Comments Add Comment

संसदीय सुनुवाइ समिति : विपक्षमा दुई तिहाइ रोक्दै ओली

सुरेन्द्र पाण्डे हटाएर ४ जना थप्ने प्रस्ताव

संसदीय सुनुवाइ समितिको फाइल तस्वीर

२९ चैत, काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिमा विपक्षमा दुई तिहाइ सांसद पुग्न नदिने उद्देश्यले सदस्य हेरफेरको प्रस्ताव गरेका छन् ।

उनले एमालेभित्र माधव नेपाल पक्षका सांसदलाई समेत हटाएर आफू निकट सांसदलाई सुनुवाइ समितिमा राख्ने गरी सदस्य हेरफेरका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासमक्ष नाम प्रस्ताव गरेका छन् ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रतिनिधिसभाका १२ र राष्ट्रिय सभाका ३ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

सम्बन्धित सदनको सहमतिमा आवश्यकता अनुसार सदस्यहरु हेरफेर गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ । ‘सभामुखले प्रतिनिधिसभाको सहमति लिई सदस्यको हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ’ प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १७४ मा भनिएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिको हकमा पनि यही व्यवस्था लागू हुन्छ ।

तर, समिति सदस्यहरु हेरफेर गर्दा सम्बन्धित दलको संसदीय दलको तर्फबाट संसद सचिवालयलाई आग्रह गर्ने, प्रतिनिधिसभा सदस्य हेरफेरको हकमा सभामुखले र राष्ट्रिय सभा सदस्य हेरफेरको हकमा राष्ट्रियसभा अध्यक्षले अनुमोदन गरी हाउसमा सुनाउने अभ्यास छ ।

१५ सदस्यीय समितिका एक सदस्य पार्वत गुरुङ मन्त्री भएका कारण हाल समिति १४  जना सदस्य मात्र छन् । जसमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका चार–चार जना सदस्य छन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट सभापतिसहित दुई सदस्य छन् ।

एमालेले प्रस्ताव गरे अनुसार अब सुुनुवाइ समितिमा एमाले विना कुनै पनि दलको दुई तिहाइ नपुग्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले एमाले र त्यसभित्र पनि आफू विरोधी माधव नेपाल पक्षका सांसदसमेत हटाएर आफू निकट सांसदहरुलाई समितिमा पठाउन खोजेका हुन् ।

सुनुवाइ समिति सदस्यमा एमालेबाट सांसदहरु  सुरेन्द्र पाण्डे, निरुदेवी पाल, नन्दा चपाइँ र सुमनराज प्याकुरेल छन् । पाण्डे र चपाइँ माधव नेपाल पक्षका हुन् भने पाल र प्याकुरेल ओली पक्षका हुन् ।

समितिमा दुई तिहाइ सांसदले कुनै नियुक्ति अस्वीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था भए अनुसार अहिले सो समितिमा सरकारले गर्ने नियुक्ति सिफारिसको विपक्षमा दुई तिहाइ पुग्ने सम्भावना रहन्थ्यो ।

न्यायपरिषदले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरु कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको संसदीय सुनुवाइ हुने क्रममा छ । उनीहरुविरुद्ध समितिले उजुरी आह्वान गरी उजुरीमाथि अध्ययन गरिसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले न्यायपरिषदले गरेको यो नियुक्ति सिफारिस र यसपछि सरकारले गर्ने सम्भावित संवैधानिक र राजदूत नियुक्ति सिफारिसलाई सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गर्न नसक्ने गरी सदस्य संख्या हेरफेर गर्न खोजेका हुन् ।

यस क्रममा प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्रकै विपक्षी माधव नेपाल पक्षका पाण्डेलाई हटाएर आफू निकट सांसदलाई सुनुवाइ समितिमा राख्ने गरी समिति सदस्यहरु हेरफेरको आग्रह गरेका छन् ।

२५ चैत २०७७ मा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सभामुख सापकोटालाई पत्र लेख्दै सुनुवाइ समितिमा राख्न आग्रह गरेका सांसदहरु हुन्, निरुदेवी पाल, खगराज अधिकारी, विशाल भट्टराई, शान्ता चौधरी र राजेन्द्र राई ।

यो प्रस्ताव अनुसार सभामुखले समिति सदस्य हेरफेर गरेको घोषणा गरेमा सुनुवाइ समितिमा माधव नेपाल पक्षका सांसदहरुको संख्या शून्य हुनेछ भने ओली पक्षका सांसदको संख्या प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका गरी ७ जना हुनेछन् ।

