२२ वैशाख, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५.५ प्रतिशतसम्म मात्र आन्तरिक ऋणको लक्ष्य राख्न सक्ने भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
यसरी भएको सिफारिस अनुसार आगामी आवमा सरकारले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ५.५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरि मात्र आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राख्नु पर्नेछ ।
केन्दि्रय तथ्यांक विभागले तयार पारेको चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक बमोजिम चालु आवमा कुल गार्हस्थ उत्पादको वाषिर्क वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा ३.९८ प्रतिशत रहने अनुमान छ । यसअनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादन ४२ खर्ब ६६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान केन्द्रिय तथ्यांक विभागको छ ।
सरकारले आन्तरिक ऋण समेत यसै आकारको ५.५ प्रतिशत नबढ्ने सीमाभित्र रहेर प्रक्षेपण गर्नुपर्नेछ । अर्थात् २ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ अधिकतम् मात्र आन्तरिक ऋण उठाउने सीमा राख्नु पर्नेछ । आयोगले संघका लागि लगातार दुई आवमा ५.५ प्रतिशतको सीमा दिएको हो । यसअघि आन्तरिक ऋण ५ प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने मान्यता थियो ।
आयोगले संघका राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक बमोजिम केन्द्रिय तथ्यांक विभागको आंकडा र र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको चालु आर्थिक वर्षको राजस्व आयको अनुमानमा आधारित रहेर सिफारिस गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले आयोगको यसै सिफारिसको सीमा भित्र रहेर आगामी आवको बजेट निर्माण गर्नुपर्छ । अर्थ मन्त्रालय अहिले बजेट निर्माणमा जुटिरहेको छ । १५ जेठमा बजेट आउँदैछ । चालु आर्थिक वर्षमा भने सरकारले २ खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । यो वर्ष समेत आयोगले ५.५ प्रतिशतकै सीमा दिएको थियो ।
५.५ प्रतिशत सीमाको आधार
वित्त आयोगका अनुसार अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय, प्रदेश सरकार, केही स्थानीय तह र विज्ञहरुसँगको छलफलपछि यस्तो सिफारिस दिइएको हो ।
त्यसक्रममा नेपाल सरकारको समष्टिगत आर्थिक स्थिती, प्रदेश तथा स्थानीय तहले परिचालन गर्ने आन्तरिक ऋणको अवस्था र बजारको समेत विश्लेषण गरि सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
सामान्यतया आन्तरिक ऋणको सीमा जिडिपीको ५ प्रतिशत मात्र उठाउने गरिन्छ । तर, कोभिड १९ को महामारी आगामी आव २०७८/७९ मा समेत कायम रहने र यसले आन्तरिक आय संकुचन हुने तथा प्रकोश व्यवस्थापनमा थप स्रोत चाहिने भन्दै शून्य दशमलव ५ प्रतिशतको सीमा थप गरिएको आयोगले जनाएको छ । चालु आवमा समेत सोही अनुसार ऋणको सीमा निर्धारण गरिएको थियो । यसलाई आयोगले ‘बाध्यतात्मक अवस्था रहेको’ भनेको छ ।
प्रदेश र स्थानीयले कति राख्न पाउने ?
आयोगले प्रदेशका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट र प्रदेश सरकारको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व योगफलको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरि आन्तरिक ऋण लिन सक्ने सीमा तोकेको छ ।
१५ जेठमा संघको बजेट आएपछि १ असारमा प्रदेशहरुले बजेट ल्याउनु पर्छ । त्यसपछि स्थानीय सरकारले १० असारमा बजेट ल्याउनु पर्ने प्रावधान रहेको छ । त्यसक्रममा स्थानीय सरकारले भने आगामी आव २०७८/७९ मा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट (सवारी साधन करको बाँडफाँटको रकम समेत) र स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व योगफलको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरि आन्तरिक ऋण लिन सक्ने गरि सीमा तय गरिएको छ ।
‘चालु खर्च वा अनुत्पादक अनुदानका लागि नलिनू ‘
आयोगले आन्तरिक ऋण लिनुअघि सार्वजनिके ऋणको उद्देश्यमा स्पष्ट हुन तीन वटै सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आन्तरिक ऋण उठाउँदा उच्च तथा दीगो आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उत्पादकत्व वृद्धि हुने कार्यक्रममा खर्च गर्ने सुनिश्चित गर्न समेत भनेको छ ।
अनुत्पादक अनुदान वा चालु खर्चका लागि आन्तरिक ऋणको प्रयोग नगर्ने समेत सचेत गराएको छ । यसरी उठाइएको रकम पूँजि निर्माण, दीर्घकालिन लाभ दिने प्रकृतिका उत्पादनसिल, रोजगारमुलक तथा आन्तरिक आय बढाउने क्षेत्रमा परिचालन गर्न समेत आयोगले सुझाव दिएको छ ।
आन्तरिक ऋणको परिचालन कुन योजनाका कुन खर्च शीर्षकमा गर्ने वा कुन खर्च शीर्षकमा गरियो भने बजेट विनियोजन गर्दा कार्यक्रमगत र आयोजनागत रुपमा बजेट भाषणमै लेख्न समेत आयोगले सुझाव दिएको छ ।
अहिले सरकारले कर्मचारीको तलवका लागि समेत आन्तरिक ऋण उठाउँछ । त्यसको उपयोगिता कहाँ भयो भन्ने यकिन तथ्यांक छैन ।
