Comments Add Comment

चारवटै पुनर्बीमा कम्पनीले पाउलान् त अनुमति ?

३ चैत, काठमाडौं । २०७५ जेठ २ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपालमा पुनर्बीमा कम्पनीको क्षमता बढाउनुपर्ने धारणा राखे ।

उनले मुलुकमा थप नयाँ पुनर्बीमा कम्पनीको आवश्यकता छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि छलफल हुनुपर्ने धारणा राखे । त्यसपछि भने व्यावसायिक घरानादेखि बीमा क्षेत्रमै आवद्ध रहेका व्यक्तिहरुले पुनर्बीमा कम्पनी खोल्न सक्रियता देखाए ।

दुई साता अघि बीमा समितिले नयाँ पुनर्बीमा कम्पनी आवश्यकता रहेको/नरहेको बारे अध्ययन गर्न समिति नै गठन गरेपछि भने यो विषय यतिबेला चर्चामा छ । बीमा क्षेत्रका विज्ञहरु, व्यावसायिक घराना साथै म्यानपावर व्यवसायी समेत यतिबेला नयाँ पुनर्बीमा कम्पनी खोल्न जोडबल गरिरहेका छन् ।

बीमा समितिले आवेदन भने खुलाएको छैन । ‘अध्ययन समितिको प्रतिवेदन आएपछि मात्रै हामीले आवश्यक निर्णय गर्न सक्छौं, अहिले अध्ययन भइरहेकाले केही भन्न सकिएको छैन’ समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले भने, ‘आवेदन नै नखुलाएका कारण के–कति कम्पनीहरु इच्छुक देखिएलान् भनेर अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था रहेन ।’

बीमा समितिले आवेदन नखुलाए पनि यतिबेला चार वटा प्रस्ताविक कम्पनीहरु चर्चामा छन् । काठमाडौं रि-इन्स्योरेन्स, जेन्यून रि-इन्स्योरेन्स, अन्नपूर्ण रि-इन्स्याेरेन्स, प्रुडेन्सियल रि-इन्स्याेरेन्स नामक चार वटा कम्पनी प्रस्ताव गरेर छुट्टाछुट्टै समूहले लाइसेन्स लिन जोडबल गरिरहेको छ । प्रस्तावित पुनर्बीमा कम्पनीहरुमध्ये काठमाडौं रिमा बीमा क्षेत्रका विज्ञहरुको समूह छ ।

प्रस्तावित उक्त कम्पनीमा बीमा क्षेत्रको नियमनकारी निकाय बीमा समितिकै पूर्वअध्यक्ष देवेन्द्रप्रताप साह, बीमा कम्पनीका सबै भन्दा पुराना सीईओ रमेशकुमार भट्टराई, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका पूर्व अध्यक्ष महेश गुरागाईं र आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रीचन्द्र भट्टको टिम बनेको छ ।

प्रस्तावित कम्पनीहरुको टिममा रहेका साह बैंकिङ तथा बीमा क्षेत्रमा राम्रो ज्ञान भएका व्यक्ति हुन् । उनी नियमनकारी निकायको अध्यक्षमात्रै होइन मुलुककै जेठो बैंक नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकको समेत प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भइसकेका व्यक्ति हुन् ।

टिमका अर्का सदस्य भट्टराई बीमा कम्पनीको नेपालकै पहिलो सीईओ हुन् । यस अघि बीमा समितिको अध्यक्षको दौडमा रहेका भट्टराई अहिले महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ रहेका छन् । चार्टर अकाउन्टेन्ट गुरागाईं नेपालको एकमात्रै पुनर्बीमा कम्पनीका अध्यक्ष भइसकेका व्यक्ति हुन् ।

उनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाका पूर्वअध्यक्ष र पूँजी बजार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्व सञ्चालक समेत हुन् । अर्का सदस्य भट्ट पनि बैंक तथा बीमा क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका व्यक्ति हुन् । उनी ज्योति विकास बैंक, आईएमई लाइफ र रेमिट टू नेपालका पूर्वसीईओ हुन् । प्रस्तावित यस कम्पनीका योजनाकार भट्टराई लगानीको प्रतिबद्धता समेत आइसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार यस कम्पनीमा विदेशी साझेदारसँग पनि कुरा भइसकेको छ ।

प्रस्तावित जेन्यून रि-इन्स्युरेन्समा दुई जना बीमा क्षेत्रका विज्ञहरु रहेका छन् । बीमा समितिकै कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश पाएका श्रीमान कार्की र पोखरा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. रवीन्द्र घिमिरे यो कम्पनीमा रहेका छन् । यस कम्पनीमा म्यानपावर व्यवसायी रघु पुरी समेत सहभागी रहेको बताइएको छ । यस कम्पनीले भने विदेशी साझेदार जुटाइसकेको छैन ।

