१९ चैत, काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको सुरुङ तथा पुल निर्माणको ठेक्का प्रक्रियाबारे नेपाली सेनासँग ९ वटा प्रश्न सोधेको छ ।
द्रुतमार्गको इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट एन्ड कन्ट्र्याक्ट (ईपीसी) ठेक्काको पूर्वयोग्यता निर्धारण गरेर ठेकेदार छनोट गर्ने प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंकामा अध्ययन थालेको समितिले सेनालाई खरिद प्रक्रियाका बारेमा प्रश्न सोधेको हो ।
सेनाले पुल र सुरुङको दुई वटा प्याकेजमा प्रतिस्पर्धा गरेका ४३ कम्पनीबाट दुई वटा कम्पनीलाई मात्रै पूर्वयोग्यता पुगेको भन्दै छनोट गरेको थियो । एउटा कम्पनी दुई वटै प्याकेजमा ‘प्रि क्वालिफाइड’ भएको छ । तर, यो छनोट प्रक्रिया र निर्णयमाथि अहिले लेखा समिति र विकास तथा प्रविधि समितिले अध्ययन गरिरहेका छन् । अध्ययनका क्रममा लेखा समितिले सेनासँग विभिन्न ९ वटा प्रश्नहरू सोधेको हो ।
१. ईपीसीको निर्देशिका नबन्दै प्रक्रिया किन थालियो ?
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ईपीसी प्रणालीको खरिदका लागि नयाँ निर्देशिका, कार्यविधि र मार्गदर्शन तयार गर्नुपर्छ । तर, अहिलेसम्म सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले यस्तो कुनै कानुनी दस्तावेज बनाएको छैन । यस्तो अवस्थामा सेनाले कसरी विदेशी कम्पनी पनि सहभागी हुने गरी ईपीसी प्रणालीमा ‘प्रि क्वालिफिकेसन’ परीक्षण हुन सक्छ भन्दै समितिले प्रश्न उठाएको छ ।
२. प्रक्रिया थालेपछि खरिद अनुगमन कार्यालयसँग परामर्श किन ?
खरिद प्रक्रिया सुरु गरेर ‘प्रि–क्वालिफिकेसन’ सकेर मात्रै सेनाले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग परामर्श मागेको थियो । संसदीय समितिले खरिद प्रक्रिया सुरु गरेपछि कुनै पनि किसिमले अन्य पक्ष प्रवेश गर्न नपाउने अवस्थामा किन परामर्श मागिएको हो ? भनेर प्रश्न गरेको छ ।
३. एउटै प्रकृतिका काममा किन फरक-फरक प्याकेज ?
सेनाले एउटै प्रकृतिको कामलाई खण्डीकरण गरेर दुई वटा प्याकेजमा ठेक्का लगाएकोबारे पनि समितिले जवाफ मागेको छ । ‘टनेल र पुलको प्याकेजलाई एकै प्याकेजमा पनि जोडिएको देखिन्छ, दुई प्याकेजमा उही प्रकृतिका काम छन् भने किन त्यसो गरिएको हो ? समितिको प्रश्न छ,‘ एउटा वा धेरै प्रकृतिको प्याकेज नगर्नुको आधार के छ ?’
४. पहिलो प्याकेजमा पास दाेस्रोमा फेल किन ?
संसदीय समितिले प्याकेज–१ र प्याकेज दुईको कामको प्रकृति र आवश्यक दक्षता एकै किसिमको भएको ठहर गरेको छ । प्याकेज एक भन्दा प्याकेज–२ को काम परिमाणमा कम हुँदा हुँदै पहिलोमा प्रि–क्वालिफिकेसनमा उत्तीर्ण कम्पनी दोस्रो प्याकेजमा किन उत्तीर्ण हुन सकेन भन्ने समितिको प्रश्न छ । ‘पहिलोमा पास हुने तर, दोस्रोमा फेल हुने उक्त कम्पनीले पेश गरेको डकुमेन्ट शंकास्पद हुनसक्ने देखिन्छ, अन्यथा प्रि–क्वालिफिकेसन परीक्षणको आधार नै त्रुटिपूर्ण देखिन्न र ?’ समितिले सेनालाई सोधेको छ ।
५. क्षमता परीक्षण गर्न ‘क्राइटेरिया’ किन कठिन बनाएको ?
पहिलो प्याकेजमा २१ र दोस्रोमा २१ कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । एकै प्रकृतिका निर्माणको काम गर्न क्षमता परीक्षण गर्न ‘क्राइटेरिया’ किन कठिन स्तरको बनाइएको हो भनेर पनि सेनालाई सोधिएको छ । यसले गर्दा प्याकेज–१ मा दुई वटा र २ मा एक वटा मात्रै कम्पनी मात्रै छनोट भएर प्रतिस्पर्धा नै नहुने अवस्था आएको समितिको ठहर छ ।
६. क्षमता परीक्षणको आवेदनलाई नै बोलपत्रसरह मान्ने ?
समितिले बोलपत्र तथा प्रस्ताव आह्वान प्रक्रिया पारदर्शी, मितब्ययी र प्रतिस्पर्धी हुनुपर्नेमा क्षमता परीक्षणको लागि कम्पनीले दिएको आवेदनलाई नै बोलपत्रसरह मानेर सीमित कम्पनी मात्रै छनोट गरिएको भन्दै अर्को प्रश्न पनि उठाएको छ । ‘बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा निषेध गरेको देखिँदा प्रक्रिया रद्द गर्नुपर्ने हैन ? कम्तीमा तीन वटा कम्पनी छनोट हुनुपर्नेमा पुनः सूचना प्रकाशन गरी आवेदन माग गर्नुपर्नेमा नतिजा स्वीकार गरियो ?’ समितिका प्रश्न छन् ।
७. एउटा मात्रै छान्दा खरिद ऐन मिचिएन ?
सार्वजनिक खरिद ऐनमा ‘..परीक्षणमा छनोट भएका पूर्वयोग्यताको आवेदक खरिद प्रक्रियाका लागि बोलपत्र पेश गर्न योग्य भएको मानिने छ,’ भन्ने उल्लेख छ । खरिद ऐनले नै ‘छनोट भएका’ भनेर एक भन्दा धेरै वटा कम्पनी छनोट हुने व्यवस्था गरेको अवस्थामा एउटा मात्रै कम्पनी कसरी छनोट गर्न मिल्छ भनेर समितिले अर्को सवाल पनि उठाएको छ ।
८. अन्यत्रको ठेक्काको प्रगति किन हेरिएन ?
समितिले कम्पनी छनोट गर्दा सम्बन्धित कम्पनीले देशभित्र अन्य आयोजनामा काम गरिरहेको भए त्यसको विवरण लिएर निर्णय लिनुपर्ने व्यवस्था गरेकामा त्यसो नगरिएकोबारे पनि प्रश्न उठाएको छ । बुटवल–नारायणगढ सडक खण्डको ठेक्का लगाउँदा यस्तै त्रुटि गरेकाले प्रगति सुस्त भएको कुरालाई सेनाले नजरअन्दाज गर्न मिल्छ ? भन्दै अर्को प्रश्न पनि गरिएको छ । पहिलो प्याकेजमा बुटवल–नारायणगढ सडक खण्डमा काम गरिहरेको चिनियाँ कम्पाी छनोट भएको छ ।
९. प्रतिस्पर्धा नहुने भएपछि प्रक्रिया रद्द किन नगरेको ?
प्रि–क्वालिफिकेसनको नतिजाले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको भावना विपरीत प्रतिस्पर्धा नै नहुने र प्रतिस्पर्धाबाट राज्यलाई हुनुपर्ने लाभ पनि प्राप्त हुने अवस्थामा आएको भन्दै समितिले प्रक्रिया रद्द नगरी किन बोलपत्र आह्वान गरिएको हो ? भनेर पनि लेखा समितिले प्रश्न उठाएको छ ।
