३ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रमुख कार्यक्रम भन्दै आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि कार्यान्वयनको अवस्था फितलो देखिएको छ ।
कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजना स्थानीय सरकारले समयमै नगरेका कारण ११ अर्ब ६० करोड बजेटमा २९ करोड ३४ लाख मात्रै खर्च हुनसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना (साउन–चैत) बित्दा पनि कार्यक्रमको ११ अर्ब ६० करोडमध्ये २९ करोड ३४ लाख मात्रै खर्च भएको हो ।
आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना बाँकी हुँदा पनि खर्च न्यून भएकाले यो वर्ष पनि कार्यक्रममार्फत विनियोजित रकम दुरुपयोगको जोखिम बढेको छ । यो वर्ष सरकारले ७ अर्ब १७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाइसकेको छ ।
गत वर्षहरूमा पनि स्थानीय तहले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनातिर आयोजनाको बजेट सडकसहितका आयोजनाहरूमा अन्धाधुन्द खर्च गरेका थिए । यो वर्ष तेस्रो चौमासिक लागिसक्दा पनि बजेट खर्च नहुँदा दुरुपयोग हुने आशंका अर्थविद्हरू गर्छन् ।
नौ महिनासम्म स्थानीय तहले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत विनियोजित रकमको २.५३ प्रतिशत मात्रै रकम खर्च गरेका छन् । लक्ष्यअनुसार काम हुने हो भने ९७.५ प्रतिशत रकम अबको तीन महिनाभित्र खर्चिनुपर्ने देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका अनुसार यो वर्ष अहिलेसम्म ७४२ स्थानीय तहमा ८ हजार ९९२ वटा आयोजना कार्यान्वयनमा छन् । ११ वटा स्थानीय तहले कार्यक्रमको बजेट परिचालन नै गरेका छैनन् । खर्च भएको २९ करोड ३४ लाख रुपैयाँमध्ये ११ लाख ५७ हजार रुपैयाँ मात्रै श्रमिकलाई वितरण भएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले यो वर्ष दुई लाख जना सूचीकृत विपन्न बेरोजगारलाई १०० दिनको रोजगारी दिने लक्ष्य लिएको थियो । तर, कार्यक्रम वितरणमुखी भएकाले अहिलेसम्म ६६ हजार ७७ जनाले कुल ५ लाख ४१ हजार १७४ दिनको काम पाएका छन् ।
उनीहरूले औसत ८ दिनको काम र सोही बराबरको ज्याला पाएका हुन् । कार्यक्रमअन्तर्गत ७ लाख ५२ हजार ९५२ जना सूचीकृत बेरोजगार छन् ।
खाली हात छन् युवा
स्थानीय तहलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कार्यक्रमका लागि सशर्त अनुदान पठाउने गरेको छ । रोजगार कार्यक्रमका नाममा स्थानीय निकायहरूको खातामा बजेट छ । यस्तो अनुदान रकम कतिपय स्थानीय तहले वितरणमुखी तरिकाबाट साना पूर्वाधार आयोजनाहरूमा खर्च गर्ने गरेका छन् । त्यसबाट न श्रमिकले पर्याप्त लाभ उठाउन सकेका छन्, न त रकमको सदुपयोग नै भएको छ ।
पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी रोजगारीका लागि ल्याइएका कार्यक्रमको फितलो कार्यान्वयनले बेरोजगार युवामा नैरास्य पैदा भएको बताउँछन् । सरकारले रोजगारीका लागि ल्याएको कार्यक्रमले लक्षित वर्गलाई समेट्न नसकेपछि बेरोजगार युवा खाली हात बस्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ । कार्यक्रमले उचित नतिजा दिन नसक्दा विदेश जान समेत नपाएर छटपटाएका युवामाथि अन्याय भएको उनको भनाइ छ ।
‘सरकारले जे जस्ता रोजगारीका कार्यक्रम ल्याएको छ, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर देशभित्रै गरिखाने वातावरण तयार गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘तर घोषणा मात्रै गर्ने, कार्यक्रमको कार्यान्वयन यस्तै फितलो तवरले गर्ने हो भने देश दुर्भाग्यतिर जान्छ ।’
गत वर्षहरूमा पनि रोजगार कार्यक्रमको बजेट सडकको नाली सफा गर्ने, झार उखेल्ने, सडक बढार्ने, स्थानीय तहको आँगन सफा गर्नेलगायत काम दिएर सरकारको करोडौं रकम खर्च भएको थियो । तर, जनश्रमदानबाट गर्न सकिने काममा पनि ठूलो बजेट खर्चिएको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ ।
यो वर्ष स्थानीय सरकारहरूले श्रम मन्त्रालयमा कार्यक्रमका लागि प्रस्तावित आयोजनाको सूची पठाएका थिए । संघ सरकारले स्थानीय तहले पठाएका आयोजनालाई हेरफेर गरेको छैन । स्थानीय तहले छानेका आयोजनामा बेरोजगार सूचीमा रहेकाहरूले काम पाउने गरी अनुमति प्रदान गरिएको छ ।
धेरैजसो स्थानीय तहले कार्यक्रमका लागि सडक, कुलो मर्मतलगायत आयोजनाका लागि खर्च गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा सञ्चालित आयोजनामध्ये ४८.०७ प्रतिशत सडक यातायातसम्बद्ध आयोजना थिए । साना सामुदायिक पूर्वाधारका विभिन्न आयोजनाहरूको संख्या १८.६८ प्रतिशत र ऊर्जा, सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रणका आयोजना ११.२५ प्रतिशत थिए ।
सरकारको आफ्नै दाबी
कार्यक्रमको बजेट न्यून खर्च भएको कुरा स्वीकार्न स्थानीय तहहरू भने तयार छैनन् । गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ अहिले कार्यक्रमको मोडालिटी ‘कामका लागि भुक्तानी’ मात्रै भएको भन्दै उनले दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जनाबारे सोचेर सरकारले कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउँछन् ।
‘सरकारले स्थानीयस्तरमा आवश्यक जनशक्तिबारे अध्ययन गर्नुपर्छ, त्यसको काम सरकारले थालेको पनि छ’ उनी भन्छन्, ‘अहिलेकै मोडालिटीबाट आधारभूत रूपमा श्रमिकले केही दिन काम पाए पनि रोजगारी सिर्जना गर्न फरक ढंगले सोच्नुपर्छ ।’उनले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्रै बजेट खर्च गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्न स्थानीय सरकारले प्रयास गरिरहेको दाबी गरे ।
गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दुईतिहाइ बजेट खर्च भइसकेको बताउँछन् । ‘कति काम भएर पनि भुक्तानी हुन बाँकी होला’ उनी जिकिर गर्छन्, ‘रिपोर्टिङ ढिलो गरिंदा पनि धेरै खर्च नभएको देखिएको हुनसक्छ ।’
उनले स्थानीय तहहरूले जिम्मेवार भएर कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको र केही सुधार गर्नुपर्नेबारे महासंघले संघीय सरकारसँग छलफल गरिरहेको उनले बताए ।
‘स्थानीय तहसँग सूचीकृत बेरोजगार छन्, बजेट छ, कार्यविधि पनि छ’ उनी भन्छन्, ‘छिटो र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पनि स्थानीय तहको नै हो ।’ यद्यपि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अब चालु आर्थिक वर्षको पूरापूर तीन महिना पनि बाँकी छैन ।
गत वर्ष के भयो ?
गत वर्ष पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन फितलो देखिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा कार्यक्रमको आधा बजेट पनि खर्च भएको थिएन ।
कार्यक्रममार्फत रोजगारी पाइने आशमा बेरोजगारका रूपमा सूचीकृत भएका दुई लाख ६१ हजार १०० जनाले एक दिन पनि काम पाएनन् । ‘रोजगारी’ पाएका भनिएका एक लाख पाँच हजार जनाले औसत १६ दिनको काम र त्यसबापतको ज्याला पाएका थिए । काम पाइने आशमा तीन लाख ७० हजार ७३४ जना बेरोजगारका रूपमा सूचीकृत भएका थिए ।
कार्यक्रमका संयोजक तथा सहसचिव सुमन घिमिरेका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कार्यक्रमको लागि विनियोजित ५ अर्ब १ करोडमध्ये नेपाल सरकारको स्रोतबाट २ अर्ब ३९ करोड र वैदेशिक ऋण सहायताबाट २ अर्ब ६२ करोड खर्च गर्नुपर्ने थियो । त्यसमध्ये नेपाल सरकारको स्रोतबाट कुल २ अर्ब ३० करोड ३२ लाख ‘कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित आयोजना’ कार्यान्वयनको लागि गाउँ तथा नगरपालिकामा सशर्त अनुदान पठाइएको थियो । स्थानीय तहमा पठाएकोमध्ये १ अर्ब ७६ करोड ३ लाख ४४ हजार ७२ रुपैयाँ (६५.४९ प्रतिशत) मात्रै खर्च भएको थियो ।
कुल ७०१ स्थानीय तहमा अनुदान रकम गए पनि ४९५ स्थानीय तहले मात्रै आयोजना कार्यान्वयन गरेको घिमिरेले जानकारी दिए । महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारण २०६ वटा स्थानीय तहले कार्यक्रम कार्यान्वयन नगरेको उनको दाबी छ । संघ सरकारले पनि गर्ने खर्चसहित २ अर्ब ७८ करोड ८८ लाख ५४ हजार रकम कार्यक्रमको लागि खर्चिनुपर्नेमा १ अर्ब ७८ करोड ८ लाख ४७ हजार (६३.८५ प्रतिशत) मात्र खर्च भयो ।
वैदेशिक सहायताको रकम निकासा नभएकोले नेपाल सरकारको स्रोतबाट मात्रै कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो । गत वर्ष २१ हजार आयोजना प्रस्ताव भए पनि चार हजार ३०२ आयोजना कार्यान्वयनमा आएका थिए ।
