१३ फागुन, काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गरिदिएको छ । अब सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन ८/१० दिनमा बोलाउनुपर्छ ।
नेकपा प्रधानमन्त्री ओली समूहले सर्वाेच्चको आदेशलाई सम्मान गर्दै अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरिसकेको छ । तर, नेकपाको विवादका कारण सरकार निर्माण प्रक्रिया जटिल र अन्योलपूर्ण छ ।
अहिलेको तत्कालको प्रश्न प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन्छन् कि दिँदैनन् भन्ने हो । उनीमाथि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना अगावै राजीनामा दिन दबाव छ । तर, उनी अनिर्णित छन् । सम्भवतः उनी कतिबेला राजीनामा दिँदा आफू र आफ्नो राजनीतिक दललाई फाइदा हुन्छ भन्ने लेखाजोखा गर्दै होलान् ।
अबको सत्ता समीकरणलाई आफू अनुकुल कसरी बनाउने भन्ने उनको योजना होला । त्यसैले अबको प्रक्रियाबारे उनी कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी लगायतका दलहरुसँग परामर्श गर्ने तयारीमा छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग दलहरुसँगको सहमतिमा हिँड्नुबाहेक अन्य विकल्प छैन । त्यसैले उनी आफैंले सरकार गठनमा धेरै समस्या सिर्जना गर्न सक्दैनन् । त्यसो गरेमा उनी एक्लिने छन् । उनले राजीनामा नदिए उनलाई हटाउनका लागि पार्टीको संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्नेदेखि संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव लगेर त्यसको प्रक्रिया पूरा गर्न केही समय लाग्छ ।
प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखितरूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन् ।
तर, अविश्वासको प्रस्तावसँगै नयाँ प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार पनि पेश गर्नुपर्छ । तर, नेकपाको विवाद समाधान नभएका कारण यो विकल्प पनि कठिन छ । यस अगाडि नै पुस ५ मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ । तर, त्यसको कानुनी हैसियत के हो, स्पष्ट छैन ।
प्रचण्ड–नेपाल समूहले तत्कालै ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर निकास निकाल्न सकिने विकल्पका बारेमा पनि छलफल भएको छ । तर, यो प्रक्रिया पनि सहज छैन । त्यही भएर नै सो समूह ३ दिनदेखि के गर्ने भन्ने अन्योलमा छ ।
उसो त सो समूहले ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएको छ । तर, त्यसले वैधानिकता पाएको छैन । संसदीय दलको नेताको विषयसँग, उपनेता, मुख्य सचेतक, सचेतक लगायतका विषय पनि जोडिएका छन् ।
सो निर्णय गर्दा नेकपाका दुई संसदीय दलका नेता हुनेछन् । तर, जुन विषय पुनः कानुनी प्रश्नको रुपमा आउनेछ, त्यसको निरुपण नभई राष्ट्रपति, संसदलगायतका निकायले सरकार गठनसम्बन्धी निर्णय लिन सक्दैनन् ।
धारा ७६(१) नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा तत्काल जान सकिने अवस्था छैन । यसै क्रममा प्रधानमन्त्री आफंैले संविधानको धारा १०० अनुसार संसदबाट विश्वासको मत लिन बाटोमा जान्छु पनि भन्न सक्छन्, जसलाई अवरोध गर्न मिल्दैन ।
संविधानको धारा १०० मा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्ने छ ।’
यो प्रक्रिया टुंगो नलागेसम्म अन्य प्रक्रिया अगाडि बढाउन कठिन छ । त्यसैले पछिल्लो राजनीतिक घट्नाक्रमलाई देखाएर उनले विश्वासको मत लिन सक्छन् । तर, यसमा उनी सफल हुने सम्भावना एकदमै कम छ । यस क्रममा ओलीले अध्यादेश ल्याएर नयाँ पार्टी गठन गरी कांग्रेस र जसपासँग सत्ता समीकरणको पहल पनि गर्न सक्छन् । तर, १३ दिनभित्र संसद बैठक बस्ने सर्वोच्च अदालतले मिति तोकिसकेको हुनाले अध्यादेश ल्याउनु अनैतिक मानिन्छ ।
ढिलोचाँडो आफंै राजीनामा दिएर विश्वास मतको प्रक्रिया अथवा अविश्वासको प्रक्रियाद्वारा प्रधानमन्त्री जालान् । तर, त्यसपछिको सरकार गठनको प्रक्रिया निकै कठिन छ । प्रधानमन्त्रीको राजीनामा टुंगो लागेपछि पनि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया निकै झञ्झटिलो देखिन्छ । किनकि नेकपा आधिकारिकरुपमा विभाजित भएको छैन ।
संविधानको धारा ७६(१) को अनुसार राष्ट्रपतिले बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसका लागि नेकपा फेरि मिल्नुपर्छ, जुन तत्कालका लागि सम्भावना छैन । नेकपा विभाजित अवस्थामा रहेकाले सो धाराअनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना कम छ ।
७६ (२) अनुसार प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नेकपाको आधिकारिता टुंगो लाग्नुपर्छ । नेकपामा दुई समूह बाहेक अन्य दलहरुसँग सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत संख्या छैन । सो धाराअनुसार नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ ।
विश्वासको मत लिन नसकेमा तेस्रो विकल्प धारा ७६(३) हो । सो धारामा प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान छ । तर, अहिले सो धारा पनि प्रयोग गर्न सकिने अवस्था छैन ।
किनकि यतिबेला सबैभन्दा बढी सांसद रहेको दल कुन हो, त्यो दल पनि नेकपाको दुई समूहमध्ये एक हुने सम्भावना छ । किनकि कांग्रेससँग जम्मा ६१ सिट मात्र छ ।
७६(३) अनुसार नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेर राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ ।
सो प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा ६ महिनाभित्र निर्वाचनमा जाने गरी प्रतिनिधिसभा विघटनमा जान सक्ने प्रावधान छ । त्यसैले, प्रतिनिधिसभामा सरकार नै गठन हुन नसकेर निर्वाचन नजाला भन्न सकिँदैन । विगतमा लामो समयसम्म संसदले सरकार बनाउन नसकेका उदाहरण हाम्रा सामु रहेका छन् ।
सरकार गठनको प्रक्रिया कहिले शुरु हुन्छ, यकिन छैन । तर, गणितको खेल शुरु भइसकेको छ । विशेषतः नेकपाका दुई समूहले नै आफूतिर बढी भन्दा बढी सांसद ल्याउन कोसिस गर्नेछन् । प्रतिनिधिसभामा मतदान गर्न पाउने २६९ सांसदहरु छन । तीमध्ये प्रचण्ड–माधव समूहसँग ९१, ओली समूहसँग ८१, नेपाली कांग्रेससँग ६१ र जनता समाजवादीसँग ३२ भोट प्रतिनिधिसभामा छ । वामदेव गौतम समूह, राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपासँग १/१ मत गरी चार मत छ ।
स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर लामाले प्रचण्ड–माधव समूहलाई समर्थन गर्ने सम्भावना छ । यतिवेला नेकपाको दुवै समूहसँग कति सांसद हुन्छन् भन्ने नै यकिन गर्न कठिन छ किनभने सांसद यता उता हुनेक्रम जारी छ ।
यस अगाडि प्रतिनिधिसभा भंग भएकै दिन प्रचण्ड–नेपालले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा ९० जना सभासद्ले हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, त्यतिबेला मन्त्रीमा बहाल रहेका कारण योगेश भट्टराई र घनश्याम भुसालले हस्ताक्षर गरेका थिएनन् । तर, यस वीचमा प्रचण्ड–नेपाल समूहका केही सांसद ओली समूहमा गएका छन् ।
