१६ फागुन, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वाषिर्क नीति तथा कार्यक्रममा एउटा अनौठो योजना घोषणा भयो, ‘राष्ट्रिय राजमार्गका उपयुक्त खण्डहरूलाई आपतकालीन विमान उडान र अवतरण गर्न सक्ने धावनमार्गका रुपमा विस्तार गरिनेछ ।’
बजेट भाषण आउनुअघि नै विज्ञ र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीहरुले यो योजनालाई हावादारी, अनावश्यक र असम्भव भनिसकेका थिए । फेरि बजेट भाषणमा यो योजना घुसाइयो र बनाउने अठोट लिइयो ।
तर, अहिलेसम्म सरकारले कुन राजमार्गको कुन ठाउँमा यस्तो धावनमार्ग बनाउने भनेर तय गर्न सकेको छैन । बजेटपछि सडक विभागलाई यस्तो पूर्वाधार बनाउनेबारे अध्ययन गर्न भनिएको थियो ।
यस्तो योजनाबारे न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग छलफल भएको थियो न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सडक विभागसँग नै । हवाई दुर्घटना कम गर्ने उपाय भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा यो योजना घोषणा भएको थियो ।
‘प्रारम्भिक अध्ययन भइसक्यो’
राजमार्गमा आपतकालीन प्रयोजनको धावनमार्ग बनाउने योजना कार्यान्वयनका लागि विभागले प्रारम्भिक अध्ययन गरिसकेको विभागका पूर्वमहानिर्देशक तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका विकास सहायता महाशाखा प्रमुख केशवकुमार शर्माले बताए । यो प्रतिवेदन अहिले सडक विभागको दराजमा थन्किएर बसेको छ ।
सडक विभागले यो योजनामा अध्ययन गर्न नै चाहेको थिएन । तर, बजेटमा घोषणा भएकाले झारा टार्न मात्रै सो अध्ययन गरिएको थियो । स्रोतका अनुसार सो रिपोर्टमा पथलैया-जनकपुर र बुटवल-नारायणगढ खण्डमा यस्तो धावनमार्ग बनाउन सकिने उल्लेख छ ।
तर, यस्तो निष्कर्ष कुनै प्राविधिक अध्ययन, नापजाँच, विज्ञको सल्लाह अनुसार नभएर सडकको बनोट, भूगोललाई आधार मानेर अनुमानका आधारमा मात्रै निकालिएको हो ।
‘माथिबाट चासो व्यक्त भएमा सम्भावना के छ भनेर देखाउन मात्रै सानो प्रतिवेदन तयार भएको हो,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘न यस्तो योजना आवश्यक छ, न यो कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको नै हो ।’
प्रतिवेदनमा नेपालगञ्ज-कोहलपुर, बेलहिया-बुटवल, वीरगञ्ज पथलैया लगायतका ६ र ४ लेनमा विस्तार भएका र हुँदै गरेका सडकहरुमा यस्तो धावनमार्ग बनाउन सकिने/नसकिनेबारे विश्लेषण गरिएको उनले बताए ।
‘६ लेनको सडकलाई ३ किलोमिटरभन्दा बढी खण्ड सम्पूर्ण रुपमा खाली राख्दा मात्रै यस्तो धावनमार्ग बन्न सक्छ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘सडक बीचको डिभाइडर -मेडियन), छेउको पोल र वरपर प्रसरणलाइन हटाउनुपर्ने भएकाले सहजै त्यस्तो पूर्वाधार बन्दैन ।’
तर, सरकारले जसरी पनि बनाउने अडान राखेमा विभागले बुटवल-नारायणगढ र पथलैया-जनकपुर खण्डमा कतै यस्तो पूर्वाधार बनाउन सक्ने उनले बताए ।
उनका अनुसार पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा भने सडकमा यस्तो पूर्वाधार बनाउनै सकिँदैन । तराईमा राजमार्गका आसपासमा दर्जनौं विमानस्थल रहेकाले आवश्यक नै भए/नभएको निर्क्यौल गर्न नसकिएको विभागको भनाइ छ । तराई क्षेत्रमा आपतकालीन अवतरण गर्नुपर्ने भएमा विमानसँग थुप्रै सहज विकल्पहरु रहेको विभागको निष्कर्ष छ ।
यसले गर्दा सडकको उपयोग धावनमार्गका रुपमा गर्ने/नगर्ने भन्ने गहन प्राविधिक विषय भएकाले उड्डयन विज्ञले मात्रे यसबारे बताउन सक्ने विभागको निचोड छ ।
अझ ठूला विमान अवतरण गराउन दैनिक प्रयोग भइरहेको सडकको क्षमताले धान्छ कि धान्दैन भन्ने विषय पनि सम्वेदनशील छ । ‘हाम्रो सडकले विमानको अवतरण गर्दा उत्पन्न हुने चाप थेग्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने सवाल पेचिलो छ,’ विभागका अधिकारी भन्छन्, ‘यदि चाप थेग्ने गरी धावनमार्ग बनाइयो भने पनि बर्सेनि मर्मतसम्भारमा ठूलो रकम खर्चिनुपर्छ ।’
यो योजनामाथि पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले सुरुबाटै प्रश्न उठाइरहेका थिए । नेपालमा एयरपोर्ट र धावनमार्गको निर्माण हेर्ने निकाय नेपाल उड्डयन प्राधिकरण प्राधिकरणसँग यस्तो योजनाबारे हालसम्म सरकारले कुनै छलफल नै गरेको छैन ।
यस्तो सम्वेदनशील विषयमा सडक विभागलाई जिम्मा दिएर काम गर्न खोजिएकोमा उसको असन्तुष्टि पनि छ । यस्तो योजना आवश्यक नै नभए पनि सरकारले चाहँदा प्राधिकरण र सडक विभाग मिलेर नै यसको प्राविधिक अध्ययन गर्नुपर्ने विभागका एक अधिकारी बताउँछन् ।
विज्ञ भन्छन्- असम्भवप्रायः
जानकारहरुका अनुसार व्यवसायिक उडान भर्ने विमानलाई राजमार्गमा अवतरण गर्ने -हाई-वे स्टि्रप) अभ्यास विश्वमा कतै छैन । आपतकालीन अवस्थामा भने विमानहरु राजमार्गमा अवतरण गरिएका केही उदाहरणहरु छन् । पूर्वसचिव तथा तत्कालीन हवाई विभागका पूर्वमहानिर्देशक यज्ञप्रसाद गौतम राजमार्गमा व्यवसायिक विमानहरु अवतरण गराउन सम्भव नहुने बताउँछन् ।
‘हाम्रा सडकको दायाँबायाँ बिजुलीका पोलहरु हुन्छन्, सडक पेटी हुन्छन्, सँगै रुखहरु हुन्छन्,’ गौतम भन्छन्, ‘विमान अवतरण गराउने कुरा धेरै संवेदनशील हो । राजमार्गलाई धावनमार्ग जस्तै बनाउने योजना ज्यादै खर्चिलो र प्राविधिक हिसावले असम्भव जस्तै हुन्छ ।’
विमान अवतरणको विषय हलुका ढंगको नहुने उनले बताए । अवतरणका लागि भनेर तोकेर निर्माण गरिने सडकलाई आपतकालमै खाली गराउन कठिन हुने उनको भनाइ छ ।
‘विमानलाई आपत परेको सडकमा कसरी खाली हुन्छ ?’ उनले भने, ‘यस्तो पूर्वाधार बन्यो नै भनेपनि आपतमा विमान अवतरण गर्दा अरु सवारीसँग ठोक्किने सम्भावनालाई नकार्न मिल्दैन ।’
यो पनि पढ्नुहोस
‘सडकमै विमान ओराल्ने’ कार्यक्रम सुनेर विज्ञ चकित !
विज्ञका अनुसार राजमार्गमा विमान अवतरण गराउने काम सजिलो हुँदैन । आपतकालीन अवतरण गराउनुअघि राजमार्ग मात्रै होइन, आकाश पनि खाली गर्नुपर्छ । यात्रु लिएर उडिरहेको विमानले आपतकालीन अवतरण गर्नु परे झनै बढी संवेदनशील हुनुपर्छ ।
सुरक्षा संवेदनशीता भएका अन्य देशले सैन्य तथा लडाकू विमान अवतरणका लागि यस्तो अभ्यास गरेका छन् । सैन्य प्रयोजनका लागि विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूले राजमार्गलाई धावनमार्ग बनाएका छन् । उनीहरुले युद्धका समयमा रणनीतिक हिसावले संवेदनशील क्षेत्रमा सेना र सैन्य सामग्री पुर्याउने उद्देश्सहित यस्तो धावनमार्ग बनाएका हुन् ।
सैन्य विमानमा आपकालीन अवतरण गर्न सहज हुने खालका प्रविधि र विशेषता हुन्छन् । तर, व्यवसायिक रुपमा उडान भर्ने विमानलाई आपकालमै पनि सडकमा ओराल्ने विषय सरकारले सोचेजस्तो सरल नभएको उड्डययन प्राधिकरणका अधिकारीहरु नै बताउँछन् ।
राजमार्गलाई धावनमार्ग बनाउँदा कत्रो आकारसम्मको जहाज अवतरण गर्न मिल्ने हो भन्नेदेखि सुरक्षा लगायतका धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । हाल विश्वमा सेनाका साना विमान अवतरण गर्न सक्ने गरी मात्र राजमार्गमा धावनमार्ग विकास भएका छन् । थुप्रै यात्रु बोकेर उडेको विमान राजमार्गमा अवतरणका क्रममा दुर्घटना भए, त्यसले झन ठूलो क्षति गराउने उड्डयन अधिकारीहरु बताउँछन् ।
विदेशमा सैन्य प्रचलन मात्रै
अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हेर्ने हो भने दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यतिर जर्मनीमा यसको पहिलोपटक प्रयोग भएको मानिन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि सोभियत युनियन र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच शीतयुद्धका बखत सोभियत युनियनको पक्ष तथा विपक्ष दुबैतिरका विभिन्न युरोपेली मुलुकमा हाइवे स्टि्रपको अभ्यास भयो ।
हालसम्म सिंगापुर, उत्तर कोरिया, ताइवान, स्विडेन, फिनल्यान्ड, बुल्गेरिया, स्विजरल्यान्ड, पोल्यान्ड मात्र नभएर भारत, श्रीङ्का र पाकिस्तानमा समेत यस्तो प्रविधिको प्रयोग भइसकेको छ ।
भारतले उत्तर प्रदेशको यमुना एक्सप्रेस-वेमा सन् २०१५ मा यसको सफल परीक्षण गरेको थियो । सन् २०१६ मा भारतका यातायात मन्त्री नीतिन गड्करीले अब यो प्रविधिलाई व्यावसायिक स्तरमा अन्यत्र पनि विस्तार गरिने बताएका थिए ।
श्रीलंकामा सन् २००९मा गृहयुद्ध समाप्त हुनु अगाडिसम्म तमिल विद्रोहीले सडकलाई धावनमार्गको रुपमा प्रयोग गरेका थिए ।
