१० जेठ, काठमाडौं । बढ्दो राजनीतिक अन्यौलका बीच १५ जेठमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारी गरेको छ ।
संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार बालुवाटारमा आयोजित अन्तरक्रियामा अध्यादेशमार्फत बजेट आउने भनिसकेका छन् ।
१५ जेठमा अध्यादेश जारी गरेर अर्थमन्त्रीले बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी सरकारको छ । तर, कतिपय अर्थविद्ले चुनावी सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नपाउने बताएका छन् । भने कतिले पूर्ण बजेट ल्याएपनि नयाँ र लोकप्रिय कार्यक्रम राख्न नहुने बताएका छन् । संविधानले १५ जेठमा पूर्ण बजेट मात्र आउने परिकल्पना गरेको कतिपयको भनाइ छ ।
संविधानअनुसार अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते संघीय संसदमा पेश गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । बजेट दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा पेश गर्नुपर्छ । बजेट दस्तावेज विनियोजन विधेयक र आर्थिक विधेयक हो । अर्थात् यो ऐन हो ।
पूर्वअर्थसचिव डा. राजन खनाल भन्छन्, ‘बजेट १५ जेठमै आउनुपर्छ । यो दिनमा पूर्णबजेट बाहेकको परिकल्पना संविधानले गरेको छैन ।’ प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा अध्यादेशका रूपमा बजेट आउनु सामान्य भएको उनको मत छ ।
‘जसरी अन्य ऐन सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउँछ, सोहीअनुसार विनियोजन ऐन र आर्थिक ऐनसमेत अध्यादेशबाट ल्याउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘यो बाहेक बजेट ल्याउने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन ।’
अर्थविद डा. शंकर शर्मासमेत अध्यादेशबाट बजेट आएपनि, त्यो बजेटले संसद आएपछि बन्ने जननिर्वाचित सरकारलाई पुरक बजेट ल्याउन ‘स्पेस’ राखिदिनु पर्ने बताउँछन् ।
यो सरकारले संसदबाट विश्वासको मत नपाउने घोषणा गरेर देशलाई मध्यावधि चुनावमा लगेको भन्दै अस्थायी बनेको सरकारले नयाँ कार्यक्रम राखेर बजेट ल्याए, त्यो अनैतिक हुने बताए ।
‘यो कामचलाउ सरकार हो, यसले कामचलाउ बजेट ल्याउनु नैतिक हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्छ, तर, आगामी सरकारलाई भार थप्ने खालका कार्यक्रम राख्नुहुन्न, करको दर चलाउनुहुन्न ।’
उनले संसद आएपछि बन्ने नयाँ सरकारले पुरक बजेट ल्याएर आफ्ना नीतिअनुसारको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने भएकाले वर्तमान सरकारले अध्यादशेबाट ल्याउने बजेटको अंक गत वर्षकोभन्दा बढ्न नहुने बताए ।
‘चुनावी सरकारले ल्याउने बजेटले तत्कालीन आवश्यकतालाई हेर्ने हो, दीर्घिकालीन प्रभाव राख्ने कार्यक्रम संसदबाट बन्ने सरकारले नै बनाउँछ,’ शर्मा भन्छन्, ‘यो सरकारले स्वरुपमा पूर्ण बजेट ल्याए पनि पुरक बजेटको लागि ठाउँ छोड्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।’
१५ जेठमा अध्यादेश आएपनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन साउन १ गतेबाट हुन्छ । वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा संसद विघटनको मुद्दा अदालत प्रवेश गर्ने क्रममा छ । असार मसान्तसम्म संसद पुनःस्र्थापना भएमा बजेट स्वतः प्रतिनिधिसभाको बिजनेस बन्न सक्ने सम्भावना बाँकी छ ।
त्यो अवधि कटेपछि संसद पुनःस्र्थापना भएपनि संविधानको धारा १२१ -१) अनुसार बजेट आइसकेको अवस्थामा तोकिएअनुसारको परिस्थिति आएमा पुरक अनुमान प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नसक्छ ।
विज्ञहरूकाअनुसार पुर्नस्थासपित हुने वा नयाँ निर्वाचित भएर आउने संसदले सोही सुविधामा टेकेर अहिले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई संशोधन गर्नसक्छ ।
संविधानअनुसार आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन ऐनले कुनै सेवाका लागि खर्च गर्न दिएको रकम अपर्याप्त भएमा वा त्यस वर्षका लागि विनियोजन ऐनले अख्तियारी नदिएको नयाँ सेवामा खर्च गर्न आवश्यक भएका पुरक अनुमान पेश गर्न सकिन्छ । पुरक अनुमानमा राखिएको रकम सम्बन्धित शीर्षकमा उल्लेख गरी पुरक विनियोजन विधेयकमा राखिने समेत प्रावधान छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
सामाजिक सुरक्षाको भार बढाउँदै सरकार, वर्षमा कति हुन्छ वितरण ?
