त्यसपछि सुरु हुन्छ सरकार गठन प्रक्रिया ।
त्यसपछि संसदले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नसक्ने संविधानका जानकारहरु बताउँछन् । संविधानको धारा १०० को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा भावी प्रधानमन्त्रीको नाम समेत प्रस्ताव गर्नुपर्ने छ भने प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा यसरी प्रस्तावित सांसदलाई राष्ट्रपतिले धारा ७६ अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अन्ततः यो सबै प्रक्रियाहरु पार गरेपछि मात्रै सरकारबाट केपी ओलीको बहिर्गमनले औपचारिकता पाउने छ । यो सबै काम पूरा हुन केही महिना लाग्न पनि सक्छ । सम्भवतः यही बुझेर नै प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबारको भाषणमा भनेका हुन्, ‘मेरा केही भाइहरुले लड्डु खुवाइ-खुवाइ गरे रे ! के जिते मलाई थाहा छैन । मुख मिठ्ठा गरेर के पाउँछन् अब हेर्नु छ ।’
