निर्वाचन तालिका आइसक्यो, सरकार र दलहरूबीच छैन संवाद

२० असोज, काठमाडौं । सरकार गठन भएको करिब एक महिना पुग्न लागेको छ । जेन–जी आन्दोलनको बलमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको तीन सातासम्म पनि राजनीतिक दलहरु र सरकारबीच औपचारिक संवाद सुरु हुन सकेको छैन । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ को चुनावका लागि सोमबार निर्वाचन कार्यतालिका नै सार्वजनिक गरिसकेको छ।

आन्दोलन र त्यसपछिको आगजनीका कारण नेपाली सेनाको सुरक्षाघेरामा रहेका निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत मन्त्रीहरु एक सातापछि आ–आफूले बन्दोबस्त गरेको अस्थायी बासस्थानमा फर्किएका छन्। कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरु सार्वजनिक मञ्चमा आउन सकेका छैनन् ।

कतिपय विश्लेषकहरुले दलहरुसँगको छलफल, संवाद र समन्वयबिना निर्वाचन असम्भव हुने बताइरहेका बेला गठन भएको एक महिनासम्म पनि सरकार र दलहरुबीचको ‘कम्युनिकेसन ग्याप’ कायमै रहेको हो । जुन कुरा निष्पक्ष, भयरहित र विश्वसनीय निर्वाचनको वातावरण तयार गर्नका लागि चुनौतीपूर्ण मानिन्छ ।

सरकारले भोगेका दुई अप्ठेरा

केही मन्त्री एवं सरकारसम्वद्ध स्रोतहरुका अनुसार, दलहरुसँग संवाद अघि बढाउनुपर्ने सोच बनेपनि तत्कालका लागि दुई चुनौती देखिएका छन् ।

पहिलो, प्रमुख तीन दलको शीर्ष नेतृत्वमा जेन–जी आन्दोलनले अस्वीकार गरेका र युवाले राजनीतिबाटै विस्थापित गर्न खोजेका अनुहारहरुको बाहुल्य छ । जसले गर्दा उनीहरुसँग संवाद अघि बढाउन सरकारलाई नैतिक चुनौती छ ।

दलहरुसँग संवाद गर्ने सोच प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुलाई बोलाएर निर्वाचनको तयारीवारे छलफल गर्ने स्थितीमा छैनन् । अर्कोतर्फ, उनले त्यसरी छलफल गर्ने तयारी गरेमा आन्दोलनरत जेन–जी प्रतिनिधीहरु थप आक्रोशित हुनेछन् ।

आन्दोलनमा दमन गर्नेहरुलाई पक्राउ गर्न सामाजिक सञ्जालमा अभियान चलाइरहेका जेन–जी प्रतिनिधीहरु तिनै नेतासँग सरकारको छलफल हुने परिस्थिति स्विकार गर्दैनन् ।

‘हिजो जसलाई राजनीतिबाट विस्थापित गर्नुपर्छ भनेर जेन–जी आन्दोलनकारी सडकमा आए, तिनैलाई गोली हान्न आदेश दिनेहरुसँग संवाद गर्नु कल्पनाबाहिरको कुरा रह्यो’ एक मन्त्रालयसम्वद्ध जेन–जी प्रतिनिधिले भने, ‘तीनै शिर्षस्थ नेताहरुलाई संवादमा बोलाउनु भनेको उनीहरुलाई वैधता दिनुजस्तै हुने भयो ।’

जेन–जी आन्दोलनले समाजमा अस्वीकृत नेतालाई दलहरुबाटै विस्थापित गर्न खोजेकाले तिनलाई निरन्तरता दिने र वैधता दिएको सन्देश जाने भएकाले सरकार सजग भएको बताए ।

उनका अनुसार, दलकै दोस्रो पुस्ताले समेत चुनौती दिइरहेको अवस्थामा पुराना शीर्षस्थ नेताहरुलाई बोलाएर छलफल र संवाद अघि बढाउन नहुने आवाज बढ्दो छ ।

