राज्य आफ्नो कर्तव्यबाट पन्छिन मिल्दैन
डा. अनुप सुवेदी

अहिले कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणको लागि सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । साथसाथै शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसक्नेगरी संक्रमण बढेकोले अस्पतालमा राखेर हेरचाह गर्न अस्पतालमा शय्या उपलब्ध गराउन नसकिने भइसकेको व्यहोरा उल्लेख गरेको छ ।

अहिलेको स्वास्थ्य संकट र मन्त्रालयको विज्ञप्तिका सम्बन्धमा दुईवटा विषय अघि आउँछन् । एउटा त समुदायमा फैलिएको कोरोनालाई कसरी रोक्ने भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट मार्गदिशा आवश्यक छ भने अर्काेतर्फ राज्य यसरी आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन भने मिल्दैन ।

सरकारले आजको भोलि नै आईसीयूको शय्या बढाउन सहज नहोला । तर अहिलेको कोरोना नियन्त्रणमा जतिसक्दो धेरै टेस्ट गरेर पनि महामारीलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौं ।

अहिलेको मुख्य समस्या भनेको समुदायमा अस्तव्यस्त रुपमा फैलिएको संक्रमण हो । यसको नियन्त्रणको लागि राज्यले संक्रमित वा सम्भावित संक्रमितको टेस्टलाई निशुल्क गर्नुपर्छ । एउटा पीसीआर परीक्षणको लागि रु ५०० को दरमा शुल्क उठाइयो भने ५० करोड रुपैयाँमा त १० लाख जनाको टेस्ट गर्न पुग्छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले १० लाखको टेस्ट गरेर संक्रमितलाई जहाँ सकिन्छ सुरक्षित रुपमा राख्ने र गैर संक्रमितलाई अर्काे ठाउँमा व्यवस्थापन गरियो भने यसले समुदायमा संक्रमण फैलिने सम्भावना कम हुन्छ । जसले चेन ब्रेक गर्न सहयोग गर्छ ।

अर्काेकुरा, राज्यले एकातिर लकडाउन गर्छु भन्छ अनि अर्काेतिर जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पनि दिनसक्दिन भन्ने अधिकार राज्यसँग छैन । अझ जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले त झनै यस्तो भन्ने अधिकारै छैन ।

सरकारले यदि चाहने हो भने ठूलो आइसोलेसन सेन्टर बनाएर राख्नु ठूलो कुरा होइन । गाइडलाइन पहिले नै बनाइसकेको छ । यसको लागि केवल राजनीतिक इच्छाशक्ति बढी चाहिन्छ ।

अहिले यो पूर्वाधारमा गरिएको लगानी आर्थिक लगानी पनि हो । यसरी खर्च गर्दा महामारी नियन्त्रणमा आयो भने एकातिर आर्थिक अवस्था चलायमान हुन्छ । विद्यालय खुल्छ, जनजीवन सामान्य हुन्छ । त्यसैले आइसोलेसन सेन्टर जस्ता आइसोलेसन सेन्टरमा लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यदि व्यवस्थापनको जिम्मा लिने ठाउँमा बसेका व्यक्तिले म यो प्रणालीबाट अहिलेको कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न सक्दिन भन्ने लाग्छ भने जो सक्छ उसलाई ल्याउने हो । नसक्नेले बाटो छाड्ने हो । तर यो महामारीमा राज्यले जिम्मेवारीबाट पन्छिने अधिकार भने छैन ।

मन्त्रालयले नालायकीपना देखायो, माफी माग्नुपर्छ
बाबुराम मरासिनी

शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एउटा विज्ञप्ति जारी गरेर अहिलेको स्वास्थ्य प्रणालीले थप बिरामीको उपचार धान्न नसक्ने भनेर संसारमै कतै नभएको लाजमर्दाे विज्ञप्ति निकालेको छ । यस्तो गैरजिम्मेवारी पूर्ण कुरा मैले अहिलेसम्म कुनै पनि देशमा सुनेको छैन । यसले राज्यको नालायकीपनसँगै जनतामा त्रास फैलाउने काम समेत गरेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो गैरजिम्मेवारीपूर्ण सूचना जारी गर्दैगर्दा हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीको क्षमता कति छ ? भन्ने कुरामा पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ । तर यसमा केवल स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्रै दोष होइन । यो त सिंगै राज्य संयन्त्रले यो क्षेत्रलाई लामो समयदेखि गरेको बेवास्ताको परिणाम हो ।

