१३ फागुन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भएसँगै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विभिन्न पार्टीका नेता र विज्ञसंग परामर्शमा जुटेका छन् ।

सभामुखको सचिवालयका अनुसार सापकोटाले बुधबार संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतम र सचिवालयका सचिवहरुसँग ब्रिफिङ लिए । बुधबार नै केही नेताहरुसँग भेटेर सभामुखले संसदका आगामी कदमहरु के कस्ता हुन सक्छन् भनेर राय/परामर्श लिए । बिहीबार पनि सापकोटा यसैगरी बिहानैदेखि सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षमा भेटघाटमा व्यस्त थिए ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेताहरु सुरेन्द्र पाण्डे, परशुराम मेघी गुरुङ, नेपाली कांग्रेसका नेता राजेन्द्रकुमार केसी लगायतले सिंहदरबार पुगेर सापकोटालाई भेटेका छन् । भेटमा सभामुख सापकोटाले संसद पुनर्स्थापना भएकोमा खुसी प्रकट गर्ने गरेका छन् । साथै उनले पुस ५ गते नेकपाका ९० जना सांसदले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध संसदमा दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावको विषय पनि कोट्याउने गरेका छन् ।

सभामुखसँगको भेटपछि कांग्रेस नेता केसीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सर्वोच्चले न्याय दियो । संविधान ट्रयाकमा आयो । त्यसकारण हामी खुसी साटासाट गर्न सभामुखकहाँ गएका हौं ।’

तथापि, प्रधानमन्त्रीविरुद्ध पुस ५ मा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव भने अहिले सान्दर्भिक नरहेको केसीको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावलाई कार्यसूचीमा अगाडि बढाउने सभामुखले नै हो । तर, अहिलेको वर्तमान सन्दर्भमा पुस ५ गतेको अविश्वास प्रस्ताव सान्दर्भिक देखिँदैन’ केसीले भने ।

‘किन ?’ भन्ने प्रश्नमा केसी थप्छन्, ‘दर्ता भइसकेको अविश्वास प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार पुष्पकमल दाहाल छन् । अहिलेको समीकरणमा नयाँ दस्तखत गरेर जानुपर्ने हुन्छ । नयाँ समीकरणमा कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने हुने भएकाले पहिलेको अविश्वास प्रस्ताव सान्दर्भिक हुँदैन ।’

नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका नेता पाण्डेले पनि प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावका सन्दर्भमा दलहरुले ‘प्रोसेस’ नचालेसम्म सभामुखको भूमिका नहुने बताए । ‘पहिले दर्ता भएको प्रस्तावको बैधानिकताको कुरा बुझ्नुपर्छ’ पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘जुन बेलामा दर्ता भयो, त्योबेला संसद विघटन भइसकेको थियो । त्यसकारण उक्त प्रस्ताव आफैँ एक्टिभ हुन्छ कि हुँदैन ?’

उनी अझै थप्छन्, ‘साढे ३ बजे दर्ताको मिति छ । त्योभन्दा पहिले १० बजे नै संसद विघटन गर्ने निर्णय भएको छ । सर्वोच्चले १० बजेको निर्णय बदर गरेको छ । त्यहाँ साढे ३ बजेको त चर्चा गरेको छैन होला, यो मलाई थाहा छैन । यसबारे कानुन व्यवसायीहरुसँग परामर्श गर्नुपर्छ ।’

सभामुख सापकोटा कानुन व्यवसायीहरुसंग समेत परामर्शमा छन् ।

‘प्रस्ताव अघि बढाउन सभामुख डग्मगाउनुहुँदैन’

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङसँगको भेटमा सभामुख सापकोटाले राय मागे, ‘अविश्वास प्रस्ताव अगाडि बढाउने प्रोसेस के कस्ता हुन सक्छन्, कसरी जाँदा ठीक हुन्छ ?’

जवाफमा आफूले दलहरुसँगको परामर्शमा अघि बढ्न सुझाएको गुरुङले बताए । ‘पुस ५ गतेकै वा नयाँ जुन भए पनि अविश्वास प्रस्ताव अगाडि बढाउनुपर्छ । त्यो नियमित प्रोसेसमा जान्छ । मतदानमा क्रसिङ हुन सक्छ’ नेता गुरुङले सभामुख सापकोटालाई दिएका सुझावहरु सुनाउँदै भने, ‘मतदानमा क्रसिङ भएकै आधारमा पार्टी फुटेको कानुनी आधार त हुन्न । तर, सडकमा देखिएका दुईटा नेकपा संसदमा पनि देखिन्छन् ।’

नेकपा प्रचण्ड–नेपाल पक्ष निकट नेता गुरुङका अनुसार प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव अगाडि बढेपछि संसदमा नेकपाका दुई पक्ष प्रष्ट देखिनेछन् । नेकपाका दुबै पक्षले आफु आधिकारिक पार्टी भन्दै प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गर्छन् । ह्वीप उलंघन गरेको भनेर एक पक्षले अर्को पक्षलाई कारबाहीको प्रकिया पनि अगाडि बढाउन सक्छन् ।

‘त्यस्तो स्थितिमा सडकमा मात्रै देखिएको दुई दल संसदमा पनि देखिन्छ । त्यो पार्टी फुटको कानुनी आधार त हुन्न । तर, संसदमा समेत नेकपा दुई दलमा विभाजित भएको प्रष्ट देखिन्छ’ गुरुङले भने ।

