तथ्य लुकाएर विद्युत प्राधिकरण हामीमाथि भ्रम फैलाइरहेको छ : उद्योगी शारडा

२४ चैत, काठमाडौं । आइतबार प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले लोडसेडिङका बेला विशेष सुविधा अन्तर्गत उद्योगहरूले उपभोग गरेको विद्युतको महसुल एक महिनाभित्रै ब्याजसहित उठाउन सरकारलाई निर्देशन दियो ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुलबारे अध्ययन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै समितिले १० अर्ब १४ करोड ८ हजार रुपैयाँ महसुल र त्यसको ब्याजबापतको रकम एक महिनाभित्र उठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

महसुल उठाउनेबारे सरकार र निजी क्षेत्रबीच केही वर्षदेखि पेचिलो बनेको यो विवाद केही समय सेलाएको अवस्थामा थियो । आइतबार लेखा समितिको निर्देशनपछि यो विवाद पुनः बल्झिएको छ ।

संसदीय समितिको प्रतिवेदनलगत्तै प्रतिक्रिया जनाउँदै निजी क्षेत्रले सस्तो लोकप्रियताका लागि संसदीय समितिले प्रतिवेदन बनाएको आरोप लगाएको छ । उद्योगले प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको महसुल तिर्नुपर्छ भन्दै उद्योगी व्यवसायीको प्रतिष्ठाविरुद्ध प्रचार गरिएको भन्दै उद्योगीहरू आक्रोशित बनेका छन् ।

लोकप्रियताका लागि विद्युत प्राधिकरणले तथ्य लुकाएर उद्योगीमाथि आरोप लगाएको र त्यसैमा सरकार तथा संसद पनि प्रभावित भएको जिकिर उद्योगीहरूको छ । डेडिकेटेड र ट्रंक शुल्क विवादमा परेकामध्ये एक उद्योग हो, शिवम् सिमेन्ट । नेपालकै ठूलोमध्येको सिमेन्ट उद्योगका लगानीकर्ता एवं शारदा ग्रुपका अध्यक्ष शिवरतन शारडा संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदन नेपालको निजी क्षेत्रको लागि दुःखद् भएको बताउँछन् ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल बक्यौताबारे प्राधिकरणले गरेको निर्णय कानुनी छिद्रलाई टेकेर गरेको बदमासी भएको उनको आरोप छ । उद्योगहरूमा जडान भएको टाइम अफ दी डे (टीओडी) अर्थात् प्रतिघण्टा बिजुली खपतको रेकर्ड राख्ने मिटरको तथ्यांक लुकाएर प्राधिकरणले गरेको बिलिङ अवैधानिक र गैरकानुनी भएको आरोपसमेत शारडाको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले गरेको निर्णय नै गलत भएको र त्यसलाई सार्वभौम संसदले पनि अंगिकार गर्नुले देशको औद्योगिक वातावरण नै बिथोल्ने काम गरेको उनले बताए । ‘उद्योगी सबै चोर हुन्’ भन्ने मानसिकताका साथ विद्युत् महसुलबारे प्रचार भएको बताउने शारडासँग संसदीय समितिको निर्देशन, डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन महसुल विवाद र समस्या समाधान गर्न सरकारी तहमा भएका विगतका छलफलसँग केन्द्रित रहेर अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत छ :

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेबापतको शुल्क उद्योगीसँग एक महिनाभित्र ब्याजसहित उठाउन संसदीय समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशनलाई कसरी लिनुभएको छ ?

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदन र निर्देशन पढें । विद्युत् प्राधिकरणले तयार गरेको पुरानो प्रतिवेदनबाट हुबहु सारेर माननीयज्यूहरूले प्रतिवेदन बनाउनु भएको रहेछ । हामी उद्योग सञ्चालन गर्ने मान्छेहरूका लागि माननीय ज्यूहरूको यो बुझाइले दुःखी तुल्याएको छ । हामी हतोत्साही भएका छौं ।

सार्वभौम सम्पन्न जनताका प्रतिनिधिहरूले यत्रो गहन महत्वको प्रतिवेदन बनाउँदा सम्बन्धित उद्योगीहरूलाई एकपटक पनि सोध, खोज नगरी प्रतिवेदन बनाएर सार्वजनिक गरिएछ । प्रतिवेदन र सरकारलाई दिएको निर्देशन त खेदजनक त छ नै, अर्बौंको जोखिम मोलेर यो देशमा उद्यम गर्नेलाई ‘चोरै हो’ भनेर प्रमाणित गर्ने गरी माननीयज्यूहरू नै प्रस्तुत हुनुले हामीलाई मर्माहत बनाएको छ ।

सवा १० अर्ब रुपैयाँको कुरा छ, विद्युत् प्राधिकरण पनि तपाईंहरूले तिर्नैपर्छ भन्छ, संसदीय समितिले पनि तिर्नुपर्छ भन्ने निर्देशन दिँदा तपाईंहरू किन मर्माहित हुने ?