ती नेताहरुले वैधता पाउने र हिजोका गलत क्रियाकलाप स्विकारेको सन्देश जाने भएकाले पनि पुराना र अस्विकृत नेताहरुसँग छलफल गर्न नहुने भनी आन्दोलनकारीहरुले खबरदारी गरिरहेका छन् ।

त्यसैले प्रधानमन्त्री कार्की वा अरु मन्त्रीले सामूहिक मात्रै होइन कि एक्लाएक्लै पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष वा दोस्रो तहका नेताहरुलाई भेट्ने र सार्वजनिक रुपमा संवाद अघि बढाउने तत्काल सम्भावना छैन ।

दोस्रो, शीर्ष नेताहरुको विकल्पमा दलभित्रकै वैकल्पिक वा युवा नेताहरुसँग संवाद र छलफल अघि बढाउनेबारे पनि कुराकानी चलेको थियो । तर, त्यसमा पनि केही समस्या देखिएको भन्दै सरकारी अधिकारीहरु ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा पुगेका हुन् ।

‘शीर्ष नेताहरुले पार्टीमा बर्चस्व गुम्ने भयले युवा नेताहरुलाई प्रतिनिधि तोक्ने, जिम्मेवारी दिने र उनीहरुलाई निर्णायक जिम्मेवारी दिने अवस्था छैन । उनीहरुसँग हामीले संवाद वा छलफल अघि बढाउँदा समेत त्यसले कुनै अर्थ नराख्ने भएकाले यो विषय यत्तिकै रोकिएको हो ।

प्रमुख तीन दलमा नेतृत्व हस्तान्तरण र पुराना नेताहरुको अवकासको बहस पनि चलिरहेको छ । तर पार्टीको महाधिवेशन वा सम्मेलनबाट त्यसले वैधता पाउनुअघि तत्काल अन्तरिम रुपमा नेतृत्व हस्तान्तरण हुने सम्भावना पनि तीन दलमै छैन, त्यसले पनि संवादहीनताको अवस्थालाई लम्ब्याएको देखिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘चुनौती बढ्न सक्छ, चुनाव एकै चरणमा गर्नुपर्छ’

वैकल्पिक उपाय– निर्वाचन आयोग र मध्यस्थता

प्रत्यक्ष रुपमा संवाद र छलफलको अवस्था नदेखेपछि सरकारी अधिकारीहरुले निर्वाचन आयोगको सहजीकरणमा सर्वदलीय छलफल र संवाद अघि बढ्ने सम्भावना देखेका छन् । सरकारको प्रवक्तासमेत रहेका सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले अनलाइनखबरसँगको प्रतिक्रियामा त्यसतर्फ संकेत गरेका छन् ।

‘सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउने हो । निर्वाचनको वातावरण बनाउन दलहरुसँग छलफल र सहजीकरण गर्ने काम निर्वाचन आयोगको हो’ खरेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘आयोगले पनि सबै दलहरु र निकायहरुसँग छलफल र संवाद अघि बढाउनेछ । दलहरु पनि निर्वाचनको बाटोमा अघि बढ्छन् भन्नेमा सरकार विश्वस्त छ ।’

रोचक के छ भने प्रमुख दलहरुले निर्वाचन आयोगका लागि तोकेका ‘फोकल पर्सन’मा दोस्रो वा त्यो भन्दा पनि तल्लो तहका नेता छन् । कांग्रेसबाट पुष्पा भुसाल, एमालेबाट रमेश बडाल र माओवादी केन्द्रबाट मुक्ति प्रधान, रास्वपाबाट विपिन आचार्य निर्वाचन आयोगका लागि प्रतिनिधि तोकिएका छन् ।

‘हामी जेन–जी प्रतिनिधिहरुसँग पनि निरन्तर छलफल र कुराकानीमा छौं । आयोगमा दर्ता भएका दलहरुका प्रतिनिधि पनि सम्पर्कमा छन्’ आयोगका एक पदाधिकारीले भने, ‘निर्वाचनको तयारीका क्रममा कयौं पटक सर्वदलीय र सर्वपक्षीय छलफल गर्नुपर्छ । जनमत बाहेक अरु उपायले एक/अर्कालाई निषेध गरेर जानु हुँदैन भन्नेमा उहाँहरु समझदार हुनुहुन्छ भन्ने आशा छ । आयोगले पनि त्यसमा सहजीकरण गर्छ ।’

