वाम एकताले रोकिनुहुन्न विशेष महाधिवेशन

पछिल्लो जेनजी विद्रोहले देशको राजनीतिमा सामान्य फेरबदल मात्रै ल्याएन, राजनीतिक दलहरूमा रूपान्तरणको आवश्यकतालाई अनिवार्य बोध गरायो । भाद्र २३ र २४ अगाडिका सबै राजनीतिक अवयवहरु विघटन प्राय भए । जसको असर तत्कालीन राजनीतिक दलहरूमा देखापरेको छ। राजनीतिक दलहरूमा बदलिँदो राजनीतिक परिस्थिति र परिवेश अनुरूप पार्टीलाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने बहस सशक्त बनेको छ।

जसका लागि सबै राजनीतिक दलहरूभित्र उथलपुथल चलिरहेको छ। एकातर्फ दलभित्र रूपान्तरण अभियान अनिवार्य छ। अर्कोतर्फ २१ फागुनमा हुने निर्वाचनको दबाब पनि उत्तिकै छ । तसर्थ आन्तरिक सुदृढीकरण बिना नजिकिँदो चुनावमा हातलाग्ने अनपेक्षित परिणामको भय दलहरु भित्र छ । अतः आजभोलि राजननीतिक घटनाक्रम तीब्ररुपले बढेको छ ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अस्वीकार गरेका पार्टीहरु पनि दलहरु दर्ता गर्दैछन् । विप्लव नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल लगायतका पार्टीहरु समेत आगामी निर्वाचनको प्रतिस्पर्धाको तयारीमा छन् । एमाले बाहेक प्राय: सबै दल चुनावका लागि तयार देखिन्छ । एमाले भने जेनजी बिद्रोहको घनचक्करबाट बौरिइनसकेको जस्तो देखिन्छ ।

यसैक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीकोबीचमा एकताको बहसले व्यापकता पाएको छ । नेता कार्यकर्ताहरू सामाजिक सञ्जालमा एकताको पक्ष-विपक्षमा मत व्यक्त गरिरहेका छन्।

यस लेख मार्फत एकता प्रक्रियाको बारेमा मेरा केही धारणाहरु पेश गर्नेछु।

समाजवादी मोर्चा कि एकता ?

विचार एजेन्डा र कार्यक्रम मिल्नेहरू अब फरक-फरक ट्रेडमार्क झुण्ड्याएर बरमजियाको बुढो बाजेको पेडा जस्तो फरक-फरक पसल थापिराख्नु जरुरी छैन । तसर्थ विचार, एजेन्डा र मुद्दा मिल्नेहरूको बीचमा या त एकता या त सहकार्य आवश्यक पर्दछ ।

पछिल्लो समयमा माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी, कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल र जसपा नेपाल सम्मिलित समाजवादी मोर्चा गठन भएको ठिकै थियो । सामान्य सहजतामा अन्य वामपन्थी दललाई सो मोर्चामा सहभागी गराउँदा अझ राम्रो हुनेथियो । तर दु:खद कुरा त्यो परिवेश बन्न सकेन ।

यद्यपि आलोपालो प्रणालीमा नेतृत्व गर्ने मोर्चा आजको दिनमा एकठाउँ उभिएको हुँदो हो त आजको राजनीतिक संकटको विकल्प समाजवादी मोर्चा बन्न सक्दथ्यो । तर नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्र रहेको समस्या समाजवादी मोर्चामा पनि पुनरावृत्ति भयो ।

हुन त कम्युनिस्ट पार्टीहरू राजनीतिक आदर्शका लागि महान र व्यवहारमा सारै तुच्छ हुने कुरा माओको पनि संश्लेषण छ ।

विश्वभरि कम्युनिज्म शिला खोज्ने स्थितिमा समाजवादको सपना बोकेकाहरु मरिच झैं चाउरिएर स-साना झुण्डमा विभाजित हुदा पुँजीवाद कसैले छाता ओडाउनु नपर्ने गरी वामपन्थीहरुकै कारणले बलशाली हुँदै आएको छ ।

अनि हामी नै हाम्रा कारणले बलशाली बनेको पुँजीवादलाई गाली गरेर दिन काट्दैछौं । कति विचित्र छ नेपालको वाम राजनीति ।

यो ढोङबाट मुक्त नहुँदासम्म समाजवाद एक भुलभुलैया हुनेछ । अत: ठोस वस्तुको ठोस विश्लेषणको मार्क्सवादी निष्कर्षसहित संकीर्णताबाट माथि उठेर एकता वा मोर्चा निर्माण गरी सहकार्य सबैका लागि हितकर छ।

