१३ चैत, विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले गुट तथा दल परिर्वतन गरेर आफूलाई साथ प्रदेशसभा सदस्यलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन् ।
दुईमन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका उनले दुई राज्यमन्त्रीलाई मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका छन् । तर नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष भने सरकारबाट बाहिर भयो ।
कोको भए मन्त्री ?
शुक्रबार विस्तारित प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदमा माओवादी केन्द्र छाडेर एमाले प्रवेश गरेका टंक आङबुहाङ आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बनेका छन् । साबिकको नेकपामा प्रचण्ड समूहमा रहेका उनले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध प्रचण्ड–माधव समूहले ल्याएको अविश्वासको प्रस्तावमा पनि हस्ताक्षर गरेका थिए ।
तर सर्वोच्चको २३ फागुनको फैसलासँगै एमाले र माओवादी ब्युँतिएपछि २३ माओवादी नेता एमाले प्रवेश गरेका थिए, जसमा प्रदेशसभा सदस्य आङबुहाङ पनि थिए ।
उषाकला राई सामाजिक विकासमन्त्री बनिन् । एमाले र साबिकको नेकपामा नेपाल समूहमा रहेकी उषा र उनका पति प्रतिनिधिसभा सदस्य शेरबहादुर तामाङ ५ पुसमा संसद विघटनलगत्तै ओली समूहमा लागेका थिए । केही दिनमा फेरि माधव समूहमा फर्किएका उनीहरु ८ फागुनमा फेरि ओली पक्षमा खुलेका थिए ।
यस्तै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामबहादुर राना र भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री अम्बीरबाबु गुरुङले मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । एमालेबाट प्रदेशसभा सदस्य भएका राना संसद विघटनपछि नेकपामा देखिएको विवादमा नेपाल समूह छाडेर ओली पक्षमा लागेका थिए । गुरुङ भने ओली समूहकै हुन् ।
चार मन्त्रीलाई शुक्रबार प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले सपथ गराए ।
यस्तै राजकुमार ओझाले उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री र कला घलेले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्रीको सपथ लिएका छन् ।
अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकी उदयपुरकी प्रदेशसभा सदस्य घलेले हस्ताक्षर फिर्ता लिएर मुख्यमन्त्रीलाई साथ दिएका थिइन् । मोरङका ओझा पनि नेपाल समूह छाडेर ओलीतिर लागेका हुन् । दुबैलाई मुख्यमन्त्री राईले सपथ दिलाएका छन् ।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेको एकल बहुमत छ । तर वाम गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेको दुबै दलले मन्त्रालय भागवण्डा गरे । पार्टी एकता गरेर नेकपा बनेपछि पनि प्रदेश सरकारमा ओली, प्रचण्ड र नेपाल पक्षको उपस्थिति थियो ।
पछिल्लो पटक माघ २०७६ मा चार राज्यमन्त्री थपिएपछि प्रदेश सरकारमा ओली समूहका मुख्यमन्त्रीसहित दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री, नेपाल समूहका एक मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री तथा प्रचण्ड समूहका एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थिए ।
तर ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै नेकपा विभाजन भएसँगै प्रदेश सरकार पनि प्रभावित भयो । मुख्यमन्त्री राईले प्रचण्ड समूहका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोलाई पदमुक्त गरे भने माधव समूहका सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे, राज्यमन्त्री जसमाया गजमेर र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री विजय विश्वासले राजीनामा दिए ।
प्रचण्ड–माधव समूहले १२ फागुनमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।
सर्वोच्चको २३ फागुनको फैसलाले एमाले ब्युतिएपछि प्रदेशसभामा टेबल भइसकेको अविश्वासको प्रस्ताव रोकिएको छ भने राईको मुख्यमन्त्री पद जोगिएको छ ।
सरकार जोगिएपछि मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका राईले नेपाल समूहलाई भने स्पेस दिएनन् ।
नेपाल समूहले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । ‘विवाद चलिरहेका बेला एकलौटी रुपमा सरकार विस्तार गर्नु गलत हो, हाम्रो सहमति छैन,’ नेता राजेन्द्र राईले भने, ‘पार्टीमा छलफल नगरी गरेको निर्णय मान्दैनौं ।’