यदि निर्वाचन आयोगले डाक्ने छलफल र सर्वपक्षीय बैठकमा पनि दलहरु र सरकारबीच विश्वासको वातावरण नभएमा केही मन्त्री वा विश्वास गरेको व्यक्तिलाई अघि सारेर दलहरुका केही प्रतिनिधिहरुसँग छलफल र संवाद अघि बढाउने विकल्पबारे पनि छलफल भएको छ ।

तर त्यसअघि एकपटक निर्वाचन आयोगको अग्रसरतामा छलफलको वातावरण बनोस् भन्ने सरकारी अधिकारीहरुको चाहना छ ।

पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली सबैसँग निष्पक्ष र तटस्थ व्यवहार गरेमा सरकार र दलहरुबीचको संवादहीनताले समेत फरक नपर्ने देख्छन् ।

‘निर्वाचनको लागि आवश्यक वातावरण सरकारले बनाउने, अनि निर्वाचन आयोगले सबै दलहरुसँगको समन्वयमा काम गर्ने हो भने अरु अप्ठेरो पर्छ जस्तो लाग्दैन’ निर्वाचन आयोगका पूर्वसचिव समेत रहेका मैनाली भन्छन्, ‘सरकार र दलहरुबीच संवाद हुनु राम्रो हो, तर त्यो अवस्था भएन भने केही बिग्रदैन । सबैलाई निष्पक्ष र तटस्थ व्यवहार गरे पुग्छ ।’

‘दलहरुसँग वैमनस्य नराखौं’

राजनीतिक दलहरु भने सरकारको भूमिकाप्रति आश्वस्त छैनन् । एमाले नेता एवं निवर्तमान संसाद योगेश भट्टराई चुनावी सरकारले सबैसँग समन्वय गर्ने र विश्वासिलो वातावरण बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।

‘दलहरुसँग टाढा बसेर र वैमनस्य राखेर निर्वाचनको सुनिश्चितता हुन सक्दैन, सरकारले आफैं सक्रियता देखाउन नसके नागरिक समाज वा अरु पक्षलाई अघि सारेर सहजीकरण नै हुनुपर्छ’ भट्टराई भन्छन्, ‘निर्वाचनका लागि गठन भएको सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिएको देखिँदैन । सबै दलहरुसँग छलफल र समन्वयबाट निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्छ ।’

सरकार र दलहरुबीच संवाद नहुँदा विश्वासको वातावरण बन्न नसकेको भन्दै उनले धरपकड लगायतका क्रियाकलापले प्रतिशोधको आशंका बढ्ने उनको चेतावनी छ ।

सरकारले दलका पुरानो र विवादास्पद नेताहरुसँग संवाद अघि बढाउन नचाहेको पृष्ठभूमिमा एमाले नेता भट्टराई भने दलहरुले निर्णय गनेर पठाउने वैध प्रतिनिधिहरुलाई राज्यसंयन्त्रले अस्वीकार गर्न नसक्ने बताउँछन् ।

‘सरकार वा निर्वाचन आयोगले दलहरुलाई पत्र लेखेर प्रतिनिधिलाई निम्त्याउने हो । फलानो दलको यो आऊ, अर्को नपठाउ भन्न त मिलेन नी’ उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक दलले संवादका लागि कसलाई पठाउँछ, त्यो त उसको आन्तरिक विषय हुन्छ । त्यसमा किन हस्तक्षेप गर्नुपर्छ र ?’

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चारमन्त्री खरेल पुरै संवादहीनताको अवस्था नरहेको दाबी गर्छन् । ‘सरकारले पटकपटक निर्वाचन आयोगसँग वार्ता र छलफल गरेको छ । आयोगका लागि आवश्यक वातावरण दिन सरकार तयार छ’ उनी भन्छन्, ‘सबै दलहरुले निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बनोस्, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन होस् भन्नेमा सरकारले निर्वाचन आयोग लगायतका निकायलाई थप सहजीकरण गर्न छलफल गरिरहेको छ ।’