सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारी न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य

२९ फागुन, जनकपुरधाम । सामुदायिक अर्थात् सरकारी विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी अत्यन्तै न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य भएका छन् । तलब बढाउन सर्वाेच्च अदालतले आदेश दिएको एक दशक बित्दा पनि विद्यालयका कर्मचारीले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

विद्यालयमा काम गर्ने कार्यालय सहयोगी, लेखापालसहितको तलबको अवस्थालाई हेर्ने हो भने कहालीलाग्दो छ । सरकारले नै लगातार श्रम शोषण गरिरहँदा सर्वाेच्च अदालतले यस्तो अन्याय नगर्न भन्दै विद्यालयका कर्मचारीको श्रम कानुन बनाएर उचित पारिश्रमिक दिन २०६७ साल माघ २३ गते नै सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । तर, सर्वाेच्चको आदेश पालना नहुँदा उनीहरु निराश बन्दै आन्दोलनको तयारीमा जुटेका छन् ।

‘यो जागिर गरेर घर परिवारबाट अपहेलित हुनुपरेको छ । एकदमै समस्या झेल्न बाध्य भएको छु,’ विद्यालय कर्मचारी यूनियनका प्रदेश २ संयोजक सुरेन्द्रप्रसाद कानुले भने, ‘पटक–पटक सरकारलाई समस्याबारे अवगत गराएका छौं । आन्दोलन पनि गरेका छौं । तर, सरकार मस्त निन्दामा सुतेको छ ।’

उनको भनाइलाई मान्ने हो भने १ देखि २ कक्षासम्म चल्ने सामुदायिक विद्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब महिनाको २ हजार छ ।

यस्तै, १ देखि ४ कक्षासम्म सञ्चालन हुने विद्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीको पारिश्रमिक ४ हजार, ५ कक्षासम्म चल्ने विद्यालयका कर्मचारीको पारिश्रमिक ४ हजार ५ सय, आधारभूत विद्यालयका कर्मचारीको ७ हजार ५ सय र माध्यमिक विद्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीको पारिश्रमिक महिनाको ११ हजार ५ सय रुपैयाँ मात्रै छ ।

‘यस्तो अन्याय अन्य कुनै देशमा छैन,’ कानुले भने, ‘विद्यालयको लेखाजोखार राख्ने, हरहिसाब राख्ने, सरसफाइ गर्ने कर्मचारी नै हुन् । तर, कर्मचारीमाथि नै यस किसिमको अन्याय गरिएको छ ।’

न्यून तलब दिइँदा जीवनयापनमा एकदमै समस्या भएको र ४० वर्षसम्म काम गर्दै आएका कर्मचारीको बेहाल भएको उनले सुनाए ।

‘राजनीतिक आदेश चाँडै कार्यान्वयन हुने, हाम्रो पक्षको आदेश किन कार्यान्वयन हुँदैन ?’

विद्यालय कर्मचारी यूनियनका पदाधिकारीले शनिबार जनकपुरधाममा पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो व्यथा प्रकट गरेका छन् । २०६७ साल माघ २३ गते सेवा कानुन बनाएर विद्यालय कर्मचारीको पारश्रमिक तोक्न सर्वाेच्च अदालतले आदेश दिएको थियो । ‘यो आदेश कार्यान्वयनतर्फ सरकारले ध्यान नदिँदा अपहेलना मुद्दा पनि दायर गर्‍यौं,’ यूनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष कमलप्रसाद खतिवडाले भने, ‘अपहेलना मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले २०७१ भदौ १२ गते पूर्वआदेशको पूर्ण पालना गर्नु भनेर सरकारको नाममा आदेश दियो ।’

सर्वाेच्चले दोस्रो पटक आदेश दिएपछि २०७३ साल असार १५ गते ऐन बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्नका लागि नियमावली सरकारले नबनाएको खतिवडाले बताए । ‘यसका लागि धेरै पटक आन्दोलन ग¥यौं । अब पुनः सडकमा आउने अवस्थामा आएका छौं ।’

सर्वाेच्चले राजनीतिक फैसला सुनाउँदा तुरुन्तै कार्यान्वयन हुने र हाम्रो पक्षमा भएको फैसला किन कार्यान्वयन नहुने ? भनी उनले प्रश्न गरे । खतिवडाले देशभर ३६ हजार ६ सय विद्यालय कर्मचारी भएको र त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश २ मै १६ हजारको हाराहारीमा रहेको बताए ।

‘महाधिवेशनपछि आन्दोलन’

विद्यालय कर्मचारी यूनियनले आफ्नो तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन जनकपुरधाममै आयोजना गर्दैछ । आगामी चैत २ र ३ गते हुने महाधिवेशनमा पनि सर्वाेच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखिने अध्यक्ष खतिवडाले बताए ।

यो महाधिवेशनपछि अदालतको आदेश पालना गराउन हामी सडकमै आउँछौ,’ उनले भने, ‘हाम्रो जायज माग सम्बोधन गर्नका लागि सबैसँग आग्रह गर्दछौं ।’