२४ वैशाख, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत सरकारले निर्माणस्थल ‘क्लियर’ नहुँदासम्म आयोजनाहरू ठेक्का नलगाउने नीतिगत घोषणा गर्यो । तर, पूर्वतयारी नभएका आयोजनाहरूमा भद्रगोल हुन नदिन गरिएको यो घोषणा कागजमै सीमित रह्यो । पूर्वतयारी नसकी ठेक्का लगाउने काम चलिरहेको छ भने ठेक्का नै नलाग्दै शिलान्यासको हतारो पनि उस्तै छ ।
सरकारले सार्वजनिक खरीद नियमावलीमा संशोधन गरेर निर्माणस्थल तयार नभएसम्म काम नगर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । तर, नियमावली मिचेर ठेक्का लगाउने काम चलिरहेकै छ । पूर्वतयारी नभई ठेक्का लगाउँदा अहिले पनि दर्जनौं आयोजना अलपत्र छन् । कतिपयमा पूर्वतयारी नसकिनु ठेकेदारका लागि काम समयमै नगर्नका लागि बहाना भएको छ भने त्यसकै नाममा ठेक्काको मूल्य ‘भेरिएसन’ गरेर आयोजनाको लागत बढाउने पनि गरिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका रेखीय पूर्वाधार आयोजना पनि यस्तो समस्यामा छन् । पूर्वतयारी नसकी विभिन्न खण्डमा ठेक्का लगाएपछि आयोजनामा ढिलाइ व्याप्त छ । सडक, रेल र सिंचाइ आयोजना बढी समस्यामा छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको वार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०७६/७७) मा देखाएका साझा समस्याले पनि पूर्वतयारीमा चुक्दा आयोजनामा समस्या देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रतिवेदनले जग्गा अधिग्रहण गर्दा धनीपुर्जा नभएका तर जग्गा भोगचलन गरिरहेका परिवारको व्यवस्थापन र पुर्जा भएका जग्गाको उच्च रकम भुक्तानी गर्न आयोजनाहरूले नसकिरहेको ठहर गरेको छ । आयोजनामा पर्ने रूख कटान अनुमति लिन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत हुन समय लाग्ने गर्दा त्यसले निकुञ्ज वा वनभित्र पर्ने आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारले न्यूनतम बजेट छुट्याउने र वैदेशिक स्रोत तथा लगानीकर्ता जुटाउन नसक्ने अर्को पूर्वतयारीमा हुने कमजोरी हो ।
यही समस्यालाई समाधान गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले परियोजना बैंक बनाएर पूर्वतयारी सकिएका आयोजना मात्र अघि बढाउने अवधारणा ल्याए पनि नेताका खल्तीबाट आयोजना झिकेर बजेटमा हाल्ने क्रम रोकिएको छैन ।
पूर्वतयारी नगरी काम थाल्दा समस्यामा परेका केही आयोजनाः
बुटवल–नारायणगढ सडकको कन्तबिजोग
८ चैत २०७५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेको बुटवल–नारायणगढ सडक विस्तारको काम अहिले ठप्प जस्तै छ । चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सनले ४४ महीनामा सक्ने गरी ठेक्का पाएको थियो । तर, २४ महीना बित्दा पनि ६ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ ।
सडक विभागको एडीबी सडक निर्देशनालय हेर्ने उपनिर्देशक रूपक राजभण्डारी अपेक्षित गतिमा काम हुन नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार शुरूमा वनको रूख कटानीले अल्झाएको आयोजनाले अझै राम्रोसँग गति लिएको छैन । यो आयोजना शिलान्यास भएको डेढ वर्षसम्म ‘साइट क्लियर’ हुनसकेको थिएन ।
शुरूबाटै ‘साइट क्लियर’ नभएको बहानामा ठेकेदारले कामको गति बढाउने रुचि देखाएको थिएन । अहिले पनि अति नै न्यून जनशक्ति राखेर काम भइरहेको मात्रै देखाइएको छ । शुरूमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले काटिएका रूख सरकारको नभई समुदायको हुने भन्दै अवरोध गरेको थियो । शुरूमा काट्नुअघि रूखको संख्या गणना गर्दा करीब ९ हजार संख्या हुने गरी प्रतिवेदन आए पनि ठेकेदार साइटमा गएपछि रूख गणनामा त्रुटि भएको थाहा भयो । त्यसपछि फेरि अध्ययन गर्दा ४६ हजार २९४ रूख काट्नुपर्ने देखियो । यो अनुमति लिन एक वर्ष लागेको थियो ।
द्रूतमार्गको सुस्त निर्माण
पूर्वतयारीका काम सकेर निर्माण शुरू भएको भए अहिले काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को काम अन्तिम चरणमा पुग्नुपर्ने हो । तर नेपाली सेनाले दिएको जानकारी अनुसार अहिलेसम्म १९ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । २०६७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले शिलान्यास गरेको यो आयोजना अर्का प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले १४ जेठ २०७४ मा दोस्रोपटक शिलान्यास गरेका थिए ।
२०७४ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय अनुसार ४८ महीनाको समयसीमा पाएको सेनाले पूरै अवधि गुजारिसक्यो । सरकारले डीपीआरको टुंगो नलगाई सेनालाई साइटमा पठाएको थियो । ट्रयाक मात्रै खुलेको आयोजनाको डीपीआर भारतीय कम्पनी ‘आइएल एण्ड एफएस’ ले तयार गरे पनि त्यो प्राप्त हुने/नहुने निश्चित थिएन ।
त्यसमाथि मुआब्जा वितरण, रूख कटान र डीपीआर बनाउन ढिलाइ भएपछि शुरूबाटै आयोजनाले गति लिएन ।
सेनाले डीपीआर नभए पनि एडीबीको अध्ययन रिपोर्ट आफूसँग भएको र त्यसैका आधारमा काम गर्न समस्या नपर्ने तर्क गरेको थियो । तर, काममा ढिलासुस्ती भएको भन्दै आलोचना भएपछि उसले शुरुआतमा डीपीआर नभएका कारण नै समस्या भएको बताउँदै आएको छ । यो आयोजना बन्न अझै चार वर्षभन्दा बढी लाग्ने सेनाको अनुमान छ ।
फास्ट ट्रयाकको ७२ किलोमिटर खण्डमध्ये ५४ किलोमिटरमा मात्रै काम चलिरहेको छ । जबकि फास्ट ट्रयाकको १८ किलोमिटर खण्डमा अहिलेसम्म काम अघि बढेको छैन । सुरुङमार्ग र पुलको ठेक्कामा अनियमितता भएको भन्दै संसदीय समितिले प्रक्रिया रद्द गर्न भनेपछि आयोजना थप समस्यामा रुमल्लिएको छ । अझ खोकनालाई प्रस्थानविन्दु बनाउने तयारीका विरुद्ध पनि स्थानीय आन्दोलित छन् ।
प्रस्थान बिन्दुको मुआब्जा विवाद नसल्ट्याई आयोजना अघि बढाउँदा आयोजनाको समयावधि र लागत दुवै बढ्ने क्रममा छन् । पहिलो प्रस्तावितभन्दा फरक अलाइनमेन्ट र प्रविधिमा काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै सेनाले आयोजनाको लागत पनि बढाएको छ । शुरूमा रु.१ खर्ब १२ अर्ब लागत अनुमान गरिएको परियोजनाको लागत बढेर रु.१ खर्ब ७५ अर्ब पुगेको छ ।
नागढुंगा सुरुङको अलमल
२०७६ असोजमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेको धादिङको सिस्नेखोलादेखि काठमाडौंको नागढुंगा (दहचोक) जोड्ने सुरुङमार्गको काम २०७७ पुसमा मात्रै शुरू हुनसक्यो । ठेकेदार कम्पनी छानिएपछि शिलान्यास भए पनि सुरुङमार्गको काम थाल्न नै करीब १४ महीना लाग्यो ।
धादिङतर्फको जमीनमा मुआब्जा विवाद चर्किएपछि स्थानीयले शुरूमा ठेकेदारलाई साइटमा जान दिएका थिएनन् । मुआब्जा विवाद नटुंगिंदै जापानी कम्पनी हाज्मा आन्दो जेभीलाई ठेक्का दिइएको सुरुङमार्गको निर्माण अवधि ४२ महीनाको हो । रु.२२ अर्ब लागतको सुरुङमार्ग निर्माणको काम समयमै सकिने/नसकिने निश्चित छैन ।
अहिले ठेकेदार कम्पनीले सन्तोषजनक ढंगले काम गरेकाले पूर्वतयारीमा वितेको समयको क्षतिपूर्ति हुनसक्ने आशा सडक विभागको छ । सुरुङमार्ग सहित काठमाडौंतर्फ बन्ने फ्लाइओभरको काम समानान्तर रूपमा भइरहेकाले समयमै काम सकिनेमा आशावादी रहेको विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापा बताउँछन् ।
स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक जहाँको त्यहीँ
पूर्णरूपमा ‘साइट क्लियर’ नभएपछि प्रभावित भएको अर्को आयोजना हो, १६ किलोमिटर लामो स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडकको विस्तार । चीन सरकारले पठाएको ठेकेदार कम्पनीले १५ महीना बित्दा पनि यो खण्डमा काम थालेको छैन । ३९ महीनाको निर्माण अवधि पाएको कम्पनीले काम शुरू नहुनुमा ‘साइट क्लियर’ नभएकोलाई कारण देखाउने गरेको छ ।
सम्झौता अनुसार निर्माण साइटमा रहेका सबै अवरोध नेपाली पक्षले हटाउनुपर्छ । तर, सडक सीमा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरा हटाउन र सडकमा पर्ने बिजुलीको पोल सार्न ढिलाइ भएपछि चिनियाँ कम्पनीले बहानाबाजी गर्दै आएको छ ।
यो सडकको सीमा केन्द्र भागबाट दायाँ–बायाँ ७.५ मिटर कायम गरिएको छ । कुल १५ मिटरको सडक सीमामा पर्ने स्थानीयको जग्गा करीब ८ वर्षअघि नै सरकारले किनिसकेको छ ।
पैसा बुझेर सरकारको नाममा कायम भइसकेको जग्गामा मुआब्जा लिएका कतिपय स्थानीयले फेरि घरटहरा बनाएका छन् । तर, सो घरटहरा हटाउन प्रशासनले चासो नदिएकै अवस्थामा महामारी समेतलाई कारण देखाएर चीन फर्किएको ठेकेदार साइटमा आएको छैन । यो सडक चीनले अनुदान सहयोगमा बनाइदिन लागेको हो ।
गल्छी–स्याफ्रु–रसुवागढी सडक आयोजनाका प्रमुख नारायणदत्त भण्डारी ‘साइट क्लियर’ को काम ९० प्रतिशतभन्दा बढी सकिएको बताउँछन् । ‘कतिपय स्थानमा त सडक दायाँबायाँ पोल सार्ने ठाउँ नै छैन’ उनले भने, ‘ठेकेदार कम्पनी फर्कियो भने अब काम थाल्न समस्या पर्दैन ।’
नगरकोटको बाटो ९ वर्षमा बनेन
शुरूको योजना अनुसार दुई वर्षमा विस्तार भइसक्नुपर्ने हो, भत्केकोपाटी–नगरकोट सडकखण्ड । तर, साढे ८ वर्षमा पनि बनेन । यो खण्डमा रूख कटानको अनुमति लिन नै तीन वर्ष लाग्यो । काम हुँदै नभएपछि २०७६ कात्तिकमा ठेकेदार कम्पनी शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक शारदाप्रसाद अधिकारीको फोटो सार्वजनिक स्थानमा टाँसेर विरोध भयो । तर अझै पनि यो खण्डमा कालोपत्रे सकिएको छैन । अधिकारीले यो ४० किलोमिटरको सडक समयमै ‘साइट क्लियर’ नभएकाले काम गर्न नसकिएको पटक–पटक बताउँदै आएका छन् ।
दुई वर्षभित्रै काम सक्नुपर्ने जिम्मा पाए पनि ९ वर्ष पुगिसक्दा पनि काम कहिले सकिन्छ भन्ने टुंगो छैन । ठेकेदार कम्पनीको बेवास्तामा परे पनि यो आयोजनाको ‘साइट क्लियर’ ढिला भएकाले सडक विभागले कम्पनीलाई कारबाही गर्न सकेको छैन ।
अहिले केही भाग कालोपत्रे भए पनि धेरैजसो खण्डमा खाल्डैखाल्डा छन् । घाम लाग्दा धूलो र पानी पर्दा हिलो हुने हुँदा स्थानीयवासी समस्यामा पर्दै आएका छन् ।
सडकखण्ड अन्तर्गतका नगरकोट, मण्डनदेउपुर, छालिङ, बागेश्वरी, सुडालका स्थानीय सबैभन्दा बढी पीडित छन् । समयमै सडक नबन्दा नगरकोट जाने पर्यटकले पनि हैरानी व्यहोर्दै आएका छन् ।
क्यान्सर बन्यो चाबहिल–साँखु
पूर्वतयारी नसकिंदै काम थाल्दा काठमाडौंको ‘क्यान्सरजस्तो आयोजना’ भनेर चिनिएको छ, चाबहिल–साँखु सडक । सडक विस्तार शुरू गरेर वर्षौंसम्म अलपत्र पारेपछि सो क्षेत्रका स्थानीयले निकै सास्ती पाएका छन् ।
मुआब्जा विवाद नटुंग्याई डोजर चलाउँदाको दुष्परिणाम यो सडक वरपर बस्ने र यसलाई प्रयोग गर्नेहरूले भोगिरहेका छन् ।
तर, अझै पनि यो खण्डको विभिन्न क्षेत्रमा मुआब्जा विवाद टुंगिएको छैन । शुरूबाटै जग्गाको मुआब्जा माग गर्दै पीडितहरू अदालतसम्म गए । पछिल्लो समय अदालतले पनि मुआब्जा दिएर मात्र सडक विस्तार गर्न सरकारलाई आदेश दिएपछि यो विवाद सुल्झिएन ।
सरकारले घर भत्काएको ठाउँमा २२ मिटर र घर नभत्काएको ठाउँमा पहिलेकै बाटोमा कालोपत्रे गर्न थाले पनि विभिन्न क्षेत्रमा कालोपत्रे गर्न पनि पीडितहरूले दिएका छैनन् ।
सडक फराकिलो बनाउने काम २०७२ सालमा शुरू भएको थियो । समयमा काम सम्पन्न नभएपछि पटक–पटक म्याद थप गरिंदै आएको छ । यो खण्डमा यात्रा गर्नेहरूले हिउँदमा धूलो र वर्षामा हिलोको अचाक्ली सास्ती भोग्नुपर्छ ।
