न्यायालयको गरिमा बढाएका दुई फैसला

सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) आधिकारिकता दिने फैसला गरेर निर्वाचन आयोगले त्यतिबेला गरेको त्रुटिलाई सच्चाइदियो । सानो पार्टी भनेर होच्याएको र बलमिच्याइँ गरेको ठहर गर्दै कट्टेललाई न्यायसमेत सर्वोच्चले दिलायो ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि फागुन ११ गते नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयलाई बदर गरिदिएको थियो । प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीशबीच ‘सेटिङ’ को हल्ला चलाइए पनि सर्वोच्चले संविधानको मर्म र न्यायपूर्ण सिद्धान्तलाई मर्न दिएन ।

संसदमा विकल्प हुँदाहुँदै बदनियत तरिकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकोे ठान्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरिदियो । आम नागरिकको भावनाको जित भयो । स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायालयको न्याय सम्पादनमा बलमिच्याइँ र सेटिङ दुबै चल्दैन भन्ने पुष्टिसमेत यतिबेला भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका यी दुई निर्णयले अदालतप्रतिको सम्मान, गरिमा र प्रतिष्ठालाई अझ बढाएका छन् । न्याय अझै मरेको छैन भन्ने अनुभूति भएको छ । यी फैसला आफैंमा ऐतिहासिक, महत्वपूर्ण र प्रशंसायोग्य नै छन् । तर फैसलासँगै राजनीतिकरूपमा भने वर्तमान सरकार र ओली–प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को अस्तित्व एकैपटक संकटमा परेको छ । एउटा पार्टी पूर्ववत् दुई पार्टीका रूपमा परिणत भएका छन् ।

निर्वाचन आयोगको त्रुटि

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) २३ जेठ २०७५ मा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो । निर्वाचन आयोगले दुवै दललाई एकीकरणपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नाम दिएर दल दर्ता प्रमाणपत्र दिएको थियो ।

तर उक्त नाम आफूले २२ साउन २०७० मा आयोगमा दर्ता गराएको र आफ्नो दलसँग मिलेकाले खारेज गर्न माग राखी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेलले उतिबैलै उजुरी दिए पनि निर्वाचन आयोगले ९ कात्तिक २०७५ मा कट्टेलको उजुरी खारेज गरिदियो । आयोगबाट न्याय नपाएपछि उनी सर्वाेच्च अदालतमा पुगे ।

निर्वाचन आयोगले दुई तिहाईवाला सरकारको दवावमा परेर आफ्नो संवैधानिक भूमिकालाई तिलाञ्जली दिएको अनि कानुन मिचेर निर्णय गरेको थियो भन्ने पुष्टि यतिबेला सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गरिदिएको छ ।

तत्कालीन अवस्थामा निर्वाचन आयोगले आफ्नो संवैधानिक धर्म निर्वाह गरिदिएको भए नेकपामा यसबेला यो संकट आउने थिएन । त्यसैले निर्वाचन आयोगको नियत, कार्यशैली र निष्पक्ष भूमिकाप्रति प्रश्न उठेको छ ।

त्यसो त नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नाम निर्वाचन आयोगले नै दिएको हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कट्टेलले उतिबैलै नाम जुधेको भनेर उजुरी दिएकै थिए । उनको उजुरीमाथि त्यतिबैलै किन सुनुवाइ गरिएन ?

