सुदूरपश्चिम सरकारबाट समर्थन फिर्ता नलिने

१२ जेठ, धनगढी । नेकपा एमालेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता नलिने निर्णय गरेको छ ।

बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकले माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन कायमै राख्ने निर्णय गरेको प्रदेशसभा सदस्य पूर्णा जोशीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार कोभिड–१९ महामारी लगायतको अवस्थालाई हेरेर तत्काल समर्थन फिर्ता नलिने र यसबारे सबै दलहरुसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ ।

जेठ १० गते बसेको नेकपा (एमाले) को स्थायी कमिटीको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्दै सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरुलाई फिर्ता आउन निर्देशन दिएको थियो । सो निर्णयपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको एमाले संसदीय दलको बैठक बसेको थियो । स्थायी कमिटीलाई चुनौती दिंदै समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गरेपछि माओवादी नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकारको संकट टरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा एमालेका २५ सांसद छन् । बुधबारको बैठकमा २१ जना सहभागी थिए ।

नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता प्रकाशबहादुर शाहले स्थायी कमिटिको निर्णयबारे बुधबारको बैठकमा छलफल नै नगरेको दाबी गरेका छन् ।

‘पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने, मन्त्रीहरुले फिर्ता आउने भन्ने कुरा सामाजिक सञ्जालमा सुनेका छौं’, संसदीय दलका नेता शाहले पत्रकारसँग भने, ‘त्यसको आधिकारिक जानकारी संसदीय दल, दलको नेताको हैसियतमा मलाई छैन । आधिकारिक रुपमा नआउन्जेलसम्म त्यस विषयमा निर्णय लिन उपयुक्त हुँदैन कि भनेर अहिले छलफल गरेका छैनौँ ।’

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीसमेत रहेका शाहले बुधबारको बैठकमा सरकारको काम कारवाहीका बारेमा प्रदेशसभा सदस्यहरुसँग सुझाव लिएको बताए ।

तर बैठकमा सहभागी एमाले सांसदहरुले भने सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता नलिने, स्थायी कमिटिको बैठकको निर्णय आधिकारिक रुपमा प्राप्त गर्न पहल गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको बताएका छन् ।

‘आजको बैठकमा सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काललाई यथावत राख्ने र आधिकारिक रुपमा स्थायी कमिटीको पत्र प्राप्त गर्न पहल गर्ने दुई वटा निर्णय भएका छन्,’ ‘माधव नेपाल पक्षीय प्रदेशसभा सदस्य चुनकुमारी चौधरीले भनिन्, ‘बैठकमा सहभागी २१ जना माननीय सदस्यले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा अहिले ५२ सदस्य छन् । सबभन्दा ठूलो दल एमालेका २५, नेकपा माओवादी केन्द्रका १३, नेपाली कांग्रेसका १२ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का २ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको भागबण्डाका आधारमा माओवादीका त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री छन् ।