१६ फागुन, काठमाडौं । नेपाली राजनीतिमा विरोधीलाई डाम्न सहजै लगाइने आरोप हो– ‘भारतीय दलाल’ । प्रमाणित गरिरहन नपरेको यो आरोप नखेप्ने राजनीतिकर्मी विरलै होलान् नेपालमा ।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं कर्णाली प्रदेशका कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही भने अपवादमा परेका छन् । उनीमाथि अमेरिकी एजेण्ट भएको आरोप लाग्यो, त्यो पनि नेपालभित्रकै कुनै प्रतिस्पर्धीबाट नभई उत्तरी छिमेकी चीनको सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सबाट ।
२६ कात्तिक (११ नोभेम्बर २०२०) मा प्रकाशित ‘जीटी अनुसन्धानः चीनविरुद्ध नेपाललाई उक्साउने मनगढन्ते रिपोर्टको पछाडि को छ ?’ शीर्षकको आलेखमा नेता शाहीलाई अमेरिकी एजेण्ट र कांग्रेसलाई भारत परस्त पार्टी भनेर आरोपित गरिएको छ । कारण हो, शाही नेतृत्वको टोलीले हुम्लामा चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नु ।
शाहीको अमेरिका साइनो
हुम्लाको लुइयाँ (हाल खार्पुनाथ गाउँपालिका–६) मा जन्मिएका ५२ वर्षीय शाहीले अमेरिकामा पाइलट कोर्स गरे । बुढानीलकण्ठ स्कुलबाट एसएलसी र त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट आईएस्सी गरेपछि उनी पाइलट बन्न अमेरिका पुगेका थिए ।
कोर्स सकेर तत्कालीन शाही नेपाल वायु सेवा निगममा काम गर्ने चाहनाका साथ उनी नेपाल फर्किए । तर माहोल अर्कै बन्यो । देशमा पञ्चायती व्यवस्था विरोधी माहोल बन्दै थियो । त्रि–चन्द्रमा पढ्दा नै ‘कर्णाली विद्यार्थी हित समिति’ को सह–महासचिव बनेर काम गरिसकेका उनलाई तातिँदै गरेको राजनीतिले तानिहाल्यो ।
‘विमान चलाउँदा १६ यात्रु उडाउने हो, राजनीतिमा लागेँ भने देश र आफ्नो ठाउँलाई अगाडि बढाउन सक्छु भन्ने लाग्यो’, करिब ३५ वर्ष अघिको समय सम्झँदै शाही भन्छन् ।
यो बीचमा कस्तो–कस्तो अवस्था बेहोर्नु पर्यो त ?
‘हुम्लामा प्लेन आउँदा धरधरी रोएको छु, यस्तो राजनीति पनि कसैले गर्छ भन्ने भावना पनि पटक–पटक आयो’, शाही भन्छन्, ‘कतिले मुखै फोरेर तिमीले राजनीति गर्न सक्दैनौ पनि भने ।’
तर उनले हार मानेनन्, बरु राजनीतिबारे मानिसहरूमा भएको सोच बदल्ने प्रयास गरे । हुम्लामा कांग्रेसको संगठन विस्तार गरे । जिविस सभापतिको चुनाव जिते, सांसद र मन्त्री पनि बने ।
मुख्यमन्त्री होइन ‘मुखमन्त्री’
नयाँ संविधानअनुसार सात प्रदेश बने । कर्णालीको मुख्यमन्त्री बन्ने लक्ष्यका साथ शाही २०७४ सालको प्रदेश सभा चुनाव लडे । ‘तर, मुख्यमन्त्री होइन, मुखमन्त्री (विपक्षीका दलका नेता) सम्म भएँ’ शाही ठट्टा गर्छन् ।
शाहीको चुनावी गणितले भन्थ्यो– कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ ९–१० सिट जित्छ, समानुपातिकमा पनि त्यही आसपास हुन्छ र तिमी मुख्यमन्त्री बन्छौ । तर, ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फको २४ सिटमध्ये कांग्रेसका उनी एक्ला विजयी भए । समानुपातिकबाट पनि जम्मा ५ सिट आयो । शाही ३२ सिट जितेको नेकपा (तत्कालीन वाम गठबन्धन)ले दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकार बनाएको हेर्दै बसे ।
