१५ जेठ, काठमाडौं । अनेक आलोचना र प्रतिक्रियाका बीच सरकारले अध्यादेशबाट पूर्ण आकारको बजेट ल्याएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार नै बजेटसम्बन्धी तीन अध्यादेश जारी गरेपछि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट सार्वजनिक गरे ।
सरकारले संसद विघटन गरेकाले नयाँ संविधान आएपछि पहिलो पटक अध्यादेशबाट बजेट आएको हो ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहिलो पटक १ खर्ब भन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ वर्षको बजेटको आकार १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड पुगेको छ ।
सरकारले यस मध्यमकालीन खर्च संरचनाले निर्धारित गरेको बजेटको आकारभन्दा केही कम आकारको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटमा विनियोजन दक्षता देखाउन भरपुर कोशिश गरेका छन् ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ११.७२ प्रतिशत वृद्धि गर्दै बजेटको आकार तय गरेको छ । यसका लागि चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा राजस्व संकलनमा भने २० प्रतिशत वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बाह्य ऋणमा समेत ठूलो आँट देखाउन नसकेको सरकारले आन्तरिक ऋण भने पर्याप्त लिने गरी लक्ष्य तय गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
चालु खर्चको संरचना टुक्राइयो
सरकारले आगामी वर्षको बजेट विनियोजनका क्रममा तथ्यांकको संरचनामा भने चतुर्याई गरेको छ । विगतमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जाने अनुदानलाई चालु खर्चमा राखेर सार्वजनिक गर्ने गरेको सरकारले यस पटक भने संघबाट खर्च हुने बजेटलाई मात्र चालु भित्र राखेको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेटलाई भने चालु खर्चबाट अलग गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार आगामी आवमा सरकारले चालुतर्फ ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । पूँजीगत खर्च ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड बराबर विनियोजन भएको छ ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । तल्लो तहमा जाने अनुदान भने ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड रहेको छ । खर्चको हिस्सा अनुसार चालु खर्चको प्रतिशत ४१.२ रहेको छ । पूँजीगत खर्चको हिस्सा २२.७ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थामा १२.६ प्रतिशत र स्थानीय र प्रदेश तहमा वित्तीय हस्तान्तरण भएको रकम २३.५ प्रतिशत रहेको छ । वित्तीय हस्तान्तरणबाट तल्लो सरकारमा गएको रकममध्ये ६० अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पूँजीगत प्रयोजनमा खर्च हुने अनुमान केन्द्र सरकारले गरेको छ ।
२० प्रतिशत बढ्यो राजस्व संकलनको लक्ष्य
सरकारले यो वर्ष २० प्रतिशत राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ । चालु आवमा संघीय सञ्चित कोषमा ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ संकलन हुने लक्ष्य राखिएकामा आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनको लक्ष्य १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड पुर्याइएको छ ।
राजस्व परामर्श बोर्डले आगामी आर्थिक वर्षका लागि गरेको सिफारिश अनुसार नै अर्थ मन्त्रालयले राजस्व संकलनको लक्ष्यमा परिमार्जन गरेको हो । नेपालमा पछिल्ला केही वर्षहरुको तथ्यांकले समेत राजस्व संकलन औसत २० प्रतिशत भन्दा माथि हुने गरेको देखिएको छ ।
६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर
कोरोना महामारीकै बीच सरकारले आगामी आवमा समेत महत्वकांक्षी आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने लक्ष्य सरकारले लिएको हो । आगामी आवमा कोभिड १९ विरुद्धको खोप व्यवस्थाबाट परिस्थिति सामान्यीकरणतर्फ उन्मुख हुने अपेक्षा सरकारले गरेको छ ।
खोपको उपलब्धता, पूर्वाधार विकास, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने भन्दै यसले आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ७ प्रतिशत हाराहारी आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो ।
तर, यो आर्थिक वृद्धिदरको अनुमानलाई केन्द्रीय तथ्यांक विभागले ४.०१ प्रतिशत मात्र रहने संशोधित अनुमान गरेको थियो । तर, स्वयं अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणका दौरान सो लक्ष्य समेत भेट्न नसक्ने स्वीकार गरेका छन् । मुद्रास्फीति समेत ६.५ प्रतिशत भित्र राख्ने बताएको छ ।
सबैभन्दा धेरै बजेट शिक्षामा
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा ठूलो बजेट शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरेको छ । बजेटमा शिक्षा क्षेत्रमा १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ७१ अर्ब बजेट कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