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवादबारेको कुरा सार्वजनिक भएपछि केही वर्षदेखि एक पक्षीय रूपमा हामी उद्योगपतिहरूलाई चोर झैं प्रचार गरिएको छ । यो प्रचार एकपक्षीय र पूर्वाग्रहले ग्रसित छ । विद्युत प्राधिकरणले जुन बिजुली बालेबापतको शुल्क हाम्रा उद्योगहरूलाई तिर्नुपर्छ भनेको छ त्यो बापतको बिजुली हामीले बालेकै छैन र सत्य होइन । हाम्रा उद्योगहरूले बालेको बिजुलीको महसुलबारे वैज्ञानिक अध्ययन होस्, हामीले बिजुली बालेका हौं भने हामी दुई दिनमै राज्यलाई पैसा तिर्न तयार छौं ।

तर, तिर्नै नपर्ने पैसालाई तिर्नुपर्ने, उद्योगीले कमाएर खाए, राज्यलाई भने तिरेनन्, यिनीहरू चोर हुन् भन्दै सार्वजनिक खपतका लागि हाम्राविरुद्ध प्रचार गरिँदा दुःख लाग्छ । राज्यबाट  सहयोगको अपेक्षा गरेर गरेको अरबौं लगानीमा हामीमाथि धावा बोलिएको जस्तो लाग्छ । कम्तीमा निष्पक्ष छानबिन र अनुसन्धान गरेर यसबारे सबै पक्षले बोलुन् भन्ने हामीलाई लाग्छ ।

तपाईंले लगानी गरेको शिवम् सिमेन्टले डेडिकेडेट लाइनबाट बिजुली नै बालेको छैन त ?

आर्थिक वर्ष २०६८/६९ बाट मेरो लगानी रहेको शिवम् सिमेन्टले उत्पादन थालेको थियो । यतिबेला मुलुकमा विद्युत् कटौती चरमोत्कर्षमा थियो । उद्योग खुलेको ३० महिनासम्म हामीले उद्योगका लागि बत्ती पाएनौं । तर, सरकारको दायित्व हामीलाई बिजुली दिने हो । विद्युत् नहुँदा हामी यति पीडित भयौं कि हामी टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्यौं । त्योे बेला हामीले सरकारलाई राजश्व तिर्न शेयर बिक्री गर्नुपर्‍यो । यस्तो दुःख खपेर हामीले शिवम् सिमेन्ट उत्पादनमा ल्याएका हौं ।

त्यतिबेला प्राधिकरणले हामीसँग उद्योगीले चाहे भारतबाट बिजुली किनेर ल्याइदिने र त्यसको मूल्य केही महँगो पर्ने प्रस्ताव गर्‍यो । त्यो प्रस्ताव प्राधिकरणका तत्कालीन उपकार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेले गर्नुभएको थियो । उहाँकै आग्रहमा शिवम्सहितका उद्योगले बिजुली उपलब्ध भए कतिसम्म तिर्ने भनेर मूल्यको कोटेसनमा सहभागी भएका थियौं । तर, ढल्केबर–मुजफ्फपुर–नेपाल–भारत अन्तदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन लामो समयसम्म बन्न सकेन हामीले बिजुली पाएनौं । हामीले पठाएको कोटेसनकै वरपर रहेर २४ सै घण्टा बिजुली दिन केही गर्न सक्छ भने प्राधिकरणले गरोस् भनेर हामीले आग्रह गर्‍यौं ।

