२५ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट नेकपा एमाले नेताहरूको दौडधुप चार दिनयता तीव्र छ । विशेषगरी एमालेकै अर्को पक्ष माधवकुमार नेपाल समूहसँग सहमति जुटाउन विष्णुप्रसाद पौडेल, सुवास नेम्वाङ, विष्णु रिमाललगायत सक्रिय छन् । एमाले पुनर्मिलनको अवसर बन्ने आशमा नेपाल समूहबाट घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट र सुरेन्द्र पाण्डे ओलीतर्फका नेताहरूसँग वार्तामा छन् । तर कुरा मिल्न सकेको छैन ।
शनिबार पनि नेताहरू विभिन्न माध्यमबाट संवादमै रहे । सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलाअनुसार नेकपा एमाले पुनस्र्थापित भएपछि पार्टीमा सहमति खोज्न ओली पक्षका नेताहरुले पहिलोपटक यति सघन सक्रियता देखाएका हुन् । एमाले मिलाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमेत सक्रिय छिन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले २३ वैशाखमा प्रधानमन्त्री ओली र नेता नेपालसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरिन् भने नेपाल निकट नेता योगेश भट्टराईसँग छुट्टै कुराकानी गरिन् । तर अहिलेसम्म कुनै सहमति भएको छैन । ‘वार्ता त भइरहेकै छ, कुरा मिलिसकेको छैन,’ नेपाल निकट नेता बेदुराम भुसाल भन्छन् ।
ओली पक्षका नेता एवं विशाल भट्टराई भने एमाले एक ठाउँ उभिनुको विकल्प नभएको र संवाद सकारात्मक हुँदै गएको बताउँछन् । सोमबार संसदमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बेलासम्म एमाले एकढिक्का हुने उनको विश्वास छ ।
नेपाल समूहका नेताहरूले भने यसलाई ओलीको ‘उपयोगको रणनीति’ का रूपमा बुझेका छन् । ‘उहाँ (वार्तामा बस्ने नेताहरु)हरू निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न । एकपटक प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नुपर्छ भन्न थालेपछि संवाद निष्कर्षमा पुग्न सकिरहेको छैन,’ वार्तामा सहभागी नेपाल समूहका एक नेता भन्छन् ।
बढारिने डर !
एमाले पुनस्र्थापित भएयता एकलौटी रुपमा अगाडि बढ्नुका नेपाल समूहमाथि कारबाहीको डण्ड चलाइरहेको ओली समूहले अहिले संवाद अगाडि बढाउनुको कारण चाहिं प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका निम्ति २७ वैशाखमा विशेष अधिवेशन बोलाइनु र ६ जेठमा हुने राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचन हो ।
किनभने माधव समूहले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिन मात्र होइन, संसदमा विपक्षी दलहरुको बहुमत पुग्ने गरी सांसदहरुको राजीनामा दिने संकेत दिएको छ । राष्ट्रियसभाको बाग्मती प्रदेशतर्फ खुला सदस्यमा विपक्षी दलहरुसँग मिलेर उम्मेदवारी दिएको छ । यसले सरकार र राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचन दुवै गुम्ने अवस्था आएपछि ओली पक्षका नेताहरूले एकता सम्वाद अगाडि बढाएका हुन् ।
हुन पनि पार्टी विभाजनको औपचारिकता मात्रै बाँकी रहेको एमालेको मत बाँडिदा यसको पहिलो क्षति स्वयम् पार्टी अध्यक्ष ओलीले खेप्नुपर्ने सम्भावना बढेको छ । लगत्तै आफूलाई साथ दिंदै आएका रामबहादुर थापा बादलले राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा पराजय खेप्न सक्छन् । जबकि बादलले नै माओवादी छाडेपछि रिक्त स्थानमा उपनिर्वाचन हुँदैछ र उनी सूर्य चिन्ह लिएर चुनाव लड्दैछन् ।
पार्टीभित्र अलग संगठन संरचनामा रहेका नेता नेपाल निकट खिमलाल देवकोटालाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले समेत समर्थन गरेकाले पनि बादलको उम्मेदवारी कमजोर बनेकोे छ । माओवादीको चिन्ह हँसिया हथौडाबाट चुनाव लड्ने तय भएका देवकोटाले उम्मेद्वारी दर्ता गर्दा भने स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेर कलम चिन्ह मागेका छन् । कलम चिन्ह माग्नुले देवकोटा नेपाल समूहकै उम्मेदवार हुनु भन्ने थप पुष्टि हुन्छ ।
राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा भएको यो गठबन्धनले ओली र उनी निकट नेताहरूलाई झस्काएको छ । हुन पनि संघीय संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा पहिलो दल एमाले एकठाउँ उभिएमा बादलको जित सुनिश्चित हुन्छ भने ओली सरकारले निरन्तरता पाउने सम्भावना बढ्छ । तर कणर्ाली, गण्डकी, लुम्बिनी हुँदै बागमती आइपुगेको गठबन्धन कायमै रहेमा ओली आफैंले गराउन चाहेको संसदीय निर्वाचन पनि उनको पक्षमा नआउने लगभग पक्का छ ।
गठबन्धन भत्काउने प्रयास
प्रधानमन्त्री ओली र उनी निकट नेताहरुको पछिल्लो चार दिनको दौडधुप हेर्दा राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनका बनेको गठबन्धन जसरी पनि भत्काउने रणनीति लुक्दैन । त्यसका निम्ति पहिले माधव नेपाल समूहको मत र मन जित्नेतिर ओली समूह लागेको देखिन्छ ।
जबकी १९ वैशाखको एमाले स्थायी कमिटी र मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट विश्वासको मत लिने प्रयोजनका निम्ति विशेष अधिवेशन बोलाउने निर्णय गर्दा ‘राजनीतिक कित्ता प्रष्ट पार्न’ भर्न भनिएको थियो । त्यसको आशय विश्वासको मतमार्फत माधव समूहको परीक्षा लिने एमाले अध्यक्ष ओलीको तयारी हो । हुन पनि उनले १२ वैशाखमा आकस्मिक स्थायी कमिटी र महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बोलाएर नेपाल समूहका सांसदहरुलाई कारबाही गर्न चाहेका थिए । तर अरु नेताहरुको जोडबलमा ओली रोकिएका थिए ।
ओलीले विश्वासको मतमार्फत परीक्षा लिन खोजेपछि नेपाल समूहले त्यसअघि नै सामूहिक राजीनामा दिने छलफल मात्र गरेन, अन्य दलहरूसँग मिलेर राष्ट्रियसभामा उम्मेदवार तय गरिदियो । यसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिइरहेका जसपाका नेताहरू (महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो)पनि झस्किन पुगेका छन् । २४ वैशाख साँझ प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भएको ठाकुर र महतोहरुको बैठकले गरेको निर्णयले पनि त्यो पुष्टि हुन्छ । त्यो छलफलमा दुबै पक्षले पहिले आफ्नै दल मिलाउने सहमति भएको थियो ।
जसपाका नेताहरू झस्किनुको कारण एमाले एकैठाउँ नउभिएमा ओलीको सरकारले निरन्तरता पाउँदैन । यसको विकल्पमा अर्को सरकार बनेन र मुलुक चुनावमा गएपनि ओलीविरुद्ध बन्ने महागठबन्धनका उम्मेदवारहरू नै तुलनात्मक बलियो हुने भए । यो हिसाब स्वयम् ओलीकै सचिवालयले पनि निकालेको छ । ‘स्पष्टीकरण सोध्ने, कारबाही गर्ने र आफूखुशी चल्दै आएका केपी ओलीले एमाले एकताबद्ध बनाउनका निम्ति मात्रै भेटवार्तामा जोड दिएको हो भन्ने कसरी मान्ने ?’, नेपाल समूहका एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन् ।
तर राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा गठबन्धनबाट देवकोटा साझा उम्मेदवार बनेपछि ओलीले पटक-पटक स्थायी कमिटी बैठक राख्ने, राष्ट्रपतिलाई भेट्नेदेखि दलबलसहित नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बूढानीलकण्ठ समेत पुगेका छन् ।
हुन त ओलीविरुद्ध गठबन्धनको प्रयास प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ५ पुसको निर्णयबाटै शुरू भएको थियो । २० चैतमा कांग्रेसले ओलीको राजीनामा माग्ने र नयाँ सरकार निर्माणको पहल लिने निर्णय गरेपछि भने गठबन्धन सशक्त बन्दै गयो । यो गठबन्धनले कर्णालीमा आफ्नो सरकार बनाउने ओलीको प्रयास विफल भयो भने गण्डकी र लुम्बिनीका ओली निकट मुख्यमन्त्री संकटमा छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघमा एक्लिएपछि ओलीले बलियो शक्तिविरुद्ध गठबन्धन स्वभाविक भएको टिप्पणी गरेका थिए । तर पार्टी निर्णय र गतिविधि भने ठीक उल्टो छ । २३ वैशाखमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले माधव समूहका नेताहरुलाई गरिएको कारबाही फिर्ता लिनेदेखि वार्तालाई जोड दिनुपर्नेसम्म निर्णय गरेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डपछि बढी तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध रहेको माधव नेपालसँग मिल्ने प्रस्ताव सहितको वार्ताले पनि कसिलो बन्दै गएको गठबन्धनसँग प्रधानमन्त्री ओली झस्किएको पुष्टि हुन्छ ।