कम्युनिस्टहरुले इतिहासबाट शिक्षा लिनुपर्छ भनिन्छ, तर कोही पनि अग्रचेतनासहित शिक्षा लिन तयार छैन । किनकी, यदि शिक्षा लिने हो भने अहिलेको बदलिएको परिस्थितिमा फरक ढंगले एकता आत्मसाथ गर्नु पर्दथ्यो । समाजवादी मोर्चाका सबै घटक र एमाले सहितका अन्य वामपन्थी दलहरु समेत । आजको राजनीतिक अवस्थामा मात्रात्मक एकता वा विभाजनले खास अर्थ राख्दैन ।

राजनीतिक अन्यौलता र शून्यतालाई गुणात्मक एकता वा विभाजनले मात्र धक्का पुर्‍याउन सक्छ । तब मात्र राजनीतिले नयाँ ट्रयाक समाउन सक्छ ।

यसर्थ जेनजी विद्रोहपछि असोज ९/१० गते बसेको माओवादी केन्द्रको बैठकमा हामीले फेरिएको राजनीतिको वस्तुनिष्ठ समीक्षासहित आन्तरिक एकताका लागि विशेष महाधिवेशन भनेका हौं ।

‘जुन सोचाइबाट समस्या पैदा भएको हो, त्यही सोचाइबाट समाधान दिन सकिँदैन, त्यो सोच, दृष्टिकोण र चेतनाभन्दा माथि उठ्न’ मंसिरमा विशेष महाधिवेशन भनेका थियौं । मेरो प्रष्ट कुरा पहिला विशेष महाधिवेशन त्यसपछि वाम ध्रुवीकरणको आह्वान,अपिल सहित पहलकदमी लिने, फागुन २१ को निर्वाचन सम्ममा वाम एकता वा कार्यगत एकताको आधार तयार गरौं भन्ने हो ।

विशेष महाधिवेशनले एकताका मोडालिटी, कार्यगत एकताका आधार र एजेण्डा सेटअप गरौं भन्ने हो ।

तर अहिले त रात गई, बात गई अवस्था छ । यसोभन्दा एकताको विरोध होईन, एकता पनि गर्नु छ । वामशक्ति ध्रुवीकृत अपरिहार्य छ, तर सँगै हतारमा एकता गरेर फुर्सदमा पछुताउनु पर्ला कि भन्ने भय पनि छ ।

विप्लवजीहरुले नयाँ दल दर्ता गरिसक्नु भएको छ ।

अहिले सघन एकता नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सँग छ ।

एकता सानो-ठूलो जे भए पनि गरौं तर महाधिवेशन अगाडि या पछाडि भन्ने कुरामा गत केन्द्रीय समिति बैठकको स्पिरिट मुताविक पहिला विशेष महाधिवेशन भन्ने हो, एकता पहिला गर्दा विशेष महाधिवेशन टर्छ वा सर्छ भन्ने संशय जन्मिन्छ । त्यसले नेतृत्वप्रति माओवादी पंक्तिमा थप अविश्वास पैदा गर्छ अत: पहिला एकता गरेपनि उहि समयमा विशेष महाधिवेशन गर्ने कुरा स्पष्ट गर्दै एकता प्रक्रियालाई विशेष विधि बनाइने समझदारी बनाउनु पर्छ ।

एकता वा महाधिवेशनमा पुरानै ढर्राको एकता वा नेतृत्व तह निर्माण गरिनु हुँदैन। त्यसमा युवा, प्रौढ र जेष्ठ पुस्ताको समुचित संयोजन गरिनु पर्दछ । वर्तमान राजनीतिक चुनौतिको सामना गर्ने शक्ति पैदा गर्न केही महत्वपूर्ण मुद्दमा संकल्प प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु पर्दछ ।

सुशासनको पक्षमा, भ्रष्ट्राचार विरुद्धमा २०४६ पछिको लाभको पदमा रहनेहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, आगामी चुनावमा दुईतिहाइ मत लिएर संविधान संशोधन मार्फत प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्र प्रमुखको शासकीय प्रणाली बनाउने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने, भाद्र २३/२४ को छानबिन गरी दोषी उपर कारबाही, जेनजी विद्रोह र जनयुद्धका शहीदहरुलाई सम्मान, घाइतेहरुको उपचार, मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयन र उद्योगहरू सञ्चालन, मौलिक उत्पादन प्रणालीको सम्वर्द्धन र बजारीकरण मार्फत् रोजगार सिर्जना गरी युवा उद्यमशीलता प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जस्ता एजेण्डामा पूर्ण प्रतिबद्धता चाहिन्छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका अलावा विप्लव नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टी नेपालसँग पनि एकता जरुरी थियो। विचार, नीति, कार्यक्रम हुबहु मिल्दा पनि नेतृत्वबारे कुरा नमिलेर एकता हुन सकेन । कमरेड विप्लवले नेतृत्व पाउनुपर्ने दाबी गर्नु भयो भनियो यदि त्यसो हो भने एकता नभएकै ठीक छ । कार्यगत एकताको ढोका सधैं खुला राख्नुपर्छ ।

संक्षिप्तमा भनौ, विप्लवलाई मुख्य नेतृत्व किन दिन उचित होईन भन्नेबारे, यसकारणले कि उहाँको पार्टीले बोकेको एजेण्डामा देश र जनताको आकर्षण होइन, उहाँले जुन एकीकृत जनक्रान्ति भन्नुभयो त्यो नेपाली राजनीतिमा स्थापित होईन, पार्टी संगठन पनि माओवादी केन्द्र भन्दा बलियो र ठूलो होइन । यसकारणले कमरेड विप्लव सशर्त भन्दा पनि नि: शर्त एकतामा सहभागी हुँदा उहाँको कद बढ्छ । आम कार्यकर्ताको मन जिते निकट भविष्यमा मुख्य नेतृत्वको अवसर नआउला भन्न सकिन्नँ ।

मलाई लाग्छ, आजको राजनीतिक अवस्था, मतदाताको सोच र पार्टीप्रति, नेताप्रति, वा सरकारप्रति नै जनतामा निराशा छ । अझ पटक-पटक अवसर पाएकाहरुप्रति झनै निराशा छ । सबै एउटै ड्याङको त होईन, तर जनता फरक छुट्याउने मोडमा पनि देखिँदैन । जेनजी विद्रोहपछि त झन् नेता, नेतृत्व, पार्टी प्रतिको अवधारणा बदलिएको छ ।

यसबेला २ पटक सांसद वा मन्त्री भएका तर परिणाममुखी काम नगरेकालाई यसपटक चुनावमा भरसक टिकट नदिनु हितकर छ । यसो भन्दा पंक्तिकार प्रति हुने टिप्पणी र बन्ने धारणा सकारात्मक हुँदैन, तर यो सच्चाइ चुनावपछि तितो यथार्थमा बदलिएपछि न्याउरी मारी पछुतो हुनेमा म विश्वस्त छु ।

साथै, पार्टी एकीकरणपछि ‘नाम’ के हुने ? , ‘चुनाव चिह्न’ के हुने ? भन्ने विषयमा पनि विभिन्न धारणा आएका छन् । कतिपय साथी हरूले सामाजिक सञ्जालमा चिन्ताका साथ सुझावहरू दिएका छन्।

म भन्न चाहन्छु— हामीले चाहेको समाजवाद एक उन्नत व्यवस्था हो । तर हामी जनतालाई त्यसको वास्तविक अर्थ बुझाउन असफल भयौं । समाजवाद उन्नत व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सस्तो लोकप्रियता र बाह्य चमकप्रतिको आकर्षण समाजमा बढ्दै गयो, जसले राम्रो एजेन्डा हराउने र सतही नाराहरू जित्ने अवस्था बनायो ।

समाजवादलाई स्थापित गर्न सक्षम नेतृत्वसहितको सरकार आवश्यक हुन्छ। सरकार संसद्को बहुमतले बनाउँछ र जसको बहुमत हुन्छ, उसले आफ्ना नीति–कार्यक्रम लागू गर्छ। यदि कुनै पार्टीले स्पष्ट बहुमत पाउन सकेन भने, अघिल्ला वर्षझैँ खिचडी सरकार बन्नेछ, जसले जनताको निराशा अझ बढाउनेछ र देश पुनः अस्थिरतातर्फ धकेलिनेछ।

त्यसैले अहिलेको प्राथमिकता चुनाव जित्ने हो । संसद्मा दुईतिहाइ नभए पनि बहुमत ल्याएर स्थिर सरकार बनाउन सक्नुपर्छ । त्यसपछि राम्रो शासन र परिणाममुखी काममार्फत जनताको विश्वास जितेपछि पार्टीको नाम वा चुनाव चिह्न जे भए पनि बिक्छ— जनताले भरोसा गर्छन्।

अहिलेलाई हामीले पार्टीको नाम वा चिह्नमा अडान होइन, विचार–सिद्धान्तमा अडान र कार्यनीतिमा लचकता अपनाउनुपर्छ । यसलाई नै ‘रणनीतिमा दृढता, कार्यनीतिमा लचकता’ भनिन्छ।

सबै कम्युनिष्ट समाजवादी हुन्, तर सबै समाजवादी कम्युनिष्ट हुँदैनन्। त्यसैले पार्टीको नाम दुवै पक्षको पहिचान झल्काउने तर भद्दा नबनाउने गरी चयन गरिनुपर्छ। चिन्हमा पनि व्यक्तिगत अपनत्व खोज्नुभन्दा जनताले सहजै बुझ्ने प्रतीक रोज्नु उपयुक्त हुन्छ।

त्यसअनुसार, पार्टीको नाम ‘नेपाल समाजवादी पार्टी र चुनाव चिह्न ‘फूल’ वा ‘दियो’ जस्ता सरल र सकारात्मक प्रतीक उपयुक्त हुनसक्छ ।

-तामाङ माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।