१९ वैशाख, काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका शंकर पोखरेलले एकल बहुमतको सरकार गठनमा दाबी गरेका छन् ।
आफू संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेको र अब १६८ को १ अनुसार एकल सरकार गठन हुनुपर्ने उनको दाबी छ ।
पोखरेलका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले भने, ‘एमालेको एकल सरकार बनाउने गृहकार्यअनुसार मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुभएको हो ।’
दाङ क्षेत्र नम्बर २ (क)बाट प्रदेशसभा निर्वाचनमा विजयी पोखरेल २०७४ फागुनमा माओवादी केन्द्र समेतको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनीविरुद्ध एमाले, कांग्रेस र जसपाले वैशाख ६ गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । सो प्रस्तावमा छलफलका लागि बोलाइएको विशेष अधिवेशन आजबाट शुरु हुँदैछ । तर मुख्यमन्त्री पोखरेलको राजीनामा आएपछि सत्ता समीकरणको खेल फेरिएको छ ।
यस्तो छ अंकगणित
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका दुई र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का चार जना पदमुक्त भएकाले ८१ सदस्यीय भएको छ । जसमा पोखरेलको पार्टी नेकपा एमालेका ४१ सांसद छन् । एमालेलाई बहुमतका लागि चाहिने संख्या पनि ४१ नै हो । त्यसैले एमालेले एकल बहुमतको सरकार गठनमा दाबी गरेको छ ।
विपक्षीहरुसँग सभामुखसहित ३९ मत छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसदले पनि अविश्वासको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दा ४० मत हुने र एमाले सांसदले फ्लोर क्रस गर्दा पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढल्ने विश्लेषणसहित विपक्षीहरुले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । किनकि एमालेका ४१ सांसदहरुमध्ये माधव नेपाल पक्षका दुई जना सांसदहरु मुख्यमन्त्री पोखरेलको विरोधमा खुलेर लागेका थिए ।
विशेष अधिवेशनमा अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदानको क्रममा फ्लोर क्रस हुँदा सरकार ढल्ने भएकाले पोखरेलले त्यस अगाडि नै राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको प्रयास थालेको उनी निकट नेताहरु बताउँछन् ।
