मुख्य न्यायाधिवक्तालाई राज्यमन्त्रीसरहको प्रोटोकल माग

१८ चैत, जनकपुरधाम । प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्तालाई राज्यमन्त्रीसरहको प्रोटोकल (वरियताक्रम) मा राख्ने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका छन् ।

बुधबार महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाललाई ६ बुँदे मागपत्र बुझाउँदै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको वरियता सुधारका लागि गृह मन्त्रालयमा पहल गरिदिन आग्रह गरेका हुन् ।

यसअघि सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको प्रोटोकल राज्यमन्त्रीसरह रहे पनि पछि गृह मन्त्रालयले संशोधन गरी निकै तल राखेको भन्दै झाले पहिलेझैं राज्यमन्त्रीसरहको प्रोटोकलमा राख्न गृह मन्त्रालयसँग पहल गरिदिन महान्यायाधिवक्तालाई आग्रह गरेका हुन् ।

मुख्य न्यायाधिवक्ता झाले दक्ष कर्मचारी नहुँदा काम प्रभावित भएको भन्दै सुहाउँदो क्षमताका कर्मचारी निश्चित अवधि तोकेर पठाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई आग्रह गरेका छन् । उनले क्षमता अनुसारका कर्मचारी नहुँदा र भएका कर्मचारी पनि तुरुन्तै सरुवा हुँदा मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयको कार्यक्षमतामा नै नकारात्मक प्रभाव परेको उल्लेख गरेका छन् ।

‘यो अवस्थालाई अन्त्य गर्नका लागि मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा कर्मचारी पठाउँदा सुहाउँदो क्षमताको कर्मचारी निश्चित अवधि तोकेर पठाइदिनहुनको लागि अनुरोध छ’ उनले भनेका छन् । झाले मुख्य न्यायाधिवक्ताको वरियता सुधार गर्नका लागि पहल गरिदिन पनि आग्रह गरेका छन् ।

यस्तै प्रदेशभित्र रहेका सरकारी वकिलले प्रदेशभित्रका मुद्दाका लागि मुख्‍य न्‍यायाधिवक्ता कार्यालयसँग समन्वय नगरेको झाले गुनासो गरेका छन् । उनले पत्रमा भनेका छन्, ‘ प्रदेशभित्रका मुद्दाहरुको सन्दर्भमा सरकारी वकिलहरुलाई मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यलयसँग समन्वय र सहयोगको आधारमा काम गर्नको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट परिपत्र गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु ।’

यसका साथै फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३८ (२) मा प्रोवेसन तथा प्यारोल बोर्डको प्रत्यक्ष निर्देशन, नियन्त्रण र सुपरिवेक्षणमा रहनेगरी प्रत्‍येक प्रदेशमा प्रोवेसन तथा प्यारोल बोर्ड राखिदिन पनि झाले माग गरेका छन् ।

हेर्नुहोस् पत्र