त्यसबाहेक केही सांसद यताउता गरिरहेका छन् र आफ्नो फाइदाको लेखाजोखा अझै गर्दै गर्नेछन् । लालवाबु पण्डित र वामदेवपत्नी तुलसा थापा तटस्थ छन् उनीहरु कतिवेला कुन समूहमा जान्छन्, यकिन छैन ।
तर, ओली र प्रचण्ड–नेपाल समूहसँग उत्तिकै संख्यामा सांसदहरु रहने देखिन्छ । नेकपाको एउटा समूह नै सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा उदाउने देखिन्छ । त्यसैले, केही सांसद यताउता हुने विषयले सत्ता समीकरण र कानुनी प्रश्नमा खासै असर गर्ने देखिँदैन ।
अब सरकार निर्माण प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने यकिन नभए पनि अबको सत्ता समीकरणमा नेपाली कांग्रेस किङमेकरको रुपमा उदाएको छ । गत निर्वाचनमा नराम्रोसँग पराजित भएको कांग्रेससँग प्रतिनिधि सभामा जम्मा ६३ जना सदस्य मात्र रहेका छन्, जसमध्ये २ जना निलम्वनमा छन् । कांग्रेसले प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई समर्थन गरेमा सहजै नयाँ सरकार बन्न सक्छ ।
तर, नेकपाको आधिकारिकरुपमा विभाजन नभइसकेका कारण कसलाई समर्थन गर्ने भन्नेमा नेपाली कांग्रेस पर्ख र हेरको नीतिमा रहेको छ । कांग्रेसले नेकपा विभाजनभन्दा अगाडि कुनै ठोस निर्णय लिने सम्भावना देखिँदैन ।
यति मात्र होइन, नेकपा आधिकारिकरुपमा विभाजन नै भए पनि प्रचण्ड–नेपाल वा ओली कसलाई समर्थन गर्नेमा पार्टीमा एकमत हुन कठिन छ ।
प्रचण्ड– नेपाल समूहले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई यस अगाडि पटक–पटक प्रधानमन्त्रीको अफर गरिसकेका छन् । अब ओली समूहले पनि देउवालाई त्यस्तै अफर गर्न सक्छ ।
अबको पावर सेयरिङमा अर्का वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि आफ्नो भूमिका खोज्नेछन् । अर्काे पक्ष पनि छ, नेकपाका मिले पनि कांग्रेसभित्रको द्वन्द्वले सरकार निर्माणमा जटिलता उत्पन्न हुन सक्छ ।
संसदको तेस्रो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टीका पनि दुवै पक्षको तानातानीमा पर्ने छ । जसपासँग निर्णायक मत त छैन । तर, बहुमतको सरकारलाई बलियो बनाउन उसको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।
यो संवैधानिक र राजनीतिक अन्योललाई अन्त्य गर्नका लागि फेरि निर्वाचन आयोगको भूमिका अहम हुने देखिन्छ । निर्वाचन आयोगले नेकपाको विवाद छिटो समाधान गरेमा निकास पनि छिटो निस्कन्छ । तर, आयोगका अधिकारीहरु नेकपाको विवाद हल गर्नका लागि कम्तिमा दुई महिना लाग्ने बताउँदैछन् । आयोगले तत्काल विवाद हल गरिदिएमा संविधानको धारा ७६(२) अनुसार तत्कालै सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु हुन सक्छ ।
त्यसभन्दा अर्काे विकल्प नेकपाका एक समूह नयाँ पार्टी गठनको प्रक्रियामा जान सक्छन् । तर, त्यसका लागि दुवै समूह तयार छैनन् । दुवै समूह आफूलाई आधिकारिक नेकपाका रुपमा स्थापित गराउने योजनामा छन् । यति मात्र होइन, नेकपाको दुवै समूहका दोस्रो तहका युवा नेताहरुको सेन्टिमेन्ट अहिलेको शीर्ष नेतालाई विदा गरेर पार्टी एकता कायम गर्ने भन्ने छ । सो समूहले पनि अब केही भूमिका खेल्ने सम्भावना भएकाले नेकपाको यथास्थिति अझै लम्बिने देखिन्छ ।