नाम जुधेको भनेर सच्याउन किन भनिएन ? निर्वाचन आयोग त्यतिबेला राजनीतिक दबाबमा किन पर्‍यो ? निर्वाचन आयोगले सानो पार्टी भनेर होच्याउने र बलमिच्याइँ गरेको हो भने त्यो गल्तीको दोष राजनीतिक पार्टी र व्यवस्थालाई कसरी दिन मिल्छ ? अब यसको उत्तर खोजी हुनुपर्छ ।

निर्वाचन आयोगको त्रुटिका कारण यतिबेला पूर्व एमाले र माओवादीमा रहेका नेताहरूलाई मात्र होइन, सरकार र संसद पनि अप्ठ्यारोमा परेको छ । एउटा संवैधानिक आयोगको असावधानी र त्रुटिले सिङ्गो मुलुक र राजनीतिक पार्टीलाई अन्योल र अस्थिरताको भुमरीमा पार्दा उसलाई कुनै कारबाही हुने कि नहुने ? प्रश्न उब्जिएको छ ।

अबको सत्ता समीकरण, संसद् र निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन नेकपाको आधिकारिकताको लडाइँ अर्को मोडमा प्रवेश गरेको छ । फैसलाले सरकार, निर्वाचन आयोग, संघीय संसद्, प्रदेशसभा, सम्बन्धित दल, उक्त दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि सबैका अगाडि नयाँ चुनौती र सम्भावनाको ढोका खोलिदिएको छ । सम्भावना र चुनौती दुवैको उपयुक्त समायोजन कसरी हुन्छ ? त्यो त राजनीतिक पार्टीहरूका आगामी गतिविधिले नै तय गर्नेछ ।

सर्वोच्चको फैसलाले मुलुकमा दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरूको तात्कालीन एकता अस्वाभाविक, अप्राकृतिक र अदूरदर्शी थियो भन्नेसमेत पुष्टि गरिदिएको छ ।

वि.सं २०७४ सालको निर्वाचनपछि संसदमा पहिलो दल बनेको नेकपा एमाले र तेस्रो दल बनेको माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ गते अचानक पार्टी एकीकरण घोषणा भएको थियो । छापामार शैलीमा गरिएको पार्टी एकताले फरक सिद्धान्त, फरक विचार, फरक स्कुलिङ, फरक कार्यशैली, फरक रणनीति र कार्यनीति अनि फरक सांगठानिक संरचनाहरूबीच समस्या सुल्झाउनभन्दा झन् बल्झायो ।

विवादहरू झन् जेलिए । नेतृत्व समस्यै–समस्याले ग्रस्त भयो । पार्टी एक भए पनि आपसमा मन मिलेन । विचार मिलेन । वैचारिक र राजनीतिक छलफललाई भन्दा चुनाव र पदीय महत्वाकांक्षालाई आधार बनाएका कारण एकतामा जटिल समस्या देखियो ।

आम कार्यकर्ताबीच अन्तरघुलनविना नै दुई अध्यक्षबीचको अप्रत्याशित र चामत्कारिक एकीकरणले न कार्यकर्तामा उत्साह जगाउन सक्यो न त नेताहरूमा खुशियाली र उल्लासमय जागरूकता नै । केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्मका पार्टी कमिटी र निकायहरू लथालिङ्ग अवस्थामा रहे । पार्टी कमिटी र निकायमार्फत् गरिने जनताका काम हुन सकेनन् । ‘समृद्ध मुलुक, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय सङ्कल्प धरापमा पर्‍यो ।

तीनै तहका सरकारले पार्टीको तर्फबाट पाउनुपर्ने सुझाव, पृष्ठपोषण र नियन्त्रण पाउन सकेनन् । फलस्वरूप सबै तहका सरकारले गरेका राम्रा कामको पार्टीमार्फत् जनतामा सम्प्रेषण हुन सकेन । पार्टीगत प्रशिक्षण,भेला, बैठक ,सम्मेलन, अधिवेशन नहुँदा जनतामा नेकपाको राजनीति नै पुग्न सकेन ।

फलतः एकीकरणको विगत ३ वर्ष नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासमा अत्यन्तै निराशायुक्त,दुखद र सकसपूर्ण वर्ष बने । एकीकरणको बहानामा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन नै सिध्याउने षड्यन्त्र र खेल कतैबाट भएको हो कि भन्ने आशंका यतिबेला भएको छ । उक्त षडयन्त्र र खेल कसले, कहाँबाट र कसरी गरिरहेको छ ? अब खोजी र अनुसन्धान हुनुपर्छ ।