‘केन्द्रमा मन्त्री भइसकेँ, हालत देखिहालेँ । कर्णालीमा गएँ भने आफ्नो योजनामा काम गर्न पाउँछु भन्ने थियो’ उनी भन्छन्, ‘त्यसअनुसार प्रयास पनि गरेको हुँ, तर झ्याप्प जोडिएर उहाँहरूले मत परिणाम उल्टाउनु भयो ।’
चोक्टा खान गएको, झोलमा डुबेर… भनेजस्तो भयो होइन ? ‘तैपनि खुसी नै छु’, शाही भन्छन्, ‘म नगएको भए त कांग्रेस ५ सदस्यमा खुम्चिने रहेछ ।’
प्रदेश सभामा आफ्नो प्रतिपक्षीय भूमिकाबारे उनले भने, ‘मलाई गर्व छ, आर्थिक मामिला मन्त्रीलाई रोस्टममा उभ्याएर माफी माग्न लगाएँ । बजेट किताब सच्याउन बाध्य पारेँ । नत्र त द्वन्द्वकालको जस्तो सरकार हुनेरहेछ ।’
चीनसँग सुख–दुःखको सम्बन्ध
कर्णालीमा विपक्षी दलको नेता बनेका शाही तीन वर्षसम्म काठमाडौंको राजनीतिबाट टाढा रहे । चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर ९ वटा भवन बनाएको खबर २०७७ असोजमा आएपछि उनी स्थलगत अध्ययन गर्न हुम्लाको लिमी उपत्यका पुगे ।
यता काठमाडौंमा नेपाल सरकार र चीन सरकारले पनि नेपाली भूमि नमिचिएको÷नमिचेको बताइरहँदा शाहीको टोलीले हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकामा पर्ने लोलुङजोङमा चीनले भौतिक संरचनाहरू बनाएको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्यो । त्यसलगत्तै शाही विवादमा तानिए । चिनियाँ मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले त शाहीलाई ‘अमेरिकी एजेन्ट’ नै भन्यो ।
‘मैले त अमेरिकामा पढेको इन्स्टिच्युटको नाम पनि बिर्सिएको थिएँ, ग्लोबल टाइम्सले सम्झाइदियो’, उनी मजाले हाँसे । अनि थपे, ‘मलाई कुनै अमेरिकीले चिन्दैनन्, जान्दैनन् । बरु त्यही सिमानाको मान्छे भएकोले मलाई चिन्ने, जान्ने चिनियाँहरू नै हुन् । सुख, दुःखमा म जोडिने चीनसँगै हो । भारतमा पनि मेरो कुनै चिनजान छैन ।’
आफ्नो नेतृत्वको टोलीको प्रतिवेदनमा भने उनी अडिग छन् । नेपाल र चीनका विज्ञसहितका संयुक्त टोली लगेर यसको निर्क्योल गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता शाहीसँगको सीमा–संवाद :
चीनले हुम्लामा सीमा मिच्यो भनेर कसरी थाहा पाउनुभयो ?
गत साउनमा म कोरोना संक्रमित भएँ । काठमाडौं र सुर्खेतमा जोखिम बढिरहेकोले त्यसैले चिसो हावा चल्ने, जनसंख्या पनि कम भएको हुम्लामै गएर एकान्तमा बसेँ ।
कोभिडकै कारणले नाका बन्द थियो तर चिनियाँहरूले केही मास्क, स्यानिटाइजर दिएका रहेछन् । त्यही बेला सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दत्तबहादुर हमाल लिमी–लाप्चा पुगेछन् । त्यहाँका जनताले उनलाई चिनियाँहरूले नेपाली भूमि मिचेर ठूलाठूला घर बनाएको बताएछन् । नाम्खा गाउँपालिका अध्यक्ष, वडाध्यक्षलगायत सबैले भूमि मिचिएको भनेछन् ।
सहायक प्रजिअले त्यो कुरा मलाई बताए । अनि प्रजिअ, सशस्त्रका डिएसपी लगायत ३०–३१ जनाको सरकारी टोली नाम्खा गयो । त्यो टोली स्थलगत अध्ययन गरेर नफर्कंदै काठमाडौंमा हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीले एक इन्च पनि जमिन मिचिएको छैन भनेर विज्ञप्ति निकाले ।
टोली फर्किएपछि ११ नम्बर सीमास्तम्भ फेला परेको समाचार आयो । खासमा त्यो स्तम्भ हराएको नभई हामी त्यहाँ नपुगेकाले थाहा नपाएको हो ।
