१६ फागुन, पोखरा । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले २०५८ सालमा फेवातालको सीमा कायम गर्ने भन्दै पिल्लरहरु गाड्यो । पानीको सतह घटेको बेला किल्ला गाडिएको भन्दै तत्कालीन जिविस सभापति पुण्य पौडेलको आलोचना पनि भयो ।
फेवाको सतह बढेपछि वाराहीघाटदेखि चंखपुरसम्म गाडिएका पिलरहरु डुबेका पनि थिए ।
फेवातालको ड्याम मर्मत गर्न भन्दै अहिले तालको पानी घटाएपछि दुई दशक अगाडि गाडिएका पिलरहरु देखिएका छन् । फेवाताल सीमांकन तथा नक्सांकनको काम चलिरहेका बेला पानीको सतह घटाउनुलाई धेरैले शंकाको नजरले हेरेका थिए । त्यही आशंकालाई बल पुग्ने गरी चार किल्ला कायम गरिएको छ ।
पछिल्लो पटक सरकारले तत्कालीन जिविस सभापति पौडेलकै नेतृत्वमा सीमांकन समिति बनाएको थियो । समितिले ३ महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीसहितको समितिले २ फागुनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको थियो, जसलाई ११ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पास गरेको छ ।
त्यही प्रतिवेदन आइतबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सार्वजनिक गरेका छन् ।
प्रतिवेदनले फेवातालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्ग किलोमिटर (११ हजार २ सय ५५ रोपनी) देखाएको छ । जबकी २०६४ सालमा विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको समितिको अध्ययनले फेवातालको क्षेत्रफल १२ हजार ८७४ रोपनी (६.५४ वर्ग किलोमिटर) रहेको उल्लेख गरेको थियो ।
फेवातालबारे अहिलेसम्म एक दर्जन अध्ययन भएका छन्, र हरेकले फेवातालको क्षेत्रफल फरक–फरक देखाएको छ । पहिलो पटक सन् १९२५/२६ सालतिर ब्रिटिश सर्भे अफ इन्डियाले गरेको अध्ययनको दस्तावेजमा फेवातालको क्षेत्रफल ३.४३ वर्ग किलोमिटर छ ।
२०१८ सालमा नेपाल भारत सहयोग मिसनको रिपोर्टले फेवातलको क्षेत्रफल अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै १० वर्ग किलोमिटर देखाएको छ । २०६४ मा केन्द्रीय नापी विभागले गरेको सर्भे अनुसार ४.२० वर्गकिलोमिटरमा खुम्चिएको देखाएको थियो । यो अस्वभाविक रुपमा धेरै भएको र त्यसको प्रमाण समेत समितिको हात पार्न नसकेको समितिका सदस्य सचिव खिमलाल गौतमले बताए ।
सरकार र संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को अध्ययन र लामिछाने नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन बढी वैज्ञानिक देखिएको समितिले बताएको छ ।
फेवातालको विवाद समाधान गर्ने अन्तिम समिति भन्दै गठन गरिएको सीमांकन, नक्सांकन समितिका संयोजक पौडेल भन्छन्, ‘हामीले अहिलेसम्म भएका सबै अध्ययन प्रतिवेदनलाई केलायौं र वैज्ञानिक क्षेत्रफल कायम गर्न सिफारिस गरेका थियौंं ।’
समितिका सदस्य सचिव, जिल्ला नापी कार्यालय कास्कीका प्रमुख खिमलाल गौतमका अनुसार यसअघिका सबै प्रतिवेदन, अदालतको फैसला, तथ्य प्रमाण र स्थलगत अध्ययनलाई आधारमा मानेर फेवातालको सीमांकन तथा नक्सांकन तयार गरिएको छ ।
फेवातालको चार किल्ला पूर्वमा ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी–चंखपुर बीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानीवन कायम गरिएको छ ।
अब अहिलेसम्मका प्रतिवेदन, तिरो तिरेको कागज लगायतको सहयोगमा जग्गाको पहिचान गर्नुका साथै लगत तयार पारिने छ । संयोजक पौडेल भन्छन्, ‘अब ३ महिनाभित्र कति जग्गा दूषित छन् भन्ने खोजेर प्रतिवेदन बुझाउँछौं ।’
फेवातालको मापदण्ड कायम गर्दा पहिलो चरणमै कम्तीमा ११ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
झण्डै ३६ अर्ब मुआब्जा लाग्नसक्ने पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले बताए । लामिछाने नेतृत्वको समितिको अध्ययनले फेवातालको १ हजार ६९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको देखाएको थियो भने केहीको लालपूर्जा खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले फेवातालसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न ऐतिहासिक काम भएको बताए । चार किल्ला निर्धारण भएसँगै फेवाताल संरक्षणको ढोका खुलेको भन्दै उनले सधैंका लागि विवाद समाधान गर्ने बताए ।
पोखराका मेयर जिसीले अब नयाँ क्षेत्रफलअनुसार दूषित् जग्गा तालको कायम गर्ने र संरचना हटाइने बताए ।
