Comments Add Comment

बालुवाटार बैठक : एमालेमा नेपाल समूह अब सदस्य मात्रै

१० वैशाख, काठमाडौं । नेता माधवकुमार नेपालसँग लगातार दुई दिन छलफल गरेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठक राखेर दुई महत्वपूर्ण निर्णय गरेका छन्ः– नयाँ स्थायी कमिटी गठन र केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्य विभाजन ।

तर नेपाल समूहका नेताहरु न स्थायी कमिटीमा समेटिएका छन्, न कार्य विभाजनमा । यससँगै समानान्तर गतिविधि गर्दै आएका नेपाल समूहका नेताहरु केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसँगै जनसंगठनमा भूमिकाविहीन मात्र बनेका छैनन्, एमालेमा पुनर्मिलनको एकपछि अर्को सम्भावना टार्दै गएको नेताहरु बताउँछन् ।

पुनर्स्थापित एमालेमा दुई समूहको विवाद पार्टी विभाजनतर्फ उन्मुख भएका बेला अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच बुधबार र बिहीबार वान अन वान वार्ता भएको थियो ।

एमालेको २ जेठ २०७५ को संरचनामा फर्किनुपर्ने नेता नेपालको माग र २८ फागुन २०७७ र त्यसयता आफूले गरेका निर्णयहरु मान्नुपर्ने ओलीको अडानका कारण वार्ता विफल भयो । त्यसको भोलिपल्ट ओलीले पूर्व निर्धारित महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठक राखे । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा नेपाल समूहका नेताहरु अनुपस्थित रहे ।

बैठकले १९ सदस्यीय स्थायी कमिटी बनाएको छ । साबिकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दुई खेमामा विभाजित हुँदा आफूलाई साथ दिएका स्थायी कमिटी सदस्यहरुलाई नै ओलीले एमालेको स्थायी कमिटीमा राखेका छन् ।

एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित र स्थायी कमिटीमा रहेका नेपाल पक्षका नेताहरु स्थायी कमिटीमा छैनन् । एमाले एकता अभियान चलाएका, तर ओलीले बोलाएका केन्द्रीय कमिटी बैठकहरुमा नगएका बामदेव गौतम भने स्थायी कमिटीमा छन् ।

बैठकले विभाग, भूगोल र जनसंगठनहरूको नेतृत्व गर्ने गरी केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्य विभाजन गरेको छ । ओलीलाई साथ दिने माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरूले भने स्थायी कमिटी र कार्य क्षेत्रको भूमिका पाएका छन् ।

तर नेपाल समूहमा रहेका, एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीसहित स्थायी कमिटी, पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय कमिटीमा रहेका ९५ जनालाई कुनै जिम्मेवारी दिइएको छैन । स्थायी कमिटीमा राखिएका नवौं महाधिवेशनबाट उपाध्यक्ष निर्वाचित गौतमलाई पनि जिम्मेवारी दिइएको छैन ।

७ वैशाखमा स्पष्टीकरण सोधिएका नेपाल समूहका २७ सांसदबारे निर्णय गर्ने अधिकार स्थायी कमिटीलाई दिइएको छ । ६ वैशाखको निर्णयअनुसार, कर्णाली प्रदेशका पाँच प्रदेसशभा सदस्य र २७ सांसदहरुलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।

फ्लोर क्रस गर्ने कर्णालीका चार जनालाई प्रदेशसभा सदस्य र पार्टीबाटै निष्कासन गरिएको छ । अरुलाई भने समानान्तर गतिविधि रोक्न, पार्टी एकतामा योगदान गर्न र पार्टीको मूल प्रवाहमा फर्कन आह्वान गरिएको प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बताए । ‘एक खालको सन्देश पाइसक्नुभएको छ । कर्णाली प्रदेशमा त्यो ढंगको गतिविधि गर्ने, फ्लोर क्रस गर्ने साथीहरुलाई आज कडा कारबाही गरेका छौं । त्यो अवस्था नआओस् भन्ने नै हाम्रो प्रयास छ’, उनले भने ।

नेपाल समूहका नेताहरुले भने यसलाई अवैधानिक र गुटको निर्णय भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘यो एमालेको निर्णय होइन । यसले वैधानिकता पनि पाउँदैन । गुटको निर्णयलाई एमालेको निर्णय भन्न मिल्दैन’, केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरे भन्छन् ।

सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलाअनुसार बैठक बसेर मात्रै एमालेको निर्णय हुने उनी बताउँछन् । यसअघिका निर्णयहरुमा पनि नेपाल समूहका नेताहरुले यस्तै प्रक्रिया दिंदै आएका छन् । तर समूहगत रुपमा कुनै सम्झौता नगर्ने अडानमा रहेका अध्यक्ष ओलीले भने एकपछि अर्को निर्णय गर्दै नेपाल समूहका नेताहरुलाई भूमिकाविहीन बनाउँदै लगेका छन् ।

‘सुनियोजित रुपमा कम्युनिष्ट आन्दोलन, नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक आन्दोलन समेत विसर्जनमा लैजान ओलीले यस्तो निर्णय र अडान लिए भन्ने त्यसैबेला हामीलाई लागिसकेको थियो’, स्थायी कमिटी घनश्याम भुसाल भन्छन् । पछिल्ला निर्णयहरुले त्यही प्रमाणित हुँदै गएको भुसाल बताउँछन् ।

संसद्, सरकार र पार्टी कब्जा !