मैले प्रजिअ चिरञ्जीवी गिरीलाई त्यहाँ के–के भएको रहेछ भनेर सोधेँ । यो क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद भएकोले पनि तपाईंले मलाई जानकारी गराउनु पर्छ भनेँ । तर, उनले माथिबाट नबोल्ने निर्देशन छ भनेर टारे ।
प्रजिअले केही नबताएपछि सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठको सहयोग लिएर त्यहाँको नक्सा अध्ययन गरेँ । तर, आफैं लोलुङजोङ नपुगी हुन्न भन्ने भएपछि १४ भदौमा लिमीतिर गयौं ।
म जिल्ला सभापति हुँदा हामीले लिमीमा सडक खनेका थियौं, जसलाई २०६६ सालमा सडक विभागले डोजर लगेर फराकिलो पारेको थियो । म पहिलो गप्पुडोचा जाँदा चिनियाँहरूले त्यो क्षेत्र नेपालकै हो भनेका थिए । भदौमा पुग्दा त करिब दुई–तीन किलोमिटर क्षेत्र कब्जा गरिसकेका रहेछन् ।
अब उनीहरूले कि अघि नेपालले मिचेको भूमि फिर्ता लियौं भन्नुपर्यो कि त नेपालले हामीलाई थाहा नदिएर राति–राति बाटो बनाएको थियो भन्न सक्नुपर्यो । नेपाल हामीभन्दा धनी भएको हुनाले हाम्रो भूमिमा दुई–तीन किलोमिटर बाटो बनाइदियो भन्नुपर्यो ।
लिमीवासीको चौरीखर्क हो, लोलुङजोङ । चिनियाँहरूले त्यहाँ २०७२ सालमा एउटा घर बनाए । त्यतिबेला त्यहाँ पुगेका हाम्रा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ‘क्वारेन्टिनका लागि बनाइएको’ भनियो । अहिले त दश वटा भवन बनाएका छन् ।
सीमास्तम्भको विषयमा चिनियाँहरूले लेखेको पत्रमा ‘सन् १९६२ मा गाडिएको सीमास्तम्भ कहिल्यै पनि एकतर्फी रूपमा चलाउने, भत्काउने वा सार्ने काम गरेका छैनौं’ भनिएको छ । १९६२ भनेको म जन्मिनुभन्दा तीन वर्ष पहिलाको कुरा हो । तर भदौमा हामी पुग्नुभन्दा तीन–चार महिना अगाडि स्तम्भ भत्काएर सीमा परिवर्तन गरेछन् ।
हामीले स्थलगत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बुझायौं । त्यसमा १२ नम्बर सीमास्तम्भ सारेर लोलुङजुङमा भवनहरू बनाएको निष्कर्ष छ । भूमि मिचिएकोमा हामी निश्चित छौं । अब प्राविधिक रूपमा यकीन गर्न दुवै देशका विज्ञ सम्मिलित संयुक्त कार्य दल बनाएर पठाऔं भनेर लेखेका छौं । त्यसले मिचिएको पाएन भने ठिकै छ ।
स्थलगत अध्ययनमा के–के देख्नुभयो ?
१२ नम्बर सीमास्तम्भ भर्खर रातो पोतिए जस्तो छ । १९६२ मा गाडिएको सीमास्तम्भ यति नयाँ हुँदैहुँदैन । चीनले लेखेको पत्रमा १९६२ यता सीमास्तम्भ चलाएका छैनौं भनिएको छ तर ५८ वर्ष अगाडि बनाएको सीमास्तम्भ यति नयाँ हुनै सक्दैन ।
अर्कोकुरा, त्यो हाम्रो भूमि नभएको भए २०६६ सालमा डोजर लगाएर बाटो बनाउन पक्कै दिँदैन’थे । म जिल्ला सभापति भएका बेला २०५८/०५९ तिरै त्यहाँ बाटो खन्न सुरु गरेका थियौं । हाम्रो भूमि भएकैले त्यतिबेला हामीले बाटो बनाउन पायौं ।
लोलुङजुङ नेपालकै हो । त्यो क्षेत्रमा उनीहरूको दाबी हो भने बेइजिङ र काठमाडौंबाट मान्छे ल्याऔं, स्थानीयलाई पनि राखेर कार्य दल बनाऔं ।
हिल्साको ९ (२) सीमास्तम्भ पनि दुईतिहाइ भाग चीनतिर पारेर बार लगाइएको छ । हिल्साकै किडको ६ (१) सीमास्तम्भ आफ्नो तीर पार्नेगरी चीनले तारबार लगाएको छ । सीमास्तम्भलाई त्यो बारभन्दा उता पारिएको छ । जंगे–पिल्लर ढलेर बिजोग छ । ‘नो म्यान्स ल्याण्ड’ नै नामेट हुने गरी तारबार गरेको छ । संसारमा कहीँ पनि यस्तो गर्न पाइँदैन ।
तपाईंहरूले यस्तो प्रतिवेदन दिएपछि सरकारले के भन्यो ?
