११ जेठ, काठमाडौं । सरकारले राजस्व परामर्श विकास समितिको सिफारिस अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को राजस्व लक्ष्यमा २० प्रतिशत हाराहारी वृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ ।
कोरोना महामारीबीच पनि राजस्व प्राप्ति र वैदेशिक व्यापारमा त्यति ठूलो असर गरेको छैन । आगामी आवमा कोरोना महामारी कम भएर अर्थतन्त्र चलायमान हुने अवस्थामा २० प्रतिशतसम्म वृद्धि वैज्ञानिक हुने समितिको निष्कर्ष छ । समितिका अध्यक्ष महेश दाहाल राजस्व संकलनको यो लक्ष्य महत्वकांक्षी नभई वैज्ञानिक रहेको बताउँछन् ।
सरकारले चालु आवमा रु.१० खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेकोमा कुल ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड उठ्ने अनुमान छ । यसमध्ये एकखर्ब २२ अर्ब १३ करोड प्रदेश र स्थानीय सरकारले पाउने छन् ।
आउँदो आवमा राजस्व लक्ष्य २० प्रतिशत बढाउँदा सरकारले बरिब रु.१२ खर्ब स्रोत जुटाउन सक्नेछ । यसबाट मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आन्तरिक उत्पादनमा संकलित अन्तःशुल्क रकमको ७० प्रतिशत संघले पाउँछ ।
स्थानीय तह र प्रदेशको भागमा १५/१५ प्रतिशत जाने प्रावधान रहेको छ । प्राकृतिक श्राेतकाे राेयल्टीमार्फत उठेकाे रकम मध्ये संघीय सरकारले ५० प्रतिशत प्राप्त गर्नेछ भने प्रदेश र स्थानीय तहले २५/२५ प्रतिशत प्राप्त गर्नेछन् । यस आधारमा संघीय सरकारको भागमा करीव १० खर्ब रुपैयाँसम्मको स्रोत रहने छ ।
२ खर्ब ३४ अर्ब आन्तरिक ऋणको सीमा
सरकारले चालु आवको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ५.५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरि मात्र आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राख्नु पर्नेछ । केन्द्रिय तथ्यांक विभागले तयार पारेको आव ०७७/७८ को राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक अनुसार यो आवमा जीडीपीको वाषिर्क वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा ३.९८ प्रतिशत रहने अनुमान छ । यसअनुसार जीडीपी ४२ खर्ब ६६ अर्ब ३२ करोड पुग्ने अनुमान छ ।
सरकारले यसैअनुसार ५.५ प्रतिशतभन्दा नबढ्नेगरि आन्तरिक ऋण प्रक्षेपण गर्नुपर्नेछ । अर्थात्, अधिकत्तम २ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ मात्र आन्तरिक ऋण उठाउने सीमा राख्नु पर्नेछ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघीय सरकारका लागि लगातार दुई आवमा ५.५ प्रतिशतको सीमा दिएको थियो ।
चालु आवमा भने सरकारले २ खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।
अपुग रकम विदेशीको भर
चालु आवमा रु.६० अर्ब ५२ करोड अनुदान आउने सरकारी अनुमान छ । योभन्दा बढी अनुदान आउने अवस्था नरहेकाले सरकारको जोडबल पुनः वैदेशिक ऋणमा हुनेछ ।
राजस्व, आन्तरिक ऋण र वैदेशिक अनुदानबाट करीव रु.१३ खर्ब हाराहारी जुट्न सकिने अनुमानको आधारमा सरकारले वैदेशिक ऋणमा जोड गर्दैछ । चालु आवमा दुईखर्ब ९९ अर्ब ५० करोड हाराहारी वैदेशिक ऋण प्राप्त गर्ने सरकारको लक्ष्य पुरा हुने अवस्था छैन ।
सरकारले बजेटको मध्यावधि समिक्षामा नै २ खर्ब ३५ अर्बभन्दा माथि वैदेशिक अनुदान नआउने संशोधित अनुमान गरेको छ । आगामी आवमा पनि ३ खर्बभन्दा माथि वैदेशिक ऋण अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
बजेटको आकार १६ खर्ब हाराहारी !
राजस्व संकलनमा २० प्रतिशत वृद्धि, आन्तरिक ऋणमा जिडिपीको ५.५ प्रतिशतको अनुमान सीमा र वैदेशिक सहायतालाई चालु आवकै हाराहारीमा राख्दा अधिकतम १० प्रतिशत वा सो आसपास बजेट वृद्धि हुन सक्ने अवस्था छ ।
यसअनुसार सरकारले १६ खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने छ, जुन चालु आवको बजेट निर्माण गर्दाताकाको मध्यमकालिन खर्च संरचनाको अनुमान भन्दा कम हो ।
चालु आवमा सरकारले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । सरकारले आव ०७६/७७ मा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोडको बजेट ल्याएको थियो ।