त्यतिन्जेलसम्म निर्वाचन आयोगबाट नेकपाको एउटा पक्षले आधिकारिता पाउन पनि सक्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘आधिकारिता नपाएको भए पनि बहुमत जो संग छ उसैले गरको निर्णय आधिकारिक हुन्छ ।’

सडकमा देखिएको दुई दल सदनमा पनि देखाएर सभामुखले नेकपा फुटाउन मद्धत गरेको आरोप खेप्नुपर्ला नि ? भन्ने जिज्ञासामा गुरुङले भने, ‘त्यस्तो टिप्पणीको कुनै अर्थ हुँदैन । र संसदमा आएको प्रस्तावलाई अगाडि बढाउन सभामुख किन डराउनु ? उहाँ डगमगाउनु हुँदैन ।’

संसदमा आएका विषय प्रक्रियामा जाने र यो सामान्य कुरा भएको भन्दै नेता गुरुङले प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव अगाडि बढाएकै कारण सभामुखलाई नेकपा फुटाउन भूमिका खेलेको आरोप नलाग्ने जिकिरसमेत गरे ।

निर्वाचन आयोगको भूमिकामाथि प्रश्न

गत माघ २० गते प्रचण्ड–माधव समूहले निर्वाचन आयोगमा नेकपाको आधिकारिकता दाबी पेस गरेको थियो । तर, हालसम्म उक्त दाबीलाई लिएर निर्वाचन आयोगले थप प्रक्रिया शुरु नै गरेको छैन । र, यही विषयलाई लिएर आयोगको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गाना भने आयोगलाई अनिश्चितता नरोज्न सुझाव दिन्छन् । ‘कानुनअनुसार के हो ? कुन पक्षको आधिकारिता पुग्छ भन्ने छुट्याएर प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु हुनुअगाडि नै आयोगले कडाइका साथ निर्णय दिनुपर्छ । यसो गर्दा राम्रो हुन्छ’ पूर्वसभामुख ढुङ्गानाले भने, ‘अश्चितकालसम्म निर्णय नदिएर राख्न हुँदैन । आयोगले अनिश्चितता रोज्नहुँदैन ।’

नेकपा विवादबारे निर्वाचन आयोगले निर्णय दिन ढिलाइ गरेको भन्दै ढुंगानाले प्रश्न उठाएका छन् । ‘निर्वाचन आयोग कानुनीरुपमा जति कडाइका साथ उत्रनुपर्थ्यो, त्यति उत्रन सकेको छैन्’ ढुङ्गानाले भने ।’

आयोगले अझै समय लिए थप जटिलता आउन सक्ने भन्दै उनले प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु हुनुअगावै निर्णय दिनुपर्ने बताए । आयोगले किन यसो गर्‍यो होला भन्ने जिज्ञासामा उनले आयोगका पनि समस्याहरु रहेको बताए ।

‘नेकपाका दुबै गुुट शक्तिशाली छन्, आपसमा फुटेको भन्छन् । बोली, वचन, ब्यवहार छेडखान सबै फुटेको देखिन्छ । तर, निर्वाचन आयोगले निर्णय दिन सकेको देखिँदैन । यो परम विचित्र अवस्था हो’ उनी भन्छन्, ‘कसको कति बहुमत छ भन्ने छुट्याउनै आयोगलाई गाह्रो परेको हो, सूर्य चिह्न कसलाई दिने हो, नाम पनि हो । तर, आयोगले कानुनअनुसार बहुमत देखाऊ भन्न सक्छ ।’

नेकपा विवादमा निर्णय नआउँदै संसद सुरु भएको अवस्थामा सभामुखले तटस्थता प्रकट गर्नुपर्ने पूर्वसभामुख ढुंगानाको सुझाव छ । उनी भन्छन्, ‘निर्वाचन आयोगले निर्णय दिएन भने सभामुखकहाँ जसको जे प्रस्तावहरु पुग्छ, त्यो अगाडि बढ्छ । फरक, फरक गए सोहीअनुसार अगाडि बढ्छ । सभामुखले एउटा पक्ष लिन हुन्न । निर्वाचन आयोगबाट निर्णय नआउँदासम्म नेकपा एकै छ भन्ने मान्नुपर्छ ।’

नेकपा विवाद नसुल्झिएको खण्डमा वर्तमान सरकारलाई अविश्वास प्रस्तावमार्फत हटाएर नयाँ सरकार गठन गर्न संसदलाई के–कस्ता जटिलता आउन सक्छन् ? भन्ने प्रश्नमा ढुंगाना बोल्न चाहेनन् । ‘नेकपा विवादबारे निर्वाचन आयोगले जतिसक्दो छिटो निर्णय दिनु राम्रो हुन्छ’ ढुंगानाको जवाफ छ ।

प्रदेश १ र बागमती प्रदेशको नजिर

यसअघि नेकपा एक रहेकै अवस्थामा नेकपाकै मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश भएका नजिर प्रदेश सरकारहरुमा छन् । नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहका सांसदहरुले प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध प्रदेश सभा सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । नयाँ मुख्यमन्त्रीमा भीम आचार्यलाई प्रस्ताव गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव प्रदेश सभामा टेबुल पनि भइसकेको छ । प्रदेश सभाको बैठक फागुन २० गतेलाई बोलाइएको छ । २० गते उक्त प्रस्ताव अगाडि बढ्न सक्छ ।

यस्तै, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध पनि नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहकै प्रदेशसभा सदस्यहरुले प्रदेश सभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । पौडेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा प्रदेश सभा सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।