कम्पनीका योजनाकार कार्की वैदेशिक साझेदार पनि ल्याउने योजना रहेको सुनाउँछन् । ‘अहिले सुरुमा नै भने हामीले ल्याउँदैनौं । तर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार ल्याउनका लागि यो आवश्यक छ’ उनले भने । अन्य दुई अन्नपूर्ण रि-इन्स्योरेन्स, प्रुडेन्सियल रि-इन्स्याेरेन्समा भने विज्ञ भन्दा धेरै व्यावसायिक घरानाका व्यक्तिहरु रहेको बुझिएको छ ।

काठमाडौं रि-इन्स्योरेन्समा बीमा समिति तथा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको नेतृत्व चलाइसकेका र बीमा कम्पनी चलाएका अनुभवी व्यक्तिहरुको दक्ष समूह छ । तुलनात्मक हिसाबले अन्य प्रस्तावित कम्पनीमा त्यस्तो देखिंदैन । पछिल्लो साता मात्रै काठमाडौं रि-इन्स्योरेन्समा निजी क्षेत्रलाई छुट्याइएको ३ अर्बको लागि ४ अर्ब जति लिखित सहमति पत्र आइसकेको बताइएको छ । बैंक बीमाको लागि छुट्याइएको ४ अर्बमध्ये २ अर्ब जति प्रतिबद्धता आइसकेको र अन्यको पनि आउने क्रम जारी रहेको प्रस्तावित कम्पनीका सञ्चालकहरु बताउँछन् ।

‘चार वटाको सम्भावना छैन’

अहिले एउटा पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनमै छ । नेपाली बजार सानो भएका कारण धेरै पुनर्बीमा कम्पनीको आवश्यकता नरहेको विज्ञहरु बताउँछन् । चार वटा कम्पनीहरुले सञ्चालन अनुमतिका लागि तयारी गरे पनि सबैले पाउलान् कि नपाउलान् भन्ने यतिबेला चासोको विषय बनेको छ ।

बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक पौडेल अध्ययन समितिको प्रतिवेदनले जे सुझाव दिन्छ त्यसपछि मात्रै कतिलाई दिने कसरी दिने भन्ने विषयमा छलफल हुने बताउँछन् । ‘अहिले नै यति आवश्यक छ भन्ने कुरै हुँदैन, यसकै लागि त अध्ययन समिति बनाएको हो’ उनले भने, ‘त्यो समितिको प्रतिवेदन पछि भने केही विषयहरु आउलान् ।’

तर बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल नै धेरै कम्पनीहरुलाई सञ्चालन अनुमति नदिने पक्षमा रहेको उनी निकट श्रोत बताउँछ । एउटा कम्पनीलाई मात्रै दिने र अझै दिनै पर्ने भए बढीमा दुईलाई दिन सकिने समितिको योजना रहेको श्रोतको दाबी छ ।

बीमा कम्पनीकै पहिलो नेपाली सीईओ समेत रहेका काठमाडौं रि-इन्स्योरेन्सका योजनाकार रमेश भट्टराई पनि धेरै आवश्यक नपर्ने बताउँछन् । यो निर्णय बिमा समितिले गर्ने भएकाले आफूले यति नै संख्या हुनुपर्छ भनेर भन्न नमिल्ने उनले बताए ।

बीमा समितिका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा जेन्यून रिका योजनाकार कार्की नेपालकै व्यवसायले एउटा पुनर्बीमा कम्पनी पनि चल्न गाह्रो पर्ने बताउँछन् । तर यो समस्या नेपालमा मात्रै नभएर अन्य देशहरुमा पनि रहेको बताउँछन् । पुनर्बीमा कम्पनीहरुले विदेशबाट व्यवसाय ल्याउन जोड गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘नेपालको मात्रै बिजनेसले रि-इन्स्योरेन्स चल्दैन, कुनै पनि कम्पनी छैन जुन आफ्नो देशले मात्रै चलोस्’ उनले भने, ‘हाम्रो टार्गेट भनेको विदेशी बिजनेस पनि हो । विदेशबाट बिजनेस ल्याएर यसलाई माथि लैजाने हाम्रो योजना छ ।’

भोलि नयाँ कम्पनीहरु आएपछि विदेश जाने धेरै रकम रोकिन्छ । व्यालेन्स अफ पेमेन्टलाई काम गर्छ । विदेशी मुद्रा आर्जन हुन्छ । बाहिर जाने रकमलाई मात्रै नियन्त्रण गर्न सक्दा राज्यलाई पनि राम्रै फाइदा हुने उनको भनाइ छ ।

विगत वर्षहरुमा नेपाल रि-इन्स्योरेन्सले एभरेजमा वार्षिक ५०/६० करोडको व्यवसाय मात्र नेपाल बाहिरबाट ल्याउन सकेको देखिन्छ । दक्ष ब्रोकर, एक्चुअरी र दक्ष कर्मचारी हालसम्म पनि नभएकोले बाहिरको पुनर्बीमा कारोबार ल्याउन नसकेको हो । सरकारले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई २० प्रतिशत अनिवार्य बीमा दिनुपर्ने निर्देशन नदिएको भए नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी समेत समस्यामा पर्ने थियो । यसकारण एक वा बढीमा दुई वटा कम्पनी भन्दा धेरै नेपालमा आवश्यक नपर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment