३ चैत, काठमाडौं । संघीय सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई खर्चमा अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै नगरपालिका संघले विरोध जनाएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत फागुन २५ गते सबै स्थानीय तहलाई गाउँपालिका/नगरपालिका कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०७७ को नमुना कानुन पठाई जनप्रतिनिधिको खर्चमा अंकुश लगाउन खोजेको नगरपालिका संघको आरोप छ ।
मन्त्रालयले उक्त नमुना कानुनमा बैठक भत्ता, खाजा तथा अतिथि खर्च तोकेको छ । नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख वा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष उपस्थित बैठकको भत्ता १५००, तीबाहेक अन्य जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सहभागी बैठकको भत्ता १२ सय रुपैयाँ तोकिएको छ ।
उक्त नमुना कानुनमा चियापान वा अतिथि सत्कारवापत जनप्रतिनिधिले खर्च गर्न सक्ने रकमको सीमा पनि तोकिएको छ । मासिक रुपमा नगर प्रमुखले २० हजार, उपप्रमुखले १५ हजार, गाउँपालिका अध्यक्षले १५ हजार, उपाध्यक्षले १० हजार, गाउँ/नगरपालिकाको कार्यालयले १० हजार र वडाध्यक्ष/वडा कार्यालयले ५ हजार खर्च गर्न सक्ने नमुना कानुनमा उल्लेख छ ।
नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जुले स्थानीय सरकारहरु सक्षम हुँदा पनि नमुना कानुनका नाममा जनप्रतिनिधिलाई अंकुश लगाउनु स्थानीय सरकारको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप भएको बताए ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र उनीहरुको सहयोगी कर्मचारीको सेवा सुविधा प्रदेशसभाको कानुनमार्फत तोकिने संवैधानिक व्यवस्था पनि ब्याञ्जुले स्मरण गरएका छन् ।
उनले भनेका छन् ‘अब उप्रान्त एकल अधिकारभित्रको मस्यौदा निर्माण गर्दा सम्बन्धित कानुनी अधिकार प्राप्तले गर्ने र सरोकारवालाहरुको परामर्श लिने दिने कार्य गर्न संघीय सरकारबाट होस् ।’
संघले नियन्त्रणमुखी निर्देशनको रुपमा आएको नमुना कानुन तत्काल रोक्न पनि माग गरेको छ ।