सामान्यतया प्रति १० हजार जनसंख्याका लागि २३ जना स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक पर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता रहन्छ । अझ नेपालको भौगोलिक विकटताले त त्योभन्दा धेरै संख्याको आवश्यकता देखाउँछ । एक हजार जनसंख्यामा एउटा चिकित्सक चाहिन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । त्यसलाई आधार मान्दा अहिले हामीलाई ३० हजार चिकित्सकको आवश्यकता पर्छ तर हाम्रो संयन्त्रमा अहिले १८ हजार जनाजति चिकित्सक छन् ।

त्यस्तै, प्रत्येक १० हजार जनामा एउटा आईसीयू बेड चाहिन्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । हामीसँग ३००० आईसीयू बेड चाहिनेमा त्यो पनि छैन ।

मुलुकको जनसंख्या अनुसार ६९ हजार स्वास्थ्यकर्मी चाहिनेमा निजामती किताबखानाको तथ्यांकअनुसार करिब २७ हजार स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी छ । यसमा निजामती सेवामा नभएर पनि सरकारी सेवा सुविधा लिने वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगायतमा समेत गरेर सरकारी संयन्त्रमा जम्मा ३१ हजार जति स्वास्थ्यकर्मी छन् । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालय आत्तिएको हुनुपर्छ । तर जेजस्तो भए पनि मन्त्रालयले दिएको यो अभिव्यक्ति कदाचित उपयुक्त छैन ।

हामी कहाँ यो भयावह अवस्था पहिले नै नउब्जिएको भने होइन । भूकम्पको समयमा हामीले अस्पतालमा अपर्याप्त बेडको समस्या भोग्यौं । त्यतिबेला हामीले चेतेनौं । कोरोना भाइरसको नै पहिलो भेरियन्टको महामारी सुरु भयो । धेरै विज्ञहरूले हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले यो महामारीलाई धान्न नसक्ने भनेर झक्झक्याए तर राज्यले यो संकट टरिहाल्यो भनेर बेवास्ता गर्‍यो । जसको परिणाम अहिले भोग्नु परिरहेको छ ।

हामीले यो एक वर्षमा दृढ इच्छाशक्तिले काम गरेको भए एक हजार होइन १० हजार बेड थप्न सकिन्थ्यो । २/३ हजार मात्रै दरबन्दी थपेको भए पनि अहिलेको अवस्थामा ठूलो राहत हुन्थ्यो । बाँकी आवश्यक कर्मचारीलाई करारमा नियुक्त गरेर काम चलाउन सकिन्थ्यो । तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुन सक्ने जोखिमबारे केही पनि गरिएन । हाम्रो संयन्त्र कति केन्द्रिकृत छ भन्ने कुरा भूकम्पको बेलामा घटेका घटनाले पनि देखाउँछ ।

भूकम्प गयो । त्यतिबेला पनि क्षेत्रीय रुपमा रहेका अस्पताललाई छाडेर सबै बिरामीलाई उपचारको लागि काठमाडौं ल्याउने तयारी गरियो । त्यतिबेला उक्त प्रस्तावको म लगायत केही साथीहरुले खुलेर विरोध गर्‍यो । हामीले गोरखाका बिरामीलाई पोखरा नै लैजाने, धादिङका बिरामीलाई चितवन नै लैजाने भेर क्षेत्रीय अस्पतालहरुलाई पनि मजबुत बनाउनु पर्नेमा जोड दियौं । अन्ततः गम्भीर अवस्थामा रहेका बिरामी र उपत्यका र आसपासका बाहेक सबै बिरामीलाई पोखरा र चितवन जस्ता क्षेत्रीय अस्पतालमा उपचार गरियो ।

अहिले पनि गाउँ गाउँमा प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीका ठूला ठूला भवनहरु बनाइएका छन् । ती भवनहरुलाई पनि व्यवस्थापन गरेर अहिलेको बेड अभावको समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ । यसरी अनावश्यक रुपमा सरकारी निकायले नै जनतामा त्रास फैलाउने हो भने यो जस्तो नालायकीपन केही पनि हुने छैन ।

त्यसैले अहिलेको गल्तीमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले माफी माग्नुपर्छ र भएसम्मको र सकेसम्मको स्रोत साधनलाई उपयोग गरेर सबै जनताको स्वास्थ्य उपचारको ग्यारेन्टी लिनुपर्छ । अझै पनि सरकारले दिलोज्यानले काम गर्ने हो भने हामी पनि ७०० सय बेडको अस्पताल ७ दिनमा नै बनाउन सक्ने क्षमतामा छौं ।