१४ फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले ११ फागुनमा बदर गरेपछि विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिएका ३२ पदाधिकारीको पद संकटमा परेको छ ।
संवैधानिक परिषद्का ६ मध्ये जम्मा ३ जनाको सिफारिस र संसदीय सुनुवाईबिनै नियुक्ति लिएका पदाधिकारीहरूलाई अदालतको फैसलाले थप आलोचित बनाएको हो । संकट वा आलोचना मात्रै होइन, संविधानतः उनीहरूको पद खारेज भएको कतिपयको भनाइ छ ।
संसदीय सुनुवाई विशेष समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण भन्छन्, ‘नेपालको संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार उहाँहरूको नियुक्ति बदर भइसकेको अवस्था हो, संविधान र अदालतलाई नै मान्दिन भन्छ भने त्यो बेग्लै कुरा हो ।’
सुनुवाई बिनाको असंवैधानिक नियुक्ति
संविधानले सुनुवाई बिना संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिको कल्पना गरेको छैन । संविधानको धारा २९२ मा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदुतको नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनुवाई गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
३० मंसिरमा संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस अनुसार प्रतिनिधिसभा नभएको भन्दै २१ म्ााघमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतमा नियुक्ति गरेको देखिन्छ ।
तर सर्वोच्च अदालतले भने ३० मंसिर होइन ५ पुससम्मै संसद रहेको फैसला गरिसकेको छ । ‘…संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधीसभा विघटनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष गर्नुभएको ५ पुस २०७७ को सिफारिस तथा सोबमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सोही मितिमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्तिसमेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाहीहरू असंवैधानिक भएकोले प्रारम्भदेखि नै कानूनी प्रभाव शुन्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर ठहर्छ’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।
सर्वोच्चको फैसलाको अर्थ हो-संसद हुँदाहुँदै सुनुवाई समेत नगरी नियुक्ति गरिएको छ । जब कि यसअघि संसदीय सुनुवाई नभएकै कारणले संवैधानिक परिषदको सिफारिसका बावजुद अयोधीप्रसाद यादव र रामप्रसाद सिटौलाको नियुक्ति हुन सकेको थिएन । त्यो अभ्यासले पनि अहिलेको नियुक्ति संविधानसम्मत् छैन भन्ने देखाउँछ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी संविधानको धारा २९२ को सुनुवाईसम्बन्धी प्रावधान बाध्यकारी भएको बताउँछन् । ‘संसदीय सुनुवाईसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान बाध्यकारी हो’ त्रिपाठी भन्छन्, ‘सुनुवाई नगरी चोरबाटोबाट गरिएको ३२ जनाको नियुक्ति ठाडै संविधानको बर्खिलापमा छ ।’
असंवैधानिक र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत
संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, सभामुख, उपसभामुख र प्रतिपक्षी दलका नेता रहने व्यवस्था छ । ३० मंसिरमा परिषद्का ६ मध्ये प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष सम्मिलित बैठकले सिफारिस गरेको भनिएको छ ।
जबकी ३० मंसिरपछि पटक-पटक राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले त्यसदिनको बैठकले कुनै पनि सिफारिस नगरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । संविधानविदहरू नियुक्ति असंवैधानिक र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत रहेको बताउँछन् ।
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश नै संविधान विपरीत रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘संविधानमा संवैधानिक परिषदको जस्तो संरचनाको व्यवस्था गरिएको छ, अध्यादेशले त्यसको धज्जी उडाउने काम गरेको छ ।’
नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थका लागि ल्याइएको अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाउनु नै गलत भएको नेता कोइरालाको विश्लेषण छ । सरकारले गरेका कामहरू दलीय वा व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दामाथि उठेर हेर्नुपर्ने निकाय भएकाले पनि सबैले स्वीकारेको व्यक्ति हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ ।
बैठक नै असंवैधानिक !
प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ११ वटा आयोगहरूमा भएका नियुक्ति असंवैधानिक र गैह्रकानूनी रहेको भन्दै परिषद्ले सुनुवाईका लागि पठाएको पत्र फिर्ता पठाएका छन् । परिषद्का सदस्य सभामुखलाई जानकारी नै नदिई ३० मंसिरमा संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएर आयोगहरूमा नियुक्ति गरेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐनको दफा ६ मा बैठक बस्नुभन्दा कम्तिमा ४८ घण्टा अगाडि सदस्यहरूलाई बैठकबारे जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । जबकी ३० मंसिर अध्यादेश ल्याएर त्यही दिन बैठक बसेको देखिन्छ ।
कानूनअनुसार सबै सदस्यहरूलाई बेलैमा जानकारी नदिएको हुनाले बैठक नै असंवैधानिक भएको संविधानविदहरू बताउँछन् ।
एउटा विकल्प स्वेच्छिक राजीनामा
संवैधानिक परिषद्ले ३८ जनाको नाम सिफारिस गरे पनि ३२ जनाले मात्रै पद तथा गोपनियताको सपथ लिए । २१ म्ााघमा सपथ लिनुभन्दा केही घण्टा पहिलासम्म पनि कतिपयमा पद स्वीकार्ने कि अस्वीकार्ने भन्ने द्विविधा देखिन्थ्यो ।
सपथ ग्रहणपछि पनि उनीहरूले उच्च नैतिकताका साथ काम गर्न सकेका छैनन् । ११ फागुनको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि आफूहरूको नुर अझै गिरेको संवैधानिक आयोगका नवनियुक्त पदाधिकारीहरू बताउँछन् ।
‘संसद पुनर्स्थापनासँगै अध्यादेश र नियुक्ति दुबै खारेज भए जस्तै हो’ कांग्रेस नेता कोइराला भन्छन्, ‘व्यक्तिगतरुपमा उहाँहरूप्रति मेरो केही दुश्मनी छैन । तर, यस्तो अवस्था आइसक्दा पनि पदमा बसिराख्नु भन्दा राजीनामा दिनु उत्तम हो ।’
बल अदालतको कोर्टमा
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले ३२ जना प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई काम गर्न रोक्न लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिटमाथि १९ फागुनमा सुनुवाई हुँदैछ । त्यसबाहेक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले १ पुसमा, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले २ पुसमा र समृत खरेल लगायतले ९ पुसमा दायर गरेको रिटको पनि अदालतमा सुनुवाई हुन बाँकी छ ।
अधिवक्ता अर्यालद्वारा दायर रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । यो रिटमाथि सुनुवाई हुँदा प्रधानन्यायाधीश जबरा बिदामा बस्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार आफूविरुको मुद्दा आफैले हेर्ने मिल्दैन । संवैधानिक नियुक्तिमा भागबन्डा लिएको आरोप लागेका बेला प्रधानन्यायाधीश जबराले ती रिटहरूलाई प्राथमिकतामा पनि राखेको देखिँदैन ।
वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका सुनुवाई समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण भन्छन्, ‘रिट निवेदकले प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई पनि प्रतिवादी बनाएकाले यो रिटमाथि सुनुवाई हुँदा उहाँ बिदामा बस्नु नै उपयुर्क्त हुन्छ ।’
सुनुवाई गर्ने विषय नितान्त व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकारको विषय हो । त्यसकारण संसदलाई नपर्खी नियुक्ति दिनु संसदको क्षेत्राधिकारमाथि कार्यपालिकाको ठाडो हस्तक्षेप पनि हो ।
२३ माघमा सभामुख सापकोटाले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओली, मन्त्रिपरिषद, प्रधानन्यायाधीश जबरा, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तिमल्सिना र नवनियुक्त ३२ पदाधिकारीलाई विपक्षी बनाएर अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
संविधान र अदालतको फैसलाले असंवैधानिक भन्दाभन्दै पनि पद नछाड्नेहरूलाई सर्वोच्च अदालतबाटै हटाउनुपर्ने सुनुवाई समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘संविधानको मर्म र अक्षर दुबै विपरीत भएकाले यो नियुक्तिलाई अदालतले सजिलै खारेज गर्न सक्छ ।’