लोकप्रिय कार्यक्रमबारे फरक मत
संविधानले ‘पूर्ण’ बजेटबाहेक अन्य परिस्थितिको परिकल्पना नगरेका कारण चुनावी सरकारको विषयलाई भने केवल नैतिकताको कसीले मात्र हेर्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन् ।
चुनावी सरकार भएकाले सरकारका अनिवार्य दायित्व र पुराना कार्यक्रमलाई मात्र जोड दिएर बजेट आउनुपर्ने अर्थविद् तथा पूर्वअर्थसचिव युवराज भुसाल बताउँछन् ।
‘हुन त वर्तमान नेतृत्वलाई नैतिकताका बारेमा के भन्नु !,’ उनी भन्छन्, ‘तर, नयाँ र चुनावलाई प्रभावित पार्ने खालका कार्यक्रम नराख्दा राम्रो हुन्छ ।’
डा. खनाल भुसालको भनाइमा सहमत छन् । ‘यो सरकार चुनाव गराउने प्रयोजनमा परिणत भएको अवस्था हो,’ उनी भन्छन्, ‘सकेसम्म लोकप्रिय कार्यक्रम राख्न हुँदैन ।’
उनी पनि यसलाई नैतिकतासँग नै जोड्छन् । ‘यो बजेट अनुशासन र राजनीतिक नैतिकताको विषय हो,’ उनी भन्छन्, ‘कानूनको सुविधालाई राजनीतिक लाभको विषय बनाउनु हुँदैन ।’
तत्कालीन नेकपाले चुनावी घोषणापत्रमा समेटेका तर कार्यान्वयन गर्न नसकेका कतिपय लोकप्रिय कार्यक्रम यसैवर्ष बजेटमा राख्ने सम्भावना छ । जसले बजेट अनुशासनभन्दा बाहिर गएर लोकप्रिय बन्ने जोखिम हुन्छ ।
कर्मचारीको तलब, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउनेदेखि विभिन्न नाममा वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याउने सम्भावना छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार आफूले घोषणा गरेका योजना आगामी बजेटमा आउने स्पष्ट भनिसकेका छन् । उनले आगामी बजेटबाट वृद्धभत्ता ५ हजार रुपैयाँ पुर्याउने घोषणा यसअघि नै गरिसकेका छन् ।
यो वर्ष निजी प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको न्युनतम तलब बढाउने निर्णय गरेको सरकारले कर्मचारीको तलब पनि बढ्ने संकेत गरिसकेको छ ।
कोरोनाको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न यो वर्ष सरकारलाई विभिन्न कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । तर, त्यस्ता कार्यक्रम वितरणमुखी भन्दा उत्थानपरक र नियमित खालको हुनुपर्ने अर्थविद्हरूको सुझाव छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक कार्यक्रममा यो वर्ष महामारी नियन्त्रण र यसले अर्थतन्त्रमा पारेको खाडल पुर्ने गरि बजेट बनिरहेको बताउँदै आएका छन् । त्यस्ता कार्यक्रम आवश्यक भएपनि चुनावी सरकारले आफ्ना सीमा र अनुशासन भित्र बसेर कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने मत विज्ञहरूको छ ।
सांसदहरूलाई वितरण गरिने स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमदेखि विभिन्न किसिमका अनुत्पादक क्षेत्रमा दिइँदै आएको अनुदान कटौती गरेर सरकारले खर्च कटौती गर्नसक्ने अवस्था छ ।
डिल्लीराज खनालको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन अनुसार २०६ वटा तथाकथित आयोग, समिति, परिषद, बोर्डहरूमध्ये १२३ वटालाई खारेज वा गाभ्दा हुने उल्लेख छ । तर, यो प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा सरकारले आँट देखाएको छैन । विज्ञहरू महामारी नियन्त्रण गर्ने र तोकिएका निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्नेसहित विगतमा सुरु भएका आयोजनालाई आवश्यक जोहो गरी बजेट ल्याउनुपर्ने मत राख्छन् ।
अर्थविद डा. डिल्लीराज खनाल अहिलेको आवश्यकताका आधारमा सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन कुनै व्यवधान नभएको बताउँछन् । २०५२ तिर पनि कांग्रेस सरकारका महेश आचार्यले चुनाव घोषणा भएपछि पूर्ण बजेट ल्याएको सुनाउँदै उनले त्यतिबेला पनि एमालेको सरकार बनेपछि पुरक बजेट ल्याएको स्मरण गराए ।
‘महामारीको बेला छ, जनस्वास्थ्य सम्बद्ध कार्यक्रमहरू ल्याउनैपर्छ, अनुत्पादक खर्च कटौती गर्दै अर्थतन्त्रलाई पुर्नउत्थान गर्ने, निजी क्षेत्रलाई राहत दिने र आयोजनाहरूको पुर्नप्राथमिकीकरण गर्ने खालको बजेट आउनुपर्छ,’ खनालले भने, ‘चुनावका लागि समेत स्रोतको जोहो गर्नुपर्ने भएकाले बजेट पूर्ण हुनुपर्छ ।’
तत्कालीन नेकपाको घोषणापत्र लेखनमा सहभागी भएका उनले समाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई पछिल्लो सयममा विश्व बैंक र आईएमएफ जस्ता संस्थाले पनि अत्यावश्यक भन्न थालेकाले समाजिक सुरक्षका कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दा फरक पर्ने उनले बताए ।
‘बजेटमा हुने घोषणाले मात्रै नतिजा दिँदैन भन्ने आजसम्मका अभ्यासले देखाइसक्यो, अहिले बजेट पूर्ण आउने नआउनेमा हैन, कार्यान्वयन योग्य आउँछ कि आउँदैन भनेर चिन्ता गर्नुपर्छ ।’