हाम्रो प्रस्तावपछि २०७० सालमा मनोजकुमार मिश्रको अध्ययन कार्यदलले प्रतिवेदन बनाएर बुझायो । १२ असार २०७२ मा त्यो अवधारण प्राधिकरणले स्वीकृत गर्‍यो । उक्त अवधारणाअनुसार पुरानो दरभन्दा ६० प्रतिशत बढी महसुल लिई डेडिकेटेड लाइनको बिजुली २४ घन्टा दिने कुरा उल्लेख थियो । यसैबीच २०७३ असार १६ गते विद्युत नियमन आयोगले दैनिक ६ घण्टा न्यूनतम लोडसेडिङको बेलामा उद्योगले २० घण्टा बिजुली पाउँछ भने उसलाई डेडिकेटेड सरह महसुल लिनेगरी बिजुली दिन सकिने ट्रंक लाइनको नियम कार्यान्वयनमा ल्यायो । २९ पुस २०७२  र १० माघमा तत्कालीन विद्युत नियमन आयोगले बल्ल डेडिकेटेड सुविधामा बिजुली दिने नियम ल्याएको रहेछ, तर यो कुरा हामीलाई थाहा नै छैन । हामीले कसरी त्यो सुविधामा बिजुली उद्योगमा प्रयोग गर्‍यौं त ?

प्राधिकरणले तपाईंहरूलाई कुन महसुल तिर्न बिल पठाइरहेको छ त ?

डिजेल पोलेर सिमेन्ट उद्योग चलाएको बेलामा हामीलाई उपलब्ध गराएकै नियमित बिजुलीको मूल्यमा डेडिकेटेडको शुल्क जोडेर प्राधिकरणले हामीमाथि अन्याय गरिरहेको छ । त्यो उसकै निर्णयले पनि पुष्टि गर्छ । ९ फागुन २०७२ मा विद्युत प्राधिकरणले ‘खोलाहरूमा जलस्तर निकै घटेको र मागअनुसार बिजुली दिन प्राधिकरण असमर्थ रहेको, डेडिकेटेड तथा ट्रंक फिडरबाट अर्को सूचना नभएसम्म बत्ती दिने कार्य पूर्णतः बन्देज गरिएको’ सूचना निकाल्यो । त्यसपछि हालसम्म पनि उक्त शीर्षकमा विद्युत वितरण शुरु गरेको सूचना  निकालेको छैन । अनि एक्कासी केही उद्योगीलाई एक वर्ष, केहीलाई दुई वर्ष त केही उद्योगीलाई तीन वर्षपछि डेडिकेडेट र ट्रंक सुविधा लिएको भन्दै प्राधिकरणले करोडौंको बिल पठायो ।

हाम्रो उद्योगमा प्राधिकरणले जडान गरेको टीओडी मिटर (टाइम अफ दी डे) अर्थात् प्रतिघण्टा बिजुली खपतको रेकर्ड राख्ने मिटर छ । यो कुरा मिटरमै देखिन्छ, हामीले त्यो सुविधामा बिजुली पाएकै छैनौ त कसरी बढी पैसा तिर्ने ? यो हाम्रो मात्रै दाबी होइन मिटरले सबै कुरा बोल्छ । तर २४ घण्टा नै बिजुली दिएको भनेर प्रचार गरिएको छ, जो सरासर गलत छ । माननीयज्यूहरूले यो कुरा बुझ्नुपर्छ । सूचना अपुग भए उहाँहरूले हामीहरूसँग सोध्न तथा बुझन् सक्नुहुन्छ, उहाँहरू बहकिनु भएन ।

प्राधिकरण र सरकारले तपाईंहरूसँग रकम उठाउन थालेको प्रक्रिया सबै फर्जी हो भन्न खोज्नुभएको हो ?

तत्कालीन विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निकै महत्वाकांक्षी मान्छे हुनुहुन्थ्यो । उहाँले  धेरै राम्रो काम गर्नुभयो । तर ट्रंक र डेडिकेटेडको सम्बन्धमा प्राधिकरणको ब्यालेन्ससिट राम्रो देखाउन, आफूले प्राधिकरणलाई राम्रो बनाएको देखाउन यी कुराहरू अघि बढाएको हाम्रो ठम्याइ छ । उहाँले राम्रा काम गरेर राम्रो छवि बनाउनु भएको छ । विद्युत कटौतीको समस्या समाधान गरेर कमाउनुभएको सकारात्मक छविलाई टेकेर उहाँले कानुनी छिद्रको फाइदा उठाउनुभयो । त्यसैको आधारमा हामीमाथि डण्डा चलाउनुभयो ।

हामीले गरेको प्रस्तावअनुसार उद्योगहरू प्राधिकरणको कानुनी दायरामा त परे, तर त्यो अनुसारको बिजुली हामीले उपभोग नै गरेका छैनौं । यो त हामीमाथि नखाएको विष लाग्ने कुरा भयो नि ! हामीले ट्रंक र डेडिकेडेट लाइन माग गर्दै प्राधिकरणमा निवेदन दिएको पुष्टि प्राधिकरणले गर्न सक्छ ? हामीले माग नै नगरेको बिजुली हामीलाई दिएको भन्ने प्राधिकरणको दाबीको रहस्य त उसैले हाम्रो उद्योगमा जडान गरेको टीओडी मिटर रिडिङ गरेरै पनि त थाहा हुन्छ । हामी डिजेलबाट उद्योग चलाउने अनि प्राधिकरणले हामीलाई थप शुल्क तिर्नुपर्छ भन्ने ! यो त कसरी न्यायसंगत हुनसक्छ ? कुनै पनि हालतमा हामी त्यो वा ऊ शुल्क तिर्न सक्दै सक्दैनौं ।

यो सबै भनिरहँदा पनि तपाईंहरूलाई अझै किन पत्याइरहेका छैनन् ?

यही त दुःखको कुरा छ । ‘उद्योगी व्यवसायी भनेका चोर हुन्’ भन्ने मनोविज्ञान जबर्जस्ती स्थापित गरिएको छ । हाम्रो कुरा कसैले सुन्यो भने ‘त्यसले व्यापारीसँग मिलेर खायो’ भनेर हल्ला गरिन्छ । हामीले ट्रंक र डेडिकडेटको सुविधा लिएका कारण होइन कि त्यसको परिभाषामा परेकै कारण हामीमाथि शुल्कको डण्डा चलाइँदै छ ।

हाम्रो माग एउटै मात्र छ, हामीले कसरी बिजुली बालेका छौं भन्ने कुरा हाम्रो टीओडी मिटर हेरेर महसुल निर्धारण गरियोस् । ३१ वैशाख २०७५ मा देश लोडसेडिङमुक्त भयो तर त्यसपछि पनि हामीलाई त्यो डेडिकेडेट सरहको बिल पठाइएको छ । लोडसेडिङ नै नभएको बेलामा पनि कसरी हामीमाथि लोडसेडिङको बेलाको नियम लगाइयो ? यसबारे कसले बोल्ने ? त्यो परिभाषामा म परें भन्दैमा मलाई त्यही शुल्क लगाइनु त जायज भएन नि । यो पैसा हामी तिर्न सक्ने अवस्थामै छैनौं । सत्यतथ्य त बाहिर आउनुपर्‍यो नि, देश विकास गर्ने कर तिर्न हामीलाई कुनै समस्या छैन तर सत्य खोइ ?

प्राधिकरणले ११ माघमा गरेको निर्णयअनुसार त उद्योगीहरू अब किस्तामा महसुल बुझाउन राजी भए भन्ने थियो, त्यो सत्य होइन ?

त्यो प्राधिकरणले भनेको विषय हो, हामीले होइन । हाम्रो यसमा कुनै समझदारी भएको छैन । किनकी हामीले सेवा नै लिएका छैनौं भने कुनै पनि शीर्षकमा पैसा तिर्ने कुरै आउँदैन ।

तपाईंले पटकपटक टीओडी मिटरको कुरा उठाउनु भएको छ, यो घटनाको रहस्य र सत्य त्यो मिटरमा कसरी निर्भर हुन्छ ?

यो प्राधिकरणले आयात गरेर हाम्रो जस्तो ठूलो उद्योगमा लगाएको मिटर हो । यो मिटरमा हामीले प्रयोग गरेको हरेक घण्टाको बिजुलीको रेकर्ड रहन्छ । त्यसकारण हामीले यो मिटरको विवरण हेरेर हामीले तिर्नुपर्ने रकम तोकियोस् भन्ने माग गरिरहेका हौं । त्यसले सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नेछ, तर त्यो मिटर प्राधिकरणले गोप्य राखेको छ । तथ्य खुल्ने विवरण लुकाएर प्राधिकरण हामीमाथि भ्रम फैलाइरहेको छ ।

तस्वीर : आर्यन धिमाल/अनलाइनखबर