२३ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई बदर गरेपछि पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक आइतबार बस्यो । तर पहिलो दिनको बैठकमै सत्तारुढ दलको एउटा पक्षको बहिस्कार र विपक्षीको नाराबाजीको दृश्य देखियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा भंग भएको संसदलाई सर्वोच्चले ११ फागुनमा पुनस्र्थापित गरिदिएको थियो । अदालतले १३ दिनभित्र बैठक बोलाउनु भन्ने परमादेश दिएकाले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले २३ गते अधिवेशन आह्वान गरिन् ।
तर बैठक बस्ने दिन विहानसम्म संसदमा के होला भन्ने अन्यौल थियो । एकातिर निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन सत्तारुढ नेकपाको अधिकारिकता विवाद टुंगिएको थिएन भने अर्कातिर नेकपा संसदीय दलको नेता परिर्वतनलाई बैधानिकतादेखि प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने प्रचण्ड–माधव समूहको प्रयास थियो ।
नेकपाकै विवादका कारण कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्न सकेको थिएन । त्यही अलमलका बीच सर्वोच्च अदालतले नेकपाको नाम विवादमा फैसला सुनाउँदै तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई व्यूँताउने फैसला सुनाएपछि राजनीतिले अर्को मोड लियो ।
सवा ५ बजेतिर संसद बैठक सुरु भयो ।
संसद अधिवेशन आह्वान गरेको र मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनसम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र पढेर सुनाउने, संसद नभएको बेला सरकारले ल्याएका ६ अध्यादेश पेश गर्ने र दुई वहालवाला र १२ पूर्वसांसदको निधन भएकोमा शोक प्रस्ताव पारित गर्ने तय भएको थियो ।
प्रचण्ड माधव समूहको बहिष्कार
बैठकको सुरुमै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाए ।
लगत्तै प्रचण्ड–माधव समूहका सांसदहरु उठेर विरोध गरे । सभामुखले समय दिएपछि सांसद भीम रावलले कार्यसूचीमा अध्यादेशहरु पनि राखिएकोमा विरोध जनाए । सर्वोच्चको अदालतको पछिल्लो फैसलाले स्वयंम प्रधानमन्त्रीको दल कुन हो भन्ने प्रश्न उठेकाले त्यो विषय टुंगो नगरी अध्यादेश ल्याउन नहुने उनको तर्क थियो ।
उनले कार्यसूची संशोधनधन गर्न माग गरे । तर अध्यादेश संसदको पहिलो बैठकमा पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै सभामुख सापकोटाले त्यो माग अस्वीकार गरे । लगतै प्रचण्ड–माधव समूहका सांसदहरुले बैठक बहिस्कार गरेका छन् ।
अध्यादेश पेश हुँदा विपक्षीको अवरोध
प्रचण्ड माधव समूहका सांसदहरु बाहिरिएपछि प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस अलमलमा देखिन्थ्यो ।
सभामुख सापकोटाले कार्यसूची अनुसार संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश पेश गर्न कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठलाई दिएपछि कांग्रेस सांसदहरुले उठेर विरोध गरे ।
सभामुखले कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाललाई बोल्न समय दिए । भुसालले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश संविधान विपरित आएको स्वीकार गर्न नसक्ने बताइन् ।
त्यसपछि फेरि सभामुखले बैठक अगाडि बढाउन खोजे ।
कांग्रेस सांसदहरुले पुनः उठेर विरोध जनाए । सभामुखले कांग्रेसका प्रमुख सचेतक वालकृष्ण खाँणलाई बोल्न समय दिए । उनले पनि संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश संविधान प्रतिकुल भएकाले फिर्ता हुुनुपर्ने बताए । सभामुखले विरोध दर्ज भयो भन्दै अध्यादेश पेश गर्न कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री श्रेष्ठलाई समय दिए ।
मन्त्री श्रेष्ठ अध्यादेश पेश गर्न थाले, तुरुन्तै प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका सांसदहरुले रोष्ट्रम घेराउ गरे । ‘सरकारको स्वइच्छाचारी चल्दैन’, ‘संवैधानिक अध्यादेश फिर्ता गर’, ‘अध्यादेशले देश चलाउन पाइँदैन’ जस्ता नारा लगाउँदै कांग्रेस सांसदहरु रोष्टम घेराउमा उत्रिँदा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सांसदहरुले पनि साथ दिए ।
शोक प्रस्ताव पारित हुन सकेन
कांग्रेस र जसपाका सांसदहरुले नाराबाजीपछि सभामुखले १० मिनेटका लागिबैठक स्थगित गरे । तर त्यसपछि पुनः बैठक बस्नै सकेन । संसद सचिवालयले सूचना टाँसेर विशेष कारणवश प्रतिनिधिसभा बैठक फागुन २६ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको बताएको छ ।
