२७ चैत, सुर्खेत । उच्च अदालत सुर्खेतले वीरेन्द्रनगरका सडकको धुलो नियन्त्रण गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको वीरेन्द्रनगरका निर्माणाधीन सडकबाट निस्कने धुलो निणन्त्रण गर्न सरोकारवाला निकायका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको उच्च अदालतका रजिष्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए ।
रजिष्ट्रार कोइरालाका अनुसार न्यायाधीश राजेन्द्र खरेलको एकल इजलासले उपत्यकाभित्र सडक मर्मत तथा निर्माण गर्दा निस्कने धुलो र प्रदूषणले नागरिकहरुको स्वच्छ वातावरणमा बस्न पाउने हकको हनन् भएको ठहर गर्दै यसको नियन्त्रण गर्न र वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्न विपक्षीहरुका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले संघ, प्रदेश र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको जिम्मामा रहेका उपत्यकाभित्रका सडक लामो समयसम्म निर्माण र मर्मत सम्पन्न नहुँदा त्यसबाट निस्कने धुलोका कारण नागरिकहरुले सास्ती भोगिरहेको भन्दै विशेष तथा उपयुक्त अन्तरिक आदेशसहितको परमादेश माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
उनले कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतलाई विपक्षी बनाएर चैत २५ गते रिट दायर गरेका थिए ।
‘सुर्खेत उपत्यकामा निर्माणाधीन सडकहरुबाट निस्कने धुलो र प्रदूषणका कारण सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा अपूरणीय क्षति भएकाले सडक निर्माण वा मर्मत गर्दा निस्कने धुलोलाई नियन्त्रण गर्न र वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्न विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ परमादेशमा भनिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३० (१)ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको छ ।
