कोरोना महामारीसँग सम्बन्धित रिट पनि सर्वोच्चले गरिदियो फिर्ता

२३ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञाको कारण देखाएर कोरोना महामारीसँग सम्बन्धित रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

कोरोना महामारीमा सर्वसाधारणको प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा परमादेश माग गर्दै पेश गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतले बुधबार दर्ता हुन नसक्ने भन्दै फिर्ता पठाइदिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको गत जेठ १४ गते बसेको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) ले वैशाख १५ देखि वैशाख मसान्तसम्म बन्दी प्रत्ष्यक्षीकरण तथा कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरुको दर्ता र सुनुवाई गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णयलाई आधार मानेर सर्वोच्चले कोरोना महामारीसँग सम्बन्धित सार्वजनिक सरोकारको विवाद –पीआईएल) पनि दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले अस्पताल भरिए खुला चौर, रंगशाला, ठूला होटलमा राखेर भए पनि उपचार गर्न, अक्सिजनको व्यवस्था मिलाउन, सीमा नाका व्यवस्थित गर्न, क्वारेन्टिन र आइसोलसनको व्यवस्था गरी नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगराउन माग गर्दै रिट लिएर गएका थिए ।

तर सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार बाबुराम दाहालले उक्त रिट दर्ता नहुने भन्दै फिर्ता पठाइदिए । सहरजिस्ट्रार दाहालले सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्टले बन्दी प्रत्यक्षीकरण र कोरोना महामारीका कारण व्यक्तिको जीवन र स्वास्थ्य संकटको विषय मात्र सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको भन्दै दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको पौडेलले बताए ।

‘बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट र व्यक्तिको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमात्र सुनुवाइ गर्ने फुलकोर्टको निर्णय हो भनेर दर्ता गर्न मान्नुभएन’ पौडेलले भने, ‘वैशाख ३१ गते पछि आउनु भन्नुभएको छ ।’

सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार दाहालले भने फुल कोर्टको निर्णयविपरीत रिट दर्ता गर्न नसकिने बताए । ‘हामी फुल कोर्टको आदेशभन्दा बाहिर जान सक्दैनौं, बन्दी प्रत्यक्षीकरण र नितान्त व्यक्तिगत स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रिट मात्र सुनुवाइ गर्ने फुलकोर्टको निर्णय छ, हामी पीआईएल दर्ता गर्न सक्दैनौं ।’

अधिवक्ता पौडेलले भने महामारीसँग सम्बन्धित सार्वजनिक महत्वको विषयमा अदालतले ढोका बन्द गर्न नमिल्ने बताए ।

‘कर्मचारी, न्यायाधीश संक्रमित भए भन्दैमा अदालतले ढोका बन्द गर्न मिल्दैन, संकटकाल लगाएका बेला त मौलिक हक हनन गर्न पाइँदैन, अहिले निषेधाज्ञाकै नाममा न्यायालयको ढोका बन्द गरियो’ उनले भने ।