१५ जेठ, वीरगञ्ज । वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायीहरुले बजेटमा वीरगञ्जलाई उपेक्षा गरिएको बताएका छन् । प्रत्येक वर्ष वीरगञ्जमा बजेट पूर्व समीक्षा गोष्ठी गरी सरकारले सुझाव लिए पनि बजेटमा ती कार्यक्रम समावेश नगरिएको उद्योगी व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
बारा, पर्सा क्षेत्रलाई औद्योगिक करिडोर घोषणा गर्न, सिमरा विमानस्थलको विस्तार, आईसीपी आईसीडीको विस्तार, नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि जग्गाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, भन्सारमा बहुदर भ्याट प्रणाली, तयारी र कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार दर दूरी कायम गर्ने, डष्टी कार्गोको व्यवस्थापन लगायतका विषय यहाँका उद्योगी व्यवसायीले उठाउँदै आएका छन् ।
वीरगञ्जबाट संकलन हुने राजश्वको आधारमा पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने माग उद्योगी व्यवसायीहरुको छ । बजेटमा सकारात्मक पक्ष भए पनि वीरगञ्ज खुशी हुनुपर्ने खालको नरहेको उद्योगी व्यवसायीको प्रतिक्रिया छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष गणेश लाठ सरकारले सबैलाई खुशी पार्ने हिसाबले बजेट ल्याए पनि आफूहरु खुशी हुने ठाउँ नदेखिएको बताए । ‘कर्मचारीको तलब वृद्धि, वृद्ध भत्तामा वृद्धि, शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर ऋण सुविधा, स्टार्टअपलाई प्रोत्साहनजस्ता कार्यक्रम ल्याएर सबैलाई खुशी पार्न खोजेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘बजेट क्रान्तिकारी आउने सोचेका थियौं, तर परम्परागत नै देखिएको छ । वीरगञ्जबाट हेर्र्दा हामी उपेक्षित छौं ।’
वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायीले बहुदरमा भ्याट, आयकरमा छुटको सीमा बढाउन, मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट, प्राविधिक विद्यालय, आईसीपी–आईसीडीको विस्तार, जग्गा खोजेर नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको घोषणा, डष्टी कार्गोको व्यवस्थापन, सिमरा विमानस्थलको विस्तारका विषय बजेटले नछोएको उनको भनाइ छ ।
‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो बजेट छ, एब सय बेडभन्दा माथिका अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट, स्वास्थ्य उपकरणहरुमा भन्सार छुट, खोपको सुनिश्चितता, संसदीय विकास कोष खारेज, शैक्षिक कर्जाको व्यवस्था गर्ने कुरा सकारात्मक देखिन्छ,’ उनले भने, ‘उद्योगी व्यवसायीहरुलाई डिमाण्ड शुल्क मिनाहा, कृषि सामग्री ढुवानीमा २५ प्रतिशत अनुदान, उल्याउँदा भन्सार छुट जस्ता स–सानो राहत दिइएको छ । विशेष केही देखिएन,’ उनले बजेट काठमाडौं केन्द्रित भएको बताए ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुवोध गुप्ताले वीरगञ्ज क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन नगरिनु दुःखद भएको बताए ।
‘वीरगञ्जमा तरकारी बजार भनेका थियौं । प्रदेशमा एउटा तरकारी बजार भनिएको छ । कहाँ बन्ने हो थाहा छैन । हुलाकी राजमार्ग, द्रुतमार्ग, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हाम्रो सरोकारका क्षेत्र हुन् । त्यहाँ पर्याप्त बजेट विनियोजन होस् भन्ने हाम्रो माग रहँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘वीरगञ्जमा रिङ रोडका लागि कुरा गरेका थियौं, आईसीपी, आईसीडी विस्तारलगायत विकासका पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट दिन भनेका थियौं । खासै समेट्न नसकेको अनुभूति भएको छ ।’
उत्पादनमूलक उद्योग र होटल तथा पर्यटन व्यवसायलाई विद्युत महसुलको डिमाण्ड शुल्क मिनाहा, खोप र औषधिका लागि बजेट विनियोजन, पुनर्कर्जाका लागि रकम छुट्याइनु थोरै भए पनि सकारात्मक कदम भएको उनको तर्क छ ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष माधव राजपाल चुनावी बजेट आफ्नो क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर ल्याइएको बताउँछन् । ‘बजेट पूर्व–पश्चिम केन्द्रित छ, वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायीले राखेको माग विगतका वर्षमा जस्तै उपेक्षामा परेको छ,’ उनले भने, ‘डुमरवानाको विशेष आर्थिक क्षेत्र गार्मेन्ट केन्द्रित छ, समयानुकुल छैन, भाडा दर पनि महँगो छ । १५ वर्षदेखि जुनसुकै उद्योग राख्न सकिने औद्योगिक क्षेत्रको माग गरिरहेका छौं, सरकारले सुनिरहेको छैन ।’
उनी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई लिएर गरिएको व्यवस्था, विद्युतीय सवारी साधन र विद्युतीय सामग्रीमा गरिएको प्रोत्साहन, स्टार्टअप व्यवसायका लागि दिइएको सुविधा, भन्सार मूल्यांकन सहज बनाउने प्रतिबद्धता सकारात्मक भएको बताउँछन् ।