समितिमा माओवादी केन्द्रबाट देव गुरुङ, पूर्णकुमारी सुवेदी, अमृता थापा मगर र शिवकुमार मण्डल छन् ।

नेपाली कांग्रेसबाट जितेन्द्र नारायण देव, पुष्पा भुसाल (गौतम), ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र भीमसेन दास प्रधान छन् । जसपाबाट सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण र राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ छन् ।

संसदीय समितिहरुमा दलहरुको सांसद संख्या (हैसियत) अनुसार सदस्य राख्ने अभ्यास छ । यही अभ्यास अनुसार संसद सचिवालयले कुन दलले कति सदस्य राख्न पाउने भन्ने तय गरेको हुन्छ ।

सचिवालयले निर्धारण गरे अनुसार, सुनुवाइ समितिमा प्रतिनिधिसभाका १२ जना र राष्ट्रिय सभाका ३ जना सदस्य रहन्छन् । जसमा एमालेले ६, कांग्रेसले ४ जना, माओवादी केन्द्रले ३ जना र जसपाले २ सदस्य पाउँछन् ।

यसअघि सुनुवाइ समिति गठन हुँदा यही संख्या अनुसार एमाले र माओवादी एकीकरण भएर बनेको नेकपाका तर्फबाट ९, कांग्रेसका तर्फबाट ४ र जसपाबाट २ जना सदस्य राखिएको थियो ।

एमालेले भने माओवादी केन्द्रले ४ जना सांसदलाई कारबाही गरेका कारण उसको सांसद संख्या घटेको भन्दै आफूहरुले अब सुनुवाइ समितिमा ७ जना सदस्य पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । सोही अनुसार प्रतिनिधिसभाबाट ५ जनाको नाम पठाएको हो ।

२३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि सत्तारुढ एमालेले आफ्नो हैसियतअनुसार संसदीय दलमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने आवाज प्रतिनिधिसभामै उठाएको थियो ।

एमालेले प्रस्ताव गरे अनुसार अब सुुनुवाइ समितिमा एमाले विना कुनै पनि दलको दुई तिहाइ नपुग्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले एमाले र त्यसभित्र पनि आफू विरोधी माधव नेपाल पक्षका सांसदसमेत हटाएर आफू निकट सांसदहरुलाई समितिमा पठाउन खोजेका हुन् ।

संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली को नियम २६ मा सुनुवाइ समितिको कार्यविधि र निर्णयसम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ दुई तिहाइ बहुमतबाट मात्रै ‘अस्वीकृत’ को निर्णय हुनसक्छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी, न्यायपरिषद्का सदस्य, र राजदूतमा सिफारिस व्यक्तिको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट  अनुमोदन गर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

‘…प्राप्त नाम समितिको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत नभएमा अनुमोदन भएको मानिनेछ’ नियमावलीमा भनिएको छ, ‘तर कुनै प्रस्तावित उम्मेदवारको नाम समितिको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत भएमा समितिले सुनुवाइको लागि प्राप्त नामको सम्बन्धमा समितिमा भएको कारबाही, समितिलाई प्राप्त कागजात तथा अन्य विवरण यथाशीघ्र सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।’

सुनुवाइ चलिरहँदा सदस्य हेरफेर

संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया चलिरहँदा समिति सदस्य हेरफेर गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषयमा दलहरुबीच विवाद छ ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा सर्वोच्च अदालताको न्यायाधीशमा प्रस्तावित नहकुल सुवेदी र कुमार चुडालको विषय विचाराधीन छ । सुनुवाइ समितिले १० दिने सूचना निकालेर उजुरी आह्वान, प्राप्त उजुरी खोलेर उजुरीकर्ताहरुसँग छलफल समेत गरिसकेको छ । र दुवै नाममा निर्णय (अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने) गर्न वैशाख ३ गतेलाई समितिको बैठक बोलाइएको छ ।

त्यो बेलासम्म समिति सदस्य हेरफेर गर्न नमिल्ने नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका सांसदहरुको भनाइ छ ।

‘दुई जनाको विषयमा सुनुवाइ प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ । अहिले आएर अकस्मात् सदस्य परिवर्तन गर्दा धेरै दृष्टिकोणले व्याख्या, विश्लेषण गर्ने ठाउँ रहन्छ’ सुनुवाइ समिति सदस्य रहेका कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने ।

