कैदीबन्दीलाई प्रजनन अधिकार : सरकार र सांसदबीच विवाद

२० चैत, काठमाडौं । सरकारले कैदीबन्दीलाई प्रजनन अधिकार दिने विषयमा सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत कानुन निर्माणको तयारी गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन कारागार सम्बन्धी विधेयकमा सरकारले कारागारमा बन्दीको रुपमा रहेका वैध दम्पतीलाई मात्र प्रजनन अधिकार दिने व्यवस्था राखेको छ ।

उक्त विधेकको दफा २३ मा भनिएको छ, ‘कारागारमा बन्दीको रुपमा रहेका वैध दम्पतिको प्रजनन अधिकार संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि तोकिए बमोजिम भेटघाट गर्ने अनुमति दिनुपर्नेछ ।’

विधेयकको उक्त व्यवस्था सर्वोच्च अदालतको फैसलासंग मेल खाँदैन । २८ चैत २०६७ मा सर्वोच्च अदालतले पति कैदमा भए पत्नीलाई र पत्नी कैदमा भए पतिलाई प्रजननको अधिकार संरक्षण हुने गरी पारिवारिक भेटको सुविधा दिन आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चले उक्त फैसलामा कुनै निश्चित उमेर नाघेपछि महिला तथा पुरुष दुवैमा प्रजनन क्षमता नरहने हुनाले एक पक्ष मात्र कैदमा भए पनि पारिवारिक भेटघाटको व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।

शुक्रबार संसदीय समितिमा यसै विषयमा सरकारी पक्ष र सांसदबीच वादविवाद भयो ।

सर्वोच्चको फैसला के हो ?

सप्तरीका सुरजा मरिक डोम र उनकी पत्नी छोटनी देवी मरिक डोमलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जिल्ला अदालतले २०६२ पुस १२ गते सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । यो फैसला सर्वोच्च अदालतबाट २०६३ चैत ४ गते सदर भएको थियो ।

उनीहरु दुबै जना जेलमा रहँदा प्रजनन अधिकार हनन भएको भनी सप्तरीको सेतु सामुदायिक विकास तथा मानव अधिकार मञ्च (सेकडिहुरफ)ले उनीहरुलाई प्रजनन अधिकार दिनुपर्ने भनी सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश बलराम केसी र गिरिशचन्द्र लालको संयुक्त इजलासले २०६७ चैत २८ गते प्रजनन अधिकारका लागि कैदी बन्दीलाई भेटको अवसर दिनुपर्ने आदेश दिएको थियो । त्यसै फैसलामा पति वा पत्नी जेल पर्दैमा पति वा पत्नीलाई प्रजनन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको हकबाट बञ्चित गरिहाल्न नहुने भनेको थियो ।

‘…पारिवारिक भेटको नाम गरी पतिपत्नी भन्ने विवाह दर्ता र नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट प्रमाणित भएमा पतिपत्नी भन्ने प्रमाणित वैध दम्पतीलाई पति कैदमा भए पत्नीलाई र पत्नी कैदमा भए पतिलाई पारिवारिक भेटको सुविधा दिनुपर्दछ’ फैसलामा भनिएको थियो ।

सरकारले भन्यो : व्यवस्थापन गर्न सकिन्न

शुक्रबारको समिति बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले जेल बाहिर रहेकालाई जेलमा गएर प्रजनन अधिकार उपयोग गर्ने गरी कानुन बनाउन नसकिने बताए ।

सरकारको तयारी कारागारभित्रै रहेका वैध दम्पतीलाई मात्रै प्रजनन अधिकार दिने रहेको पनि उनले सुनाए । ‘कारागारभित्रै रहेका बन्दीमध्येका वैध जोडीलाई प्रजनन अधिकार हो । एक जना भित्र रहेको र एक जना बाहिर रहेको अवस्थामा प्रजनन अधिकार भन्ने होइन’ उनले भने ।

सांसदहरु दिनुपर्ने पक्षमा

समिति सभापति शशी श्रेष्ठले दम्पती नै जेलभित्र रहेको अवस्थामा मात्रै प्रजनन अधिकार प्राप्त गर्न सकिने भनेर व्याख्या नगर्न आग्रह गरिन् ।

‘दुबै जना भित्रै हुनुपर्छ नभनौं । एक जना भित्र र एक जना बाहिर भए पनि भेटघाटका लागि महिनाको एक पटक भन्ने हो वा के गर्ने हो त्यो भनौं’ उनले भनिन् ।

श्रेष्ठले ‘कैदीबन्दीलाई प्रजनन अधिकार संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यकता अनुसार उपयुक्त व्यवस्था हुनेछ’ भनी विधेयकमा राख्न माग गरिन् ।

सभापति श्रेष्ठले पति र पत्नीमध्ये एक जना जेल परे पनि त्यस दम्पतीले प्रजनन अधिकार पाउनुपर्ने बताइन् । ‘कैदीबन्दीलाई प्रजनन अधिकार दिने भनेको श्रीमान, श्रीमतीमध्ये कुनै एक जना जेल पर्‍यो भने पनि उसको प्रजनन अधिकार सुरक्षित हुन्छ भन्ने हो’ उनले भनिन् ।

नेकपा एमालेका सांसद लालबाबु पण्डितले विवाह भएको तर सन्तान नजन्मिएको व्यक्ति जेल पर्‍यो भने उसको प्रजनन अधिकार कसरी संरक्षण हुन्छ भनी प्रश्न गरे । निश्चित समयपछि व्यक्तिको प्रजनन क्षमता ह्रास हुन सक्ने भएकाले उसको प्रजनन अधिकार संरक्षण गर्ने गरी कानुन बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले संविधान बनाउँदा भएको छलफल सुनाए । ‘संविधान बनाउँदाको स्पिरिट श्रीमान श्रीमतीमध्ये कुनै एक जना जेल परे पनि प्रजनन अधिकार सुरक्षित हुन्छ भन्ने हो । संविधानले एक जना जेल पर्दा पनि प्रजनन अधिकार सुरक्षित गरेकै हो’ उनले भने ।

नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३८ (२) मा प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुने व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्था महिलाको हकसंग मात्रै सम्बन्धित रहेको र प्रजनन स्वास्थ्य भन्ने शब्द संविधानमा रहेको भन्दै गृहसचिव न्यौपानेले सांसदहरुको भनाइको खण्डन गरेका थिए । यो विषय अहिले छलफलकै क्रममा छ, विधेयकमा के विषय उल्लेख गर्ने भन्नेबारे निर्णय भइसकेको छैन ।

कैदीबन्दीलाई बिहे गर्ने अधिकार

विधेयकमा कैदीबन्दीलाई बिहे गर्ने अधिकार दिने व्यवस्था पनि राखिएको छ । दफा २८ मा कारागारभित्रै रहेका वा बाहिर रहेका व्यक्तिसँग कैदीबन्दीले विवाह गर्न सक्ने उल्लेख छ । यसका लागि कारागार प्रशासकसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ ।

त्यसपछि कारागार प्रशासकले विवाह दर्ताको लागि सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउनुपर्नेछ ।

सम्बन्धित निकायले प्रचलित कानून बमोजिम विवाह दर्ता हुन सक्ने भनी कारागार कार्यालयलाई लेखेर पठाएपछि बन्दीलाई सुरक्षाकर्मी साथ लगाई विवाह दर्ता गर्न जाने अनुमति दिनुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था छ ।

कैदीलाई सुत्केरी विदा

विधेयकको दफा ३७ मा कारागार प्रशासकले गर्भवती वा सुत्केरी बन्दीलाई बसोबास, खानपान र स्वास्थ्य परीक्षणको विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

उपचारका लागि गर्भवती बन्दी कारागारबाहिर बस्न चाहे सुत्केरी भएको ६० दिन पूरा भएको भोलिपल्ट कारागार फर्किने गरी कारागार प्रशासनले अनुमति दिनुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था छ ।

अनुमति लिएर कारागारबाहिर रहेकी गर्भवतीलाई कारागारभित्रै रहेसरह मान्ने र कैद बसेको अवधिमा गणना गरिने उल्लेख छ । बाहिर जान नचाहने गर्भवतीलाई कारागार प्रशासनले राम्रो स्याहारको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

यो विधेयकका व्यवस्थामाथि समितिको बैठकमा छलफल भइरहेको छ । बैठकले सबै दफामाथि छलफल गरेर सहमति कायम गरेपछि प्रतिनिधिसभामा पेश हुनेछ ।