मेरो देशको प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री दुवैले जीवनजी खास भएको के हो भनेर एकवचन सोध्नुभएको छैन ।
यहाँको नेतृत्वमा गएको टोलीमा सीमाविद् थिएनन् । विज्ञविनै सीमा मिचिएको भन्न मिल्छ ?
हामी विज्ञ नभएकैले त संयुक्त विज्ञ टोली पठाऊ भनेर पटक–पटक कराएको हो नि । हाम्रो विज्ञता भनेको उपभोगको बारेमा हो । हिजो नेपाललाई त्यहाँ बाटो बनाउन दियो, अहिले हाम्रो हो भन्यो ।
त्यसक्षेत्रको सीमा पानी ढलो र हिमाल चुचुरोमा आधारित छ भन्ने हामीलाई थाहा छ । फेरि, हिल्साको ६ (१) सीमास्तम्भ हाम्रो हो, चीनले त्यसमा अतिक्रमण गरेको छ त भनेर लेखपढ गर्न नसक्नेले पनि भन्न सक्छ । त्यसका लागि सीमा विज्ञ हुनुपर्दैन ।
यो विवाद आएको बेला नेपाल दक्षिणी सिमानामा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरिरहेको थियो । सरकारले जारी गरेको लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा संसदबाट १०० प्रतिशत मतले पारित भयो । यस्तो बेला सरकारले उत्तरी सीमाका लागि केही गरेन भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?
सरकार आफैंले पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई स्थलगत अध्ययनमा पठाएर रिपोर्ट लिएको छ । हामीले परराष्ट्रलाई पनि यो विषय संयोजन गर्न आग्रह गर्यौं । तर उहाँहरूले एक इन्च भूमि मिचिएको छैन भनिरहनु भएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले २०७२ सालको स्थलगत अध्ययनको आधारमा त्यसो भनेको देखिन्छ । त्यतिबेलाको टोलीले अहिले यहाँले भने जस्तो लिमी उपत्यकामा सीमा अतिक्रमण भएको किन देखेन ?
२०७२ मा त्यो टोली जाँदा अहिले जति घरहरू बनेका थिएनन् । गद्पुदोचाभन्दा अलि यता एउटा मात्रै भवन बनेको थियो । सरकारी टोलीलाई चिनियाँहरूले लिखितमा के भने थाहा छैन । तर स्थानीयलाई यो भवन भेटेरीनरी क्वारेन्टिनका लागि हो भनिएको रहेछ । सरकारसँग लिखत छ भने त्यो देखाउनुपर्यो ।
भेटेरीनरी क्वारेन्टिन नै भएपनि एकतर्फी रूपमा क्वारेन्टिन बनाउनु गलत होइन ?
हामीले त्योभन्दा उता गद्पुदोचाबाट सडक खनेर ल्यायौं । त्यहाँ क्वारेन्टिन बनाउन दिनु गलत थियो । त्यतिबेला हटाऊ भन्दा अस्थायी बनाएको भनियो । उनीहरूले यताको गरिबीको फाइदा पनि उठाए ।
तपाईंको टोलीले अतिक्रमण देख्ने तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरीको टोलीले नदेख्नुको कारण के होला ?
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको टोली नफर्किंदै सरकारले एक इन्च पनि मिचिएको छैन भन्यो । त्यो टोलीले दिएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छैन । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी त कारबाहीमै परे ।
यहाँ प्रतिपक्षी दलको नेता पनि हो । दुई देशबीचको सीमाको कुरा लिएर परराष्ट्र वा प्रधानमन्त्रीकोमा नगई मिडियाबाजीमा लाग्नुभयो नि ?
अध्ययन टोली नफर्कंदै सरकारले एक इन्च पनि भूमि मिचिएको छैन भनेपछि कांग्रेस पार्टीका प्रवक्ताले अध्ययन टोलीको प्रतिवेदन नहेरी सरकारले विज्ञप्ति निकाल्नु हुँदैन’थ्यो भनेर विज्ञप्ति जारी गरे । हामीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएका छौं ।
ग्लोबल टाइम्सले यहाँलाई ‘अमेरिकी एजेन्ट’ भनेर लेख्यो । यही विषयलाई लिएर कांग्रेसलाई भारतपरस्त भनेको पढ्नुभयो ?
त्यतिमात्रै हो र, जीवन शाहीले राति राति ‘फ्री तिब्बत’ को झण्डा वितरण गरे भनेर पनि लेखे । यस्तो आरोपको पछि लागेर साध्य हुँदैन । बीपी कोइरालाको पालामा भएको ‘एक चीन नीति’प्रति म प्रतिबद्ध व्यक्ति हुँ ।
उनीहरूको बहुमूल्य मूर्ति चोरेर ल्याउने व्यक्तिलाई समातेर बुझाउने पनि मै हुँ । त्यस्तो आरोप लगाउन, शक्ति छ भनेर जे पनि गर्न मिल्दैन । उनीहरूका मन्त्री नै आएर हाम्रा पार्टी सभापतिलाई त्यस्तो पत्रिकाको पछि नलाग्नुस् भनेका छन् ।
यसको समाधान के हो त ?
विवाद आइसकेको हुनाले नेपाल र चीनले संयुक्त अनुगमन टोली खटाउनुपर्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई राखेर छलफल गर्नुपर्यो । दुवै पक्ष बसेर हाम्रो सीमा रेखा यहाँ हो भनेर प्रष्ट पार्नुपर्यो ।
हिल्सातिरको सीमास्तम्भमा राखिएको बार हटाउनुपर्यो । नाङ्गो आँखाले प्रष्टै देख्न सकिने विवाद सल्टाउन पर्यो । दसगजा ‘क्लियर’ हुनुपर्यो । उनीहरूले भवन बनाएको नेपाली क्षेत्रमा टाइमजोन पनि मिलाउनुपर्यो ।
सरकारले यहाँले भने जसरी काम गरेन भने के गर्नुहुन्छ ?
फेरि भन्छु– म सीमाविज्ञ होइन । तर, के थाहा छ भने मैले आफैँ बनाएको दुई–तीन किलोमिटर बाटो अहिले चीनतर्फ परेको छ । १२ नम्बर सीमास्तम्भ, नेपालभित्र चिनियाँ समय देखाउने कुरा र हिल्सा क्षेत्रको सीमास्तम्भमा गरेको हेरफेर सच्याउनै पर्छ । सरकारले काम नगरेपनि मैले यो मुद्दा छोड्ने कुरा आउँदैन ।
संयुक्त विज्ञ टोलीले अतिक्रमण भएको छैन भन्यो भने के गर्नुहुन्छ ?
नाङ्गो आँखाले देख्नेगरी सीमास्तम्भमा लगाइएको काँडेबार पनि सही भन्छ भने म लडिरहन्छु ।
लिम्पियाधुरा, कालापानी, सुस्ता लगायत क्षेत्रमा भारतले गरेको अतिक्रमण हटाउन के गर्नुपर्ला ?
नेपालले आफ्नो नक्सा कोरिसकेको छ । त्यसअनुसार आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्छ । नाबी, कुटी, गुञ्जीवासीलाई हामीले भारतले जति सुविधा दिन नसकौंला । उहाँहरू सुविधाकै लागि भारततर्फ जान चाहनुहुन्छ भने हामीले त्यो निर्णयको सम्मान गर्नुपर्छ । हाम्रो भूमिचाहिँ जसरी पनि फिर्ता ल्याउनुपर्छ । त्यसमा लरवर गर्नुपर्ने कुरै छैन ।
हामीलाई भारतको एक इन्च भूमि चाहिएको छैन तर हाम्रो पनि एक इन्च उनीहरूलाई छाड्ने कुरा आउँदैन । सुगौली सन्धि लगायत ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणको आधारमा हामीले आफ्नो भूमि फिर्ता पाउनुपर्छ ।