एमाले र माओवादीबीचको छापामार शैलीको कृत्रिम एकता नै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एक खालको अभिशाप नै भयो । एकीकरणपश्चात् शीर्ष नेतृत्वमा देखिएको अहमता,घेराबन्दी, षडयन्त्रका तानाबाना, एक–अर्काविरूद्धका गाली, सत्तोसराप,संवेदनहीनता र अदूरदर्शिताले कुनै पनि कोणबाट नेकपा राजनीतिक पार्टीजस्तो देखिएन । शीर्ष नेताहरूले नै तल्लोस्तरमै उत्रिएर सत्ताप्राप्ति र पदीय छिनाझपटीका अस्वस्थ खेलमा तमासा देखाइरहे ।

जनताले त्यत्रो विश्वास र समर्थन गरेर सिंहदरबारको सिंहासनमा पुर्‍याएको कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा देखिएको अराजक शैलीले कम्युनिस्टहरूलाई मात्र कलंकित र आलोचित बनाएको छैन, मुलुकको विकास,समृद्धि र संस्कारमा समेत नकारात्मक असर पारिरहेको छ । यो गलत संस्कृति र विरासत अब कसरी सकारात्मक दिशातर्फ परिवर्तन हुन्छ ? पार्टीका आगामी गतिविधिले नै निर्धारण गर्नेछन् ।

यतिखेर मुलुक ३ जेठ २०७५ भन्दा अगाडिको अवस्थामा पुगेको छ । एमाले र माओवादी ब्युँतिएका छन् । दुवै पार्टीको अबको यात्रा थप सकसपूर्ण नबन्ला भन्न सकिन्न । तीन वर्षयता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नामबाट अभ्यास गरिरहेको र पछिल्लो समय विभाजित अवस्थामा पुगेको उक्त दलमा आबद्ध नेताहरूलाई साबिककै अवस्थामा पुर्‍याउनु त्यति सहज भने हुनेछैन । असहजताको सङ्केत देखिन थालिसकेको छ ।

वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६(१) बाट अब संविधानको धारा ७६(२) अनुसारको गठबन्धन सरकारमा रूपान्तरण भएको छ । सत्तारूढ दलले नेकपाको हैसियत गुमाएसँगै संसद्को शक्ति सन्तुलनसमेत बदलिएको छ ।

माओवादी केन्द्रको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेको ओली सरकार उक्त दलले समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै अल्पमतमा पर्ने नै छ । एमालेलाई कांग्रेसको समर्थन प्राप्त भयो भने सरकार बच्ला । कांग्रेसलाई माओवादी केन्द्र र जसपाको समर्थन प्राप्त भयो भने अर्को सरकार बन्ला ।

तर जे भए पनि मुलुकमा एकखालको अस्थिरता बढ्छ कि भन्ने आशंका र चिन्ता थपिएका छन् । नेपाली जनादेशको मर्म अस्थिरता होइन । यसको उचित समाधानमा राजनीतिक दलहरू नै अग्रसर हुनुपर्छ ।

अन्त्यमा, राजनीतिकरूपमा जे भए पनि नेपालको स्वतन्त्र न्यायालय र अदालतले यतिखेर आफ्नो गरिमा, सम्मान र प्रतिष्ठालाई उँचो बनाएको छ । न्यायालय कुनै अमूक राजनीतिक दल वा व्यक्ति विशेषको प्रभाव र सेटिङ्मा होइन, बरू संविधानको मूल मर्म,कानुन र नियमअनुसार अगाडि बढ्छ भन्ने पुष्टि भएको छ । आगामी दिनमा यस्तै निर्णयले अदालतको मर्यादा अझ चुचुरोमा पुगोस् । अस्तु ।

(ज्ञवाली रूपन्देहीका वाम वुद्धिजीवि हुन्  ।)