शिक्षाको बजेट पाठ्यक्रम वितरण वितरण, छात्रवृत्ति, एक विद्यालय, एक स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था, सबै विद्यार्थीको स्वास्थ्य जाँच गर्नेसहितका नीतिको कार्यान्वयनमा खर्च हुनेछ । बजेटमा विश्वविद्यालयलाई दिने अनुदान अन्तर्गतको १८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँसमेत यसमै समावेश छ । शैक्षिक पूर्वाधारको काम समेत यसमा रहने छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट पहिलो पटक १ खर्ब नाघ्यो
कोरोना महामारीका बीच सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट पहिलो पटक १ खर्ब भन्दा माथि पुर्याएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले चालु आवमा सरकारले ९० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ । आगामी आवमा उच्च वृद्धि गर्दै सरकारले १ खर्ब २२ अर्ब पुर्याएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेटबाहेक खोप व्यवस्थापन गर्न २६ अर्ब ७५ करोड विनियोजन भएको छ । खोपसहित कुल कोभिड रोकथाममा भने ३७ अर्ब ५३ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।
कृषिमा लगानी विस्तारको प्रयास
सरकारले कृषि क्षेत्रमा समेत बजेट बढाउँदै प्राथमिकतामा रहेको संकेत गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कृषिमा ४५ अर्ब ९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कृषिमा ४१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको कृषि बजेट कार्यान्वयन भइरहेको छ । यो बजेटमा कृषकलाई लक्षित गरेका विभिन्न प्रकारका अनुदानसहित रासायनिक मल खरीदमा समेत खर्च हुनेछ ।
वृद्धभत्ता र कर्मचारीको तलब वृद्धि
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लोकप्रिय बनाउन पर्याप्त प्रयास गरेको छ । यसमा ज्येष्ठ नागरिकले पाउँदै आएको भत्ता एक हजार रुपैयाँ बढेको छ । अब जेष्ठ नागरिकले मासिक ४ हजार रुपैयाँ भत्ता पाउने छन् ।
सरकारले कर्मचारीको पारिश्रमिक समेत बढाएको छ । यसमा सबै तहका कर्मचारीको समान २ हजार रुपैयाँ वृद्धि भएको छ । प्रहरी कर्मचारीको रासन १५ प्रतिशतले बढाउँदै प्रहरी संगठनलाई समेत सरकारले खुशी बनाउन खोजेको छ । सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ३३ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ ।
सरकारले बजेटमा विद्यार्थीलाई ल्यापटप किन्न १ प्रतिशतमा ऋण, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा करीव चार गुणाले बढाएर २५ लाख पुर्याएको छ ।
सरकारी कर्मचारीलाई १० दिन भ्रमण काज बिदा घोषण गरेर पर्यटन व्यवसायीलाई समेत खुशी बनाउने प्रयास सरकारले गरेको छ । राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थानका माध्यमबाट समेत बजेटलाई लोकप्रिय बनाउने प्रयास गरेको छ ।
खानेपानीका महसुल छुट दिने, निषेधाज्ञा अवधिभर खाद्य व्यापार तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीबाट बिक्री हुने खाद्यान्नमा २० प्रतिशत छूटको घोषणा सरकारले गरेको छ । विद्युत डिमाण्ड शुल्कमा छुट, कोभिडबाट अतिप्रभावित क्षेत्रलाई लक्षित गरी विविध प्याकेज ल्याउँदै सरकारले निजी क्षेत्रलाई खुशी बनाउने कोशिश गरेको छ ।
सांसदलाई दिने बजेट खारेज
‘सांसद विकास कोष’ नामले चर्चित स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारले निरन्तरता नदिने भएको छ । वर्तमान सरकार आएदेखि नै आलोचित बनेको यो कार्यक्रमलाई सरकारले संसद विघटन भएको मौकामा खारेज गरिदिएको छ ।
यससँगै सरकारले आलोचकहरुको मुख थुन्ने प्रयास समेत गरेको छ । शनिबार अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा यो कार्यक्रमबारे उल्लेख गरेनन् ।
गत वर्ष सरकारले संघीय संसद निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि भने ६ अर्ब ६० करोड अर्थात् प्रति निर्वाचन क्षेत्र बराबर ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
सरकारले कोरोनाभाइरसको महामारी रोकथाम, नियन्त्रण उपचारका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र आम नागरिकको सुझावसमेतलाई आधार मानेर उक्त कार्यक्रम खारेज गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
‘कोभिड महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार तथा प्रभावितलाई प्रदान गरिने राहत एवम् आर्थिक पुनरूत्थानका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता र आम नागरिकको सुझावलाई समेत सम्मान गर्दै स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम खारेज गरेको छु’ उनले भने ।
हेर्नुहोस् बजेटको पूर्णपाठ