सर्वोच्चको फैसलाअनुसार एमाले ब्युँतिएपछि अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अफ्नो कदममा साथ दिने र नदिनेलाई आधार बनाएर संगठन बनाएका छन् । साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन हुँदा साथ दिने माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरुसहित २८ फागुनमा ओलीले पहिलो बैठक राखे, तर एमालेका झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालहरुलाई बोलाएनन् ।

त्यही बैठकले रामबहादुर थापा बादलसहित माओवादीतर्फका २३ जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गर्यो । एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष र महासचिव बाहेकका पदाधिकारी खारेज गर्दै सबैलाई सदस्यमा घटुवा गर्यो । त्यसका लागि ओलीले मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गराए । त्यसैदिन ज्ञवालीलाई प्रवक्ता तोके भने प्रदेश इन्चार्जहरु हेरफेर गरे ।

आफ्नो पक्षका उभिएका नेताहरुलाई राखेर निर्णय गरेपछि बल्ल उनी नेता नेपालसँग वार्तामा बसे । २८ फागुनको निर्णयबाट बिच्किएको नेपाल समूहले अदालतको फैसलाअनुसार २ जेठ २०७५ अघिको पार्टी संरचना कायम नभएसम्म सहमतिमा नआउने शर्त राख्यो । यो शर्तमा ओली सहमत भएनन् र ५ पुसयता बनेका कुनै पनि कमिटी र नेतृत्व नचलाउने अडान राखे ।

२८ फागुनमा ओलीले गरेको निर्णयको प्रतिवादमा नेपाल समूहले ४–५ चैतमा आफ्नोतर्फका कार्यकर्ताहरुको राष्ट्रिय भेला गरेर सबै पार्टी संरचनामा समानान्तर नेतृत्व चयन गर्ने निर्णय गर्याे । त्यही निर्णयअनुसार नेपाल समूह भूगोल र जनसंगठनहरुको नेतृत्व चयन गरिरहेको छ । तर, ओलीले भने यही भेलालाई लिएर नेपाल सहित नेताहरुलाई कारबाही गर्नतिर अगाडि बढे ।

७ चैतको बैठकबाट नेता नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गराए । यो बैठकबाटै पार्टी निर्णयको सर्वाधिकार लिएका ओलीले प्रष्टीकरण चित्तबुझ्दो नआएको भन्दै चारै जनालाई ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेका छन् । भूमिकाविहीन बनाउने निर्णयविरुद्ध समानान्तर संगठन, स्पष्टीकरणको जवाफमा प्रति स्पष्टीकरण र कारबाही हुँदै अगाडि बढेको एमालेभित्र फ्लोर क्रससम्म हुन पुग्यो । ३ वैशाखमा कर्णाली प्रदेशमा नेपाल समूहका चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेपछि भने एमालेको कलह उत्कर्षमा छ ।

त्यही फ्लोर क्रसपछि बालुवाटारमा बसेको ६ वैशाख र शुक्रवारको बैठकबाट भने ओली नेतृत्वको एमालेका पार्टी संरचनामा नेपाल समूहका नेताहरु सदस्य मात्रै रहे । एमाले पुनर्स्थापना हुनु अगाडिको विभाजित नेकपाको पार्टी संरचनाबाट पनि नेपाल समूहका नेताहरुलाई सदस्य कायमै राखिएको थियो, तर भूमिका थिएन । अहिले पनि तिनै कमिटी र नेतृत्वलाई वैधता दिने ओलीले निर्णय गरेका छन् ।

अझ कर्णाली प्रदेशको फ्लोर क्रस पछि त संसदीय मोर्चामा भूमिका दिने नभएर सांसदबाटै मुक्त गर्नेसम्मको चेतावनी दिइएको छ । प्रवक्ता ज्ञवालीको चेतावनीले पनि त्यही संकेत गर्छ । ‘हामी अझै केही समय हेर्छाै संवाद पनि चलिरहेको छ । सकारात्मक परिणामको अपेक्षा गर्छौ’, उनको भनाइ छ । अर्थात्, स्पष्टीकरण सोधिएका संघीय संसदका २७ सांसदको पद पनि कुनै पनि बेला जान सक्ने देखिन्छ ।

संघीय सरकारको २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा पनि अध्यक्ष ओली र उनी निकट नेताहरु मात्र छन् । संसद् विघटन गर्ने निर्णय भएको ५ पुसमै नेपालतर्फका र माओवादी पृष्ठभूमिका सात मन्त्रीले राजीनामा दिएर बाहिरिएका थिए ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment