मेरो गणना, मेरो सहभागिता आर्दश वाक्य रहेको संघीयता कार्यान्वयनपछिको पहिलो जनगणनाको घर तथा घरपरिवार सूचीकरण फारम २०७८ वैशाख २६ देखि जेठ १४ गते र मुख्य प्रश्नावली फारम जेठ २५ देखि असार ८ गतेसम्म हुदैछ ।
मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिकलगायत बहुआयामिक प्रभाव रहने जनगणनाले मुख्य गरी आवधिक योजना निर्माण, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा, अनुगमन तथा मुल्यांकनका लागि आवश्यक तथ्यांक उपलब्ध गराउँछ ।
यसका अतिरिक्त निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, राज्यका मौलिक हक कायम गर्नका लागि जनसांख्यिक विवरण, वित्तीय स्रोतको बाँडफाँट तथा वित्तीय हस्तान्तरण, निश्चित समयको जनसांख्यिक बनावट तथा प्रवृत्ति लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरणको अवस्था विश्लेषण, वित्तीय क्षेत्रमा पहुँचको अवस्था, कृषिमा आश्रित जनसंख्या तथा यसको संख्यात्मक विवरणसमेत उपलव्ध गराउँछ ।
जनगणनालाई शाब्दिक अर्थमा एकै समयमा निश्चित भूगोलमा अक्सर बसोबास गर्ने नागरिकको संख्यालाई बुझिन्छ । अक्सर बसोबासले सम्बन्धित गणना गरिने व्यक्तिको मूल बसोबासको थलोलाई जनाउँछ ।
अहिले गरिने तथ्याङ्क संकलनले भोलिको समाजको विकास, समृद्धि र परिवर्तन मापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । तथ्याङ्क संकलन कार्य हेर्दा सामान्य देखिए पनि यसको बहुआयामिक प्रभाव रहन्छ ।
नेपालको संविधानमा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलितलाई विशेष अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी/जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रसमेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउनेलगायत जनसंख्या र भूगोलका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनेलगायतका प्रावधानहरु संविधानमै राखिएका छन् ।
हाम्रोजस्तो बहुभाषिक, बहुधार्मिक विविधता भएको मुलुकमा जनगणना कार्यमा विभिन्न जातजाति, धर्म, समुदायहरुको आफ्नै स्वार्थ रहन्छ र अनुकुलताअनुसार स्वार्थ समूहको समेत सिर्जना गर्दछन् ।
संवैधानिक तथा अन्य नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयनको क्रममा स्वार्थ समूहहरु हावी हुन सक्ने भएकाले जनगणनामा प्रश्नावली तयारी, तथ्याङ्क संकलन, विश्लेषणमा निकै संवेदनशील हुनुपर्ने देखिन्छ ।
यसको लागि छलफल, परामर्श, समन्वयमा कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन । तथ्याङ्क विश्लेषण नेपाली समाजको वास्तविक मुहार झल्काउन सक्ने हुनुपर्दछ । मिथकका रुपमा तथ्याङ्कको प्रस्तुति हुनु हुँदैन ।
सूचना, सञ्चार, प्रविधिमा आएको अभूतपूर्व परिवर्तनले अवसरको खोजीमा ठूलो जनसंख्या चलायमान भइरहेको छ । लैङ्गिक, धार्मिक, सामाजिक, अपाङ्गता, अल्पसंख्यक समुदायका सवालहरु चुनौतीपूर्ण छन् । गणनामा प्रयोगका लागि प्रस्ताव गरिएको प्रश्नावली हेर्दा निकै महत्वाकांक्षी देखिन्छ ।
व्यक्तिको टाउकाको गणनादेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि, पशुपंक्षी, जग्गाजमिन, बालविवाहसम्मका प्रश्नावलीहरु समावेश गरिएका छन् । विभागको महत्वाकांक्षी लक्ष्यका कारण उत्तरदाताबाट यथार्थ सूचना प्राप्त हुने तथा सोको सही विश्लेषण हुने सम्भावना कम देखिन्छ ।
जनगणनाको एक शताव्दीमा हामीले धेरै राजनीतिक तथा आर्थिक प्रणाली परिवर्तन, परिमार्जन गरिसक्यौं । प्रविधि, स्रोत साधनमा निकै ठूलो फड्को मार्यौं तर कार्यशैली अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन ।
आगामी दिनहरुमा पनि यसरी नै जनगणना गरिरहने कि विकल्प दिने भन्ने विषयमा बहस गर्न अब ढिला गर्नुहुँदैन । युरोपका नर्वे, फिनल्याण्ड नेदरल्याड लगायतका मुलुकहरुले जनगणना गर्न छाडिसकेका समाचारहरु आइरहेका छन् । मुलुकमा तथ्याङ्क संकलनका लागि सरकारी संयन्त्रभित्रै पञ्जीकरण विभाग, राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन केन्द्र, निर्वाचन आयोग, शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य, भूमिसुधारलगायतका केन्द्रीय निकायबाट संस्थागत आवश्यकता र उपयोग अनुसारका तथ्याङ्क संकलन तथा अद्यावधिक भइरहेका छन् ।
स्थानीय तहबाट पनि सम्बन्धित पालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका विषयवस्तुको तथ्याङ्क संकलन भइरहेको छ । तथ्याङ्क संकलन तथा अभिलेखीकरणका लागि विभिन्न निकायमार्फत राज्यको वार्षिक कुल खर्च अनुमान गर्न सकिने अवस्था नै छैन ।
पञ्जीकरण विभागको तथ्याङ्कबाट मात्रै पनि जनगणना सम्बन्धी आधारभूत सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ तर कुनै पनि सरकारी निकायबीच तथ्याङ्क आदानप्रदानमा समन्वय भएको समाचार प्रकाशन भएको छैन ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का लागि करिव चार अर्ब पचास करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि जनगणना हुँदैछ, औद्योगिक गणना, श्रम सर्वेक्षणलगायत वार्षिक रुपमा तथ्याङ्क संकलनका धेरै कामहरु हुने गर्छन् ।
नेपालीको खुसी मापनको सर्वेक्षणको समेत प्रस्ताव गरिएको छ । तथ्याङ्क संकलनको यस्ता कार्यमा राज्यको कति धनराशी खर्च हुन्छ यकिन विवरण छैन । सरकारको बजेटवाट अपुग भएमा सहयोगका लागि विभिन्न राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासमक्ष पहुँचका आधारमा माग गरिन्छ ।
प्रविधिमा भएको अभूतपूर्व विकासको उच्चतम अवस्थामा पनि हामी ठूला फारम बोकेर नागरिकको घरदैलोमा पुगेर विवरण बटुल्दैछौं । के अब यसको प्रक्रिया तौर तरिकामा सुधारको बहस गर्न ढिला भएन र ?
यसको अर्थ जनगणनाको विकल्प होइन केवल तथ्याङ्क संकलनको वर्तमान अभ्यासको विकल्प खोजौं भन्ने हो । व्यक्तिगत घटना दर्ताको पञ्जीकरण विभागमा रहेको विवरण तथ्याङ्क विभागसम्म आइपुग्ने वातावरण बनाउनुपर्यो ।
नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र, वैदेशिक रोजगार, अध्यागमनलगायत सरकारी निकायमा रहेको डिजिटल विवरण तथ्याङ्क विभागमा उपलव्ध गराउने हो भने अब हामी १३ औं संकरणको जनगणनाका लागि भौतिक रुपमा मैदानमा खटिनु नपर्ला । यसले स्रोत साधनमा मितव्यायीता हुनुका साथै तथ्याङ्कमा एक रुपमा पनि कायम हुन सक्दछ ।
वर्तमान गतिशील समाजको लागि दश वर्ष पुराना तथ्याङ्कहरु सान्दर्भिक नहुन सक्छन् । सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञमार्फत तयार भएको अद्यावधिक तथ्याङ्ककै प्रयोग उपयुक्त हुनसक्छ । विकल्पहरु धेरै छन् सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञमार्फत त्यसको विश्लेषण गर्नुपर्छ तर यसपटक हामी जनगणनाको संघारमा उभिएका छौं ।
तथ्यांक विभागले गुणस्तरीय तथ्यांक सकंलन गर्न अहोरात्र खटिइरहेको देखिन्छ परन्तु चुनौतीका चाङ धेरै छन् । तिनै तहका सरकारले जनगणना प्रक्रियालाई अपनत्व लिएको देखिदैन । त्यसैले यसको पर्याप्त प्रचारप्रसार हुन सकेको छैन ।
महाअभियान बनाउनुपर्ने विषयलाई अभियानका रुपमा लैजान सकिएको छैन । प्रश्नावली निर्माणजस्तो आधारभूत विषयवस्तुमा क्षेत्रगत रुपमा पर्याप्त विश्लेषण भएको देखिँदैन, राष्ट्रको विभिन्न क्षेत्रले खोजेको खण्डीकृत तथ्यांक एवं सूचना र प्रश्नावलीबीच पर्याप्त तालमेल देखिदैन, सरोकारवालाको चासो र सहभागिता छैन, स्रोत साधनको अभाव देखिँदैछ ।
दक्ष मानव संसाधन र कमसल प्रविधिको प्रयोग भइरहेको छ । सरोकारवाला व्यक्ति तथा निकायबीच समबुझाइ गर्न सकिएको छैन । यस्ता कमी कमजोरीका बीचमा हुन आगामी वैशाख र जेठ महिनामा हुन गइरहेको जनगणना २०७८ लाई सफल बनाउदै आगामी दिनहरुमा यसको विकल्पका बारेमा पर्याप्त छलफल विचार, विमर्श गरी अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
लेखक तनहुँको व्यास नगरपालिका कार्यालयमा कार्यरत छन् ।
