२४ चैत, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पुनर्निर्माणतर्फको बजेट निर्माण राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाटै हुने भएको छ । तर, बजेट कार्यान्वयन भने विभागीय मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट हुनेछ । अहिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको चरण चलिरहेको छ । यसका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरणसमेत छलफलमा जुटेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिए । उनका अनुसार पुनर्निर्माणको बाँकी काम सम्पन्न गर्न आवश्यक रकम प्रस्ताव गरी आगामी आवको बजेटमा प्रस्ताव गरिने छ । तर, प्राधिकरणले आफ्नो आयुभित्र सम्पन्न हुने बाहेकका सबै आयोजना अब क्रमशः विभागीय मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका निकायलाई हस्तान्तरण गर्नेछ ।
‘धरहरा, काष्ठमण्डप, सिंहदरवारसहित आगामी आवको प्रारम्भमै सकिने केही आयोजनाबाहेक अन्य बजेट अब प्राधिकरणले राख्ने छैन,’ सीईओ ज्ञवालीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अन्य आयोजना हस्तान्तरण हुन्छन् ।’
विगतदेखि नै प्राधिकरणले अलग संस्थाको रुपमा नभई विभिन्न निकायको सहयोगी निकायको जस्तै भूमिकामा काम गरेका कारण आयोजना हस्तान्तरणमा समेत कुनै समस्या नहुने उनले जानकारी दिए । ‘हामीले सहरी विकास विभागदेखि पुरातत्व विभागसँग पनि सँगसँगै काम गर्यौं,’ उनले भने, ‘यो सबै कामका लागि प्राधिकरकणले छुट्टै जनशक्ति नराखी ती मन्त्रालय र विभागकै कर्मचारी उपयोग गरेको थियो । यसले प्राधिकरणको आयु सकिएपनि पुनर्निर्माणमा विशेषज्ञताको भने अभाव नहुने उनले जानकारी दिए ।
करिब ४५ अर्ब बजेट लाग्ने अनुमान
प्राधिकरणले आगामी आवका लागि बजेटको छलफल सुरु गरेपनि टुंगो भने लगाइसकेको छैन । सीईओ ज्ञवालीका अनुसार उक्त आवका लागि करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ पुनर्निर्माणको काममा लाग्ने अनुमान रहेको छ । यो काम निजी आवास निर्माणमा बाँकी रहेको कामदेखि अगाडि बढेको आयोजना पूरा गर्नसमेत उपयोग हुने अनुमान रहेको छ ।
प्राधिकरणले चालु आवमा भने कुल ५५ अर्ब रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । चालु आबभित्र यो रकम खर्च भइसक्ने सीईओ ज्ञवालीले बताए । पुनर्निर्माणको कामले गति लिएका कारण यसले आर्थिक वृद्धिमा समेत योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
विभागीय निकायबाट काम हुने भएपछि कुल लागत समेत घट्ने
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अघिल्लो वर्ष नै पुनर्निर्माणको कुल लागत संशोधन गरी घटाएको थियो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण विकास सहायता तथा सहजीकरण समितिको २०७६ असारमा बसेको बैठकले कूल अनुमान घटाएर ६ खर्ब ३० अर्बमा पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने लक्ष्य राखेको हो । यसअघि पुनर्निर्माणका सबै काम सम्पन्न गर्न ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आकलन गरिएको थियो । वैशाख २०७३ मा तयार पारिएको विपद्पछिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनासम्बन्धी पञ्चवर्षीय योजनाले पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका सबै काम सम्पन्न गर्न ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको थियो । प्राधिकरणको विकास सहायता तथा सहजीकरण समितिको बैठकबाट ‘नेपालको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा ६ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने संशोधित अनुमान र कार्यक्रम’ स्वीकृत गरेको थियो ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीका अनुसार बजेटको सीमालाई ध्यान दिएर खानेपानी, सडक, पुललगायत सरकारका नियमित निकायबाट गरिने पुनर्निर्माण र गैरसरकारी संस्थाहरुबाट गरिने पुनर्निर्माणको बजेट कटाएर प्राधिकरणको मात्रै बजेट योजनामा समेटिएको थियो । विभागीय मन्त्रालयबाट हुने पुनर्निर्माणलाई अब प्राधिकरणको बजेटमा गणना नहुने गरी संशोधित अनुमान गरिएको हो । बजेटभन्दा बाहिरबाट गैरसरकारी संस्थाले गर्ने पुनर्निर्माणको कामलाई पनि प्राधिकरणको बजेटबाट अलग गरिएको छ । सोहीकारण सुरुको अनुमानभन्दा प्राधिकरणको कूल लागत घटेको थियो । प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सर्वाधिक १ सय ४१ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएको थियो ।
अब के काम गर्छ प्राधिकरणले
पुस २०७८ मा आफ्नो आयु सकिने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अब आफ्नो दायित्व अनुसारको कामलाई अन्तिम रुप दिन केन्द्रित हुने सीईओ ज्ञवालीले बताए । ‘हामीले कार्यान्वयन नगरेपनि पुनर्निर्माणको कामलाई सहजीकरण गछौं,’ उनले भने, ‘प्राधिकरण खारेज भए पनि यस मातहत स्थानीयस्तरमा रहेका कार्यालय यथावत रहन्छन् ।’ उनका अनुसार यस्ता कार्यालयलाई क्रमशः सम्बन्धित विभागमा पुनर्निर्माण युनिटमा रुपान्तरण गरी सक्रिय बनाइने छ। सोहीकारण प्राधिकरणको आयु सकिँदा समेत धेरै मानिस बेरोजगार हुनु पर्ने छैन ।
सीईओ ज्ञवालीका अनुसार बढीमा १ सय देखि १ सय ५० जनासम्म व्यक्ति बेरोजगार हुने र त्यो पनि माथिल्लो स्तरमा हुने उनले जानकारी दिए । ‘यूनिटहरु सरकारी कार्यालय मातहत नै रहन्छन्, काम निरन्तर रहन्छ,’ उनले भने । पुनर्निर्माणको ६ वर्षको अनुभवले धेरै मानिसलाई विज्ञ बनाएको भन्दै यो अनुभव अब सरकारको सम्पत्तिको रुपमा स्थापित हुने समेत उनले बताए । सोही अनुसार प्राधिकरणले आगामी वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको समेत आयोजनाको तयारी गरेको छ । लेखापरीक्षण, सम्पत्ति हस्तान्तरण र विशेषज्ञता हस्तान्तरणको काम समेत यो अवधिमा प्राधिकरणले गर्ने भएको छ । यसमा डकुमेन्टेसनका काम रहने भएका छन् ।