‘सुनुवाइ चलिरहँदा सदस्य हेरफेर गर्नु नैतिक प्रश्न हुन्छ । अनुमोदन गरे पनि/नगरे पनि निर्णय प्रभावित पार्न खोज्यो भन्ने हुन्छ’ माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ भन्छन्, ‘सुनुवाइ भइरहेको मुद्दा टुङ्गो नलागेसम्म सदस्य हेरफेर गर्ने भन्ने हुन्छ र ? हुँदैन ।’

जनता समाजवादी (जसपा)का नेता उमाशंकर अरगरियाले पनि सुनुवाइ चलिरहेका बेला समितिको सदस्य हेरफेर गर्न नमिल्ने बताए । ‘सुनुवाइ चलिरहँदा सदस्य हेरफेर गर्दा प्रश्न उठिहाल्छ । त्यसकारण सदस्य हेरफेर वैशाख ३ गतेपछि गरे भइहाल्छ’ उनले भने ।

तर प्रधानमन्त्री ओली निकट एमाले सांसद खगराज अधिकारी समिति सदस्य हेरफेरको निर्णयका लागि सुनुवाइ जारी हुनु नहुनुले कुनै बाधा नगर्ने बताउँछन् । अधिकारी भन्छन्, ‘सुनुवाइ त भइरहन्छ । सदस्य हेरफेर दलले गर्ने हो । दलले चाहँदा हेरफेर हुन्छ ।’

न्यायाधीशमा सिफारिस सम्बन्धमा सुवेदीको योग्यतासम्बन्धी विवादलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा परेको छ । उक्त मुद्दा सोमबार फैसला हुने सूचीमा छ ।

लेखा र राज्य व्यवस्था समितिमा पनि

नेकपा एमाले ओली पक्षले सुनुवाइ समितिपछि सार्वजनिक लेखा समिति र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पनि सदस्य हेरेफेर गरेको छ ।

उसले सार्वजनिक लेखा समितिमा पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका सांसद गोकुल बास्कोटा र राजेन्द्र गौतमको नाम पठाएको छ । यस्तै, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा महेश बस्नेत, खेम लोहनी र दामोदार भण्डारीको नाम थपेर पठाइएको छ ।

यस्तै, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई र शान्ता चौधरी, खगराज अधिकारीको नाम कायमै राखेको छ । शेरबहादुर तामाङ, कृष्णभक्त पोखरेल र लालबहादुर थापाको नाम थप गरिएको छ ।

एमालेभित्र माधव नेपाल पक्षका सांसदहरु घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराईलाई कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा राख्न र दिवंगत सानु शिवाको ठाउँमा समानुपातिक सांसद भएकी जानकीदेवी रामलाई महिला तथा सामाजिक समितिमा राख्न पनि सिफारिस गरिएको छ ।

माओवादी केन्द्रको पनि सदस्य हेरफेर

संसदीय विषयगत समितिमा नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि समिति सदस्यहरु हेरफेर गर्न संसद सचिवालयमा पत्र पठाएको छ ।

१९ चैत र २६ चैत २०७७ मा फरक फरक पत्र लेख्दै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा र पम्फा भुसाललाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सार्वजनिक लेखा समितिमा पठाउन आग्रह गरेका छन् । कृष्णबहादुर महरालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा राख्न पत्राचार गरिएको छ । महरा पूर्वसभामुख हुन् ।

यस्तै, सांसदहरु वर्षमान पुनलाई अर्थ समितिमा, शक्तिबहादुर बस्नेतलाई कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा, गिरिराजमणि पोखरेललाई शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा, बिना मगरलाई विकास तथा प्रविधि समितिमा, रामेश्वर राय यादवलाई उद्योग तथा वाणिज्य उपभोक्ता हित समितिमा राख्न आग्रह गरिएको छ ।

सन्तकुमार थारु र गजेन्द्रबहादुर महतलाई शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट विकास तथा प्रविधि समितिमा, उद्योग तथा वाणिज्य समितिमा रहेका दुर्गा कुमारी विकलाई महिला तथा बालबालिका समितिमा पठाउन पत्राचार गरिएको छ । त्यसैगरी सांसद चुडामणि खड्कालाई अर्थ समितिबाट उद्योग समितिमा पठाउने गरी माओवादी केन्द्रले संसद सचिवालयलाई पत्र लेखेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment