बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि नेपालमा भोटको राजनीति शुरू भयो । भोट सुरक्षित गर्न राज्यको स्रोत र साधनमाथि सरकार संचालन गर्नेहरूले अधिकार जमाउन थाले । सीमित मात्रामा रहेको स्रोत-साधनलाई राजनीतिक दलहरूले आफू अनुकूल केवल भोट र निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मात्र वितरण गर्न शुरू गरे ।
६/६ महीनामा सरकार अदल-बदल हुने र हरेक सरकारपिच्छे नयाँ आयोजना घोषणा हुन थाले । यसले दीर्घकालीन महत्व बोकेका, अर्थतन्त्र र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा समेत योगदान गर्न सक्ने स्तरका आयोजनालाई स्रोत र साधनको अभाव हुन गयो ।
घोषणा भएको लामो समयसम्म पनि आयोजनाले गति लिन नसक्ने अवस्था आएसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको अवधारणा अनुसार आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा नेपालमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको छनोट भएको हो ।
आयोजना छनोट गर्दा आर्थिक-सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने बृहत् पूर्वाधार निर्माण, संस्कृति र वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित रणनीतिक आयोजनालाई छनोट गरी यो सूचीमा राखिएको हो ।
यसो गर्नुको पछाडि राजनीतिक लुछाचुँडी, तानातान र विवादै विवादको बीचमा पनि मुलुकको समृद्धिमा योगदान पुर्याउने आयोजनामा निरन्तर बजेट पुगिरहोस् भन्ने थियो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छनोट गर्दा कतै पनि भोट वा चुनावी ‘स्टन्ट’ हेरिएको थिएन । सबै राजनीतिक दलको सर्वमान्य आयोजना, जसमा राष्ट्रिय सहमति थियो, ती आयोजना मात्र यो सूचीमा अटाएका थिए ।
यसरी सूचीकृत गर्नुका पछाडि स्रोत सुनिश्चित होस्, तीव्र गतिमा निर्णय प्रक्रियामा जाओस्, अवरोध हटोस् र जनशक्ति, निर्माण सामग्री, जग्गा प्राप्ति जस्ता समस्या नहोस् भन्ने उद्देश्य थियो ।
तर, अब त्यो पवित्र उद्देश्यबाट ल्याइएको नीतिलाई नेताहरूले आफू अनुकूल संचालन गर्न थालेका छन् । एकातिर सरकारले चुरे जोगाउन ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ ल्याएको छ । अर्कोतर्फ त्यही चूरे क्षेत्र हुँदै पूर्वपश्चिम जोड्ने गरी ‘मदन भण्डारी राजमार्ग’ बनाइरहेको छ ।
यो कस्तो विकासको अवधारणा हो ? तल महेन्द्र राजमार्ग छ । त्यसको सँगै पूर्वपश्चिम रेलमार्ग समेत निर्माणको योजना छ । कतिपय स्थानमा काम नै अगाडि बढेको छ । पहाडमा पुष्पलाल लोकमार्गको नाममा मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माण भइरहेको छ ।
त्यसमाथि हिमालमा समेत पूर्वपश्चिम राजमार्गको योजना छ । त्यसो भए चुरेकै बीचबाट किन मदन भण्डारी राजमार्ग चाहियो ? किनकि यहाँ दलहरूले भोटको राजनीति गर्नुछ । राज्यको प्राथमिकता नयाँ आयोजना शुरू गर्ने नभई अगाडि बढेका तर स्रोत अभावमा पूरा हुन नसकेका आयोजना छिटो सम्पन्न गराउने हुनुपर्ने थियो । त्यसो हुन सकेन ।
अर्कोतर्फ, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले भौगोलिक र क्षेत्रगत रूपमा समानुपातिक विकासको समेत अवधारणा बोकेको थियो । गोरखामा बन्ने जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली झापाको नागरिकले समेत उपयोग गर्न पाउँछ ।
तर, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला झापामा समृद्धि र हरियाली हुने, कर्णाली र सुदूरपश्चिम भोकमरीमै पर्ने परिपाटी दोहोरिएला भन्ने चाहिं सोचिएको थिएन । राज्यले गर्ने लगानी सबै नागरिकका लागि समान हुनुपर्छ, पहुँचका आधारमा मात्र स्रोतको दोहन हुनुहुँदैन भनेरै आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको हो ।
अहिले राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा पनि सत्तारुढ दलहरूले मनपरी गर्न थालेका छन् । विगतमा १७ वटा आयोजना रहेकोमा अहिले बढाएर २२ पुर्याइएको छ । संसदबाट पास नभएको एमसीसी राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत गरिएको छ । निश्चित मापदण्ड पूरा गरी परेको शहीद स्मारक निर्माणको आयोजना झिकिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या बढाउने होडबाजी चलेको छ । नाम मात्रको गौरवको आयोजनाका लागि यो अवधारणा आएकै होइन । युद्धस्तरमा ठूला परियोजनामा काम होस् र मुलुक तथा जनताले त्यसको छिटो लाभ पाउन् भन्ने आयोजनाको उद्देश्यलाई अहिलेका सरकारहरूले पछ्याएको पाइँदैन ।
आज राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या बढाउन गरिएको होडबाजी हेर्दा लाग्छ, कुनै समय शहीदको संख्या बढाउन यस्तै होडबाजी चलेको थियो । दुर्घटनामा मान्छे मरे पनि शहीद घोषणा गरिन्थ्यो । यसले शहीद शब्दकै अपमान हुने अवस्था आयो ।
आज राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा भएको गतिविधि हेर्दा पनि यो नीति नै निकम्मा हो भन्ने देखाउन खोजेजस्तो लाग्छ । त्यसो गर्न सकियो भने दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्र लाभ हुने गरी आफू अनुकूलका आयोजना ल्याउन सक्छन् । उनीहरूले ठूला आयोजनालाई पर्याप्त रकम राख्नुपर्ने छैन ।
अर्थ मन्त्रालयको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको खर्च प्रगति १५ प्रतिशत नाघेको छैन । यसबाट पनि सरकारको प्राथमिकतामा यी आयोजना आज पनि छैनन् भन्ने देखिन्छ ।
कतिपय आयोजनामा आयोजना पूर्वको तयारीकै कामहरूमा सरकारी निकायबीच समन्वय हुनसकेको छैन । सरकारले गति दिंदा अगाडि बढ्ने आयोजनालाई समेत विभिन्न बहानामा रोक्ने काम भएको छ । यसले भेरियसनमा जाने, मुद्दा मामिला गर्ने र अन्त्यमा आयोजना नै ठीक छैन भन्ने पार्न खोजिएको पनि देखिन्छ ।
यी सबै समस्याको जड सरकारको इच्छाशक्तिमै रहन्छ । एकातर्फ विपक्षीले काम गर्न दिएनन् भन्ने र अर्कोतर्फ दुई घण्टासम्म कामको फेहरिस्त सुनाउने प्रधानमन्त्रीले कामको प्रगति यी आयोजनामार्फत देखाउन सक्नुपर्छ, जसले मुलुक परिवर्तन गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्छन् ।
(राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा पूर्व गभर्नर क्षेत्रीसँग अनलाइनखबरकर्मी अच्युत पुरीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)
