१६ फागुन, काठमाडौं । कानुन व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल बार एशोसिएसनले संसदीय सुनुवाइविनै गरिएको संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिलाई संविधानको मर्म र भावना विपरीत भनेको छ ।
शनिबार सकिएको बार एशोसिएसनको वार्षिक साधारणसभा तथा ४७ औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषदको बैठकले नेपालको संविधानको धारा २९२ मा संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति हुनुपूर्व संसदीय सुनुवाई हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै संसदीय सुनुवाई विनै गरिएको नियुक्ति संविधानको भावना र मर्मत विपरीत भएको उल्लेख गरेको हो ।
‘यस्ता कार्यलाई संविधानको भावना र मर्म प्रतिकुल भएको कार्यप्रति यो परिषद बैठक असहमति प्रकट गर्दछ’ बैठकपछि जारी घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
गत मंसिर २९ गते संवैधानिक परिषदले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । तर संसद विघटनको समयमा ४५ दिनसम्म संसदीय सुनुवाई हुन नसकेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सिफारिस व्यक्तिलाई नियुक्ति दिएकी थिइन् ।
बार एशोसिएसनले सरकारले जथाभावी रुपमा अध्यादेश ल्याएको भन्दै त्यस्तो नगर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ । संविधानको धारा ११४ ले संघीय संसदको दुबै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थाबाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही सुधार गर्न आवश्यक परेमा मात्र अध्यादेश जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको भन्दै बारले जुनसुकै समय र अवस्थामा त्यसको प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरिसकेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरुले संवैधानिक नैतिकता देखाएर मुलुकलँईै राजनीतिक निकास र स्थिरतता प्रदान गर्नु पनि बारले आग्रह गरेको छ ।
हेर्नुहोस् घोषणापत